पोखरा । पर्यटकीय राजधानी पोखरा हेर्दा जति सुन्दर र मनमोहक छ, त्यति नै कुरुप छन् यहाँका पूर्वाधार । पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि हेम्जासम्मको राजमार्ग अहिले निकै फराकिलो छ । त्यही फराकिलो सडकको बीचमा तगारो बनिरहेको छ, पोखरा–५ र ४ जोड्ने फिर्के पुल । फराकिलो सडकमा साँघुरो पुल हुँदा हप्तादिनमा कुनै न कुनै सवारी दुर्घटना भएकै हुन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण समयमा पुल नबन्नु हो ।

२०७५ सालमा पुल निर्माणको ठेक्का शान्ति आरोग्य जेभीलाई दिइएको थियो । ३० महिनाभित्र पुनः निर्माण गर्ने गरी शान्ति आरोग्यसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर तीनपटक म्याद थपिँदा पनि पुल बन्न सकेन । पहिलोपटक २०७८ असोज २२ मा काम सक्ने गरी २०७८ कै असार २३ मा म्याद थपिएको, २०७९ भदौ ६ मा दोस्रोपटक म्याद थपेर २०८० असार २७ सम्म पु¥याइएको र २०८० असार ३१ मा फेरि तेस्रोपटक म्याद थपेर २०८१ असार २७ सम्मको समय दिइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । फिर्के पुल दुवै साइडमा स्पेसल एक्स्ट्राडोज मोटरेबल पुल हो, जुन कर्णाली पुलजस्तै हो ।

नौपटक पत्राचारपछि ठेक्का अन्त्य ः
फिर्के पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही मात्रै होइन, राज्य निकायको लाचारीपनसमेत छरपस्ट देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा राज्यले कारबाही गर्न सक्ने सामथ्र्य राखे पनि कार्यान्वयन भने गरेको देखिँदैन । फिर्के पुल निर्माणका लागि शान्ति आरोग्य जेभीलाई सडक विभागले ९ पटकसम्म पत्राचार गरेको थियो । २०७५ मंसिर २ गते काम शुरु गर्ने सम्बन्धमा पहिलो पत्राचार गरेको सडक विभागले २०७८ सालको असोज ११ मा दोस्रो पत्र काटेको थियो ।
‘

पुल निर्माण कार्यसम्बन्धमा’ मात्रै सडक विभागले २०७८ सालको मंसिरपछि फागुन र चैतमा समेत पत्र पठायो तर अटेरी ठेकेदार कम्पनीले मानेन । त्यसपछि २०७९ जेठमा अर्को पत्र पठायो, लगत्तै कार्तिकमा पुनः निर्माण कार्यसम्बन्धमा भन्दै छैटौं पत्र ठेकेदार कम्पनीलाई पठाएपछि कुनै प्रगति देखिएन । २०८० माघमा निर्माण कार्य प्रगति माग्दै सातौं पत्र पठायो, लगत्तै फागुनमा पुल निर्माणका लागि अर्को पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समेत ठेकेदारले काम नगरेपछि अन्ततः २०८० चैतमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने गरी पत्र पठायो । त्यसपछि २०८२ वैशाखमा ठेक्का तोडेको हो ।

यसरी ९ पटकसम्म पत्राचार गरी ३ पटक म्याद थपसमेत गरेको थियो । शुरुको वर्ष मुआब्जाको कारण निर्माण कार्यमा समस्या आएको थियो । लगत्तै कोरोना महामारीले काम हुन नसके पनि त्यसपछि सबै मार्ग खुला हुँदा निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले पुल सम्पन्न हुन सकेन । अहिले निर्माण कार्य ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायी नै जिम्मेवार रहेको सडक विभागको तर्क छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९.७ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ (ग) र ठेक्का सम्झौताको जिसीसी क्लाउज ७२ को प्रावधानअनुसार ठेक्का तोडेको थियो ।

सडक डिभिजनको सूचनामा ‘बाँकी कार्य गर्न लाग्ने खर्च, त्रुटि सच्याउन लाग्ने खर्च, भुक्तानी भइसकेको तर बिग्रेभत्केको कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिणामबापतको रकम, बनेको संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत हुने पेश्की रकमको १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज र अन्य खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्ध भएपछि समेत पुल अलपत्र परेको छ । पोखराका लागि अत्यावश्यक देखिएको पुलका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा यसले आगामी दिनमा झन् ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढेको छ ।

आठ वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम ः
पुल निर्माणको शुरुवाती बजेट १७ करोड १० लाख १० हजार ९ सय रुपैयाँ हो । तर, शान्ति आरोग्यले १२ करोड ३२ लाख २६ हजार १७६ रुपियाँमा (भ्याटसहित) ठेक्का पायो । २०७५ असोज ८ गते कम्पनीसँग सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप भएको हो । उक्त पुलको ८ वर्षसम्म वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत भएको छ भने भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै । ठेकेदारले भने २५ प्रतिशत काम गरेबापत २०८० भदौमा २ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४८२ रुपियाँ अन्तिम भुक्तानी लिएको छ । पुलका एकापट्टि पियर (किनारको थाम) को लागि क्रस टाइ गर्डर (ठूलो बिम) निर्माण सकिएको छ । अर्कोपट्टि खानेपानी पाइपका लागि आवश्यक पर्ने स्ट्रक्चर उठाइसकेको छ ।

दुर्घटना बढ्दो ः
अलपत्र पुलका कारण बर्सेनि दुर्घटनामा परी नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्र एकजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २०८१ वैशाख २९ गते राति ग ११ प ३९८६ नम्बरको स्कुटर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । जेठ १६ गते बा ४८ प ९५७९ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा बागलुङ अमलाचौरका गणेश आचार्यको मृत्यु भयो । सोही सालको मंसिर ११ गते राति ग ८ प ४९०७ नम्बरको मोटरसाइकल पुलबाट खस्दा ३ जना घाइते भएका थिए । २०७९ साल असार २९ गते २ जना सवार ग ४ प ८३२५ नम्बरको स्कुटर खोलामा खसेको थियो । हरिचोकबाट जिरो किलोमिटरतर्फ आउँदै गरेको स्कुटर फिर्के खोलामा खस्दा दुवैजना घाइते भए । २०७८ वैशाखदेखि २०७९ असारसम्म एकै स्थानबाट ४ गाडी खोलामा खसे ।

२०७८ वैशाख १० गते ग ३ च ६५८३ नम्बरको कार पनि त्यहीँबाट खसेको थियो । यस्तै सोही वर्षको असार ८ गते ग ३ च ३२०६ नम्बरको गाडी, भदौ २३ गते युएनको ६०–०–४६७ नम्बरको गाडीसमेत उक्त स्थानबाट खसेको थियो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्कीका सूचना अधिकारी यामनाथ पनेरु पुल साँघुरो हुँदा निकै जोखिम बढेको सुनाउँछन् । ‘फराकिलो सडकमा चालकले आफ्नै किसिमको गतिमा सवारी लिएर आइरहेका हुन्छन्, एक्कासि अगाडि पुल साँघुरो हुँदा समयमा गति नियन्त्रण गर्न सकेन भने सोझै दुर्घटना हुन्छ’, पनेरुले भने, ‘नयाँ पुल बनेमा मात्रै जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ।’
सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले पुलले जोखिम अत्यधिक बढाएका कारण सकिन्छ भने पुल निर्माण गर्ने र नसके तत्कालै सडक सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय बाबुराम पौडेलले पुल नबन्दा चालकले मात्र नभई पैदलयात्रीले समेत निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएको बताए । ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘के कारणले ढिला भएको हो ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’

ठेक्का तोडेपछि रातो किताबमा बजेट परेन ः
सडक विभागका इन्जिनियर पुजन श्रेष्ठका अनुसार हाल भइरहेको पुलको तल–माथि गरी दुईवटा पुल बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उनका अनुसार मुआब्जा र कोरोनाका कारण दुईपटक म्याद थप भएको थियो । म्याद थप गरे पनि समयमा काम हुन सकेन । ‘धेरै पटक ढिलासुस्ती भयो, मुआब्जाले गर्दा पनि हामीले म्याद थप गर्नुप¥यो, पछि मुआब्जाको विषय पनि समाधान भयो, सबै ठाउँबाट बाधा–अवरोध हट्दा पनि पुल बनाएनन् र हामीले ठेक्का तोड्यौँ’, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ।

भौतिक मन्त्रालयमार्फत बजेट माग गरिएको र स्वीकृत हुनेबित्तिकै स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाउने उनको भनाइ छ ।
‘सडक बनाउने एउटा र पुल बनाउने अर्को भयो, शायद एउटै ठेक्का लगाएको भए बन्ने थियो’, उनले थपे, ‘यहाँ पनि दुर्घटनाको विषयलाई लिएर समस्या सुनाउन स्थानीयहरू आइरहनुहुन्छ ।

हामीले गर्न केही मिलेन । सम्झौता भएको थियो, नयाँ ठेक्का लगाउन नमिल्ने, सम्झौता भएकाले काम नगरिदिने हुँदा समस्या भयो ।’ सडक विभागले २०८२ वैशाखसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई पर्खिएको थियो तर काम नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाइ छ । ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनी अदालतसमेत पुगेको थियो । साउनमा अदालतलाई विभिन्न प्रमाण बुझाएपछि अदालतले सडक विभागको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

अतिक्रमणले सार्वजनिक संरचनामा क्षति ः
पुल अलपत्र परेको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाहरूले सोही पुलको छेउबाट फिर्के अतिक्रमण गरिरहेका छन् । पुलदेखि करिब सय मिटरको भागसम्म यति बेला माटोले खोला पुर्ने काम चलिरहेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्के जोगाउनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले खोलाको सीमांकनको काम गर्दै मापदण्ड निर्धारण गरे पनि खुलेयाम अहिले पनि पुर्ने काम चलिरहेको छ ।

जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल एसियामा ११औं र विश्वमा ३१औं स्थानमा रहेको छ । यहाँ ११८ किसिमका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छन् । यस तथ्यले नेपाल जैविक विविधतामा कति धनी छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ । साथै, क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको केवल ०.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको नेपालमा विश्वका करिब ३.२ प्रतिशत वनस्पति प्रजाति, १.१ प्रतिशत स्तनधारी जीवजन्तु, ८.९ प्रतिशत चराचुरुङ्गी र ४ प्रतिशतभन्दा बढी उभयचर तथा सरिसृप पाइन्छन् । यी तथ्यले नेपाललाई विश्वकै प्रमुख जैविक विविधता सम्पन्न देशको रुपमा चिनाएको छ । नेपालको यस्तो समृद्ध जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु युवापुस्ताको प्रमुख दायित्व तथा जिम्मेवारी हुनु अपरिहार्य छ ।

कृषि जैविक विविधता नीति– २०६३ ले आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवजन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यसको भागको रूपमा रहेको जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई जैविक विविधता भनेकोे छ । यस्तै जैविक विविधता महासन्धि– १९९२ ले पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधतालाई जैविक विविधता भनेको छ ।

यसर्थ पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीव–जनावर, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, पारिस्थितिक प्रणाली तथा तिनीहरुबीचको अन्तरसम्बन्धको समग्र रूपलाई जैविक विविधता भन्न सकिन्छ । मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ हावा, पानी, औषधि, ऊर्जा र वातावरणीय सन्तुलन सबै जैविक विविधतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । तर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वन विनाश, अव्यवस्थित विकास, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरूपमा जैविक विविधता तीव्र गतिमा क्षय हुँदै गइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा जैविक विविधताको संरक्षण आजको आवश्यकता मात्र नभई मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रमुख आधार हो । जैविक विविधता संरक्षणमा परिवर्तनका संवाहक युवापुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण र आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमका अनुसार पृथ्वीमा रहेका करिब १० लाख प्रजाति निकट भविष्यमा लोप हुने जोखिममा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघले सार्वजनिक गरेको रेड लिस्टअनुसार विश्वका करिब ४२ हजारभन्दा बढी प्रजाति संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । यसले जैविक विविधता संरक्षणको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । नेपालजस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा यो चुनौती अझै संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसंख्या ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । यति ठूलो युवा जनशक्ति देशको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिवर्तनका लागि सबैभन्दा सक्रिय र सक्षम शक्ति हो । समाज परिवर्तनका हरेक निर्णायक आन्दोलनमा युवाको अग्रसरता प्रमुख कारक बनेको प्रमाणित भैसकेकोे छ । यही ऊर्जा, उत्साह र नवीन सोच जैविक विविधता संरक्षणमा परिचालन गर्न सकिएमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकिने कुरामा दुईमत नहोला ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगमा पनि युवाको भूमिका उल्लेखनीय छ । जैविक विविधताको संरक्षण केवल परम्परागत उपायबाट मात्र सम्भव छैन । आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन आवश्यक छन् । ड्रोन प्रविधिबाट वन निगरानी, जीपीएसमार्फत वन्यजन्तुको चालढाल अध्ययन, डिजिटल डाटाबेस निर्माण, मोबाइल एप्समार्फत अवैध चोरी सिकारी नियन्त्रणजस्ता नवीन अभ्यासमा युवालाई अग्रसर गराउन सकिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार वातावरणीय प्रविधि क्षेत्रमा युवाको संलग्नताले संरक्षण प्रयासलाई ३० प्रतिशतसम्म प्रभावकारी बनाएको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको देश हो । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सका अनुसार नेपाल जलवायु जोखिममा परेका शीर्ष १० देशमध्ये पर्छ । हिमनदी पग्लिनु, बाढी, पहिरो, डढेलो, अनियमित वर्षा र खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले जैविक विविधतालाई गम्भीर असर पु¥याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा युवाले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै जैविक विविधताको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

यस्तै जैविक विविधता संरक्षणका लागि युवाले खेल्न सक्ने भूमिका बहुआयामिक छ । सचेतना अभिवृद्धिमा युवाको योगदान अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ । आधुनिक सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको प्रयोगमार्फत युवाले जैविक विविधताको महत्व, संरक्षणका उपाय र जोखिमबारे जनचेतना फैलाउन सक्छन् । युनेस्कोको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर ७० प्रतिशतभन्दा बढी युवा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् ।

यसले युवालाई सचेतना फैलाउने सशक्त माध्यम प्रदान गरेको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, युट्युब र ब्लगमार्फत वातावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अभियानमा युवाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिन थालेको छ । वृक्षरोपण, वन पुनस्र्थापना, नदी सफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, प्लास्टिक प्रयोग न्यूनीकरण, सामुदायिक वन संरक्षण, जैविक खेती प्रवद्र्धनजस्ता कार्यमा युवाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालन भएका वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण अभियानमा सहभागी हुनेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा छन् । यसले जैविक विविधता संरक्षणमा युवाको भूमिका कति प्रभावकारी बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अहिले नेपाल मात्र होइन, विश्वव्यापीरूपमै जैविक विविधता संरक्षणमा युवाको योगदान उल्लेखनीय बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका १७ दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य १४ (समुद्री जीवन संरक्षण) र लक्ष्य १५ (स्थलजीव संरक्षण) प्रत्यक्षरूपमा जैविक विविधतासँग अन्तर सम्बन्धित छन् । यी लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा युवा सहभागितालाई केन्द्रीय भूमिका दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘युथ फर नेचर’ अभियानअन्तर्गत विश्वभर लाखौँ युवा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रममा संलग्न छन् ।

नेपालमा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक समूह, युवा क्लब र शैक्षिक संस्थामार्फत जैविक विविधता संरक्षण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी स्वयंसेवी अभियानमा युवाको सहभागिता ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा तथा लाङटाङ क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रमा युवाले संरक्षण, अनुसन्धान र पर्यटन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

यति ठूलो सम्भावनाबीच चुनौतीका चाङ पनि कम छैनन् । बेरोजगारी, सीप अभाव, प्रविधिमा असमान पहुँच, नीति निर्माण प्रक्रियामा कमजोर सहभागिता र ग्रामीण क्षेत्रका युवाको अवसर सीमित हुनु प्रमुख समस्या हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वभर युवा बेरोजगारी दर वयष्कको तुलनामा दोब्बर छ । नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य बनीरहेका छन् ।

जसले जैविक विविधता संरक्षणमा आवश्यक जनशक्ति अभाव सिर्जना भएको महसुस हुन थालेको छ । यस्ता तमाम चुनौतीको समाधानका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजबीच आवश्यक समन्वय हुनु जरुरी छ । जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु, हरित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु, युवा–मैत्री नीति निर्माण गर्नु र नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ ।

साथै युवालाई केवल कार्यक्रमका सहभागी होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख साझेदारका रूपमा सँगसँगै अगाडि लैजानुु अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।जैविक विविधता संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई मानव अस्तित्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक दिगोपनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको साझा जिम्मेवारी हो । यस अभियानको सफलताका लागि युवा पुस्ताको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र परिपक्व नेतृत्व अपरिहार्य छ । सचेत, जिम्मेवार र प्रतिबद्ध युवा पुस्ताले नै जैविक विविधताले भरिपूर्ण, सुन्दर र सुरक्षित नेपाल निर्माणलाई सम्भव बनाउन सक्छन् । आज युवाले लिएको सानो कदमले भोलिका पुस्ताका लागि ठूलो आशा र सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ । त्यसैले जैविक विविधता संरक्षणमा युवाको निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका विकल्प मात्र होइन, आजको अनिवार्य आवश्यकता समेत हो ।