ट्रम्प प्रशासनले थप ९ जना अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेको छ। बर्खास्त गरिएकामध्ये दुईजना न्यायाधीशले प्यालेस्टाइन समर्थक विद्यार्थीहरूलाई देशनिकाला गर्ने सरकारी प्रयासलाई रोकेका थिए। नेसनल एशोसिएसन अफ इमिग्रेसन जजका अनुसार गत सप्ताहान्तमा ६ जना र शुक्रबारका दिन ३ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको हो।

यससँगै ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेयता हालसम्म ११३ जना अध्यागमन न्यायाधीशहरू बर्खास्त भइसकेका छन्। युनियनले यी निर्णयहरूलाई “गलत र अन्यायपूर्ण” भन्दै कुनै उचित प्रक्रिया वा स्पष्टीकरण बिना नै न्यायाधीशहरू हटाइएको दाबी गरेको छ। यसअघिका प्रशासनहरूमा अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई यसरी सामूहिक रूपमा बर्खास्त गर्ने चलन अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्थ्यो।

बर्खास्तमा परेका म्यासाचुसेट्सका न्यायाधीशहरू रूपल पटेल र निना फ्रोसले टफ्ट्स विश्वविद्यालयकी पीएचडी विद्यार्थी रुमेसा ओजतुर्क र कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मोहसेन महदावीको देशनिकाला प्रक्रिया रोकेका थिए। यी दुवै न्यायाधीशहरू बाइडेनको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए र उनीहरूको दुई वर्षे परीक्षण काल सकिनै लाग्दा हटाइएको हो।

न्याय मन्त्रालयले भने न्यायाधीशहरू निष्पक्ष हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। “यदि कुनै न्यायाधीशले प्रणालीगत रूपमा कुनै एक पक्षको समर्थन वा विरोधमा पूर्वाग्रह देखाउँछ भने, प्रणालीको निष्ठा जोगाउन कारबाही गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। यद्यपि, बर्खास्त गरिएका न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको कुनै ठोस प्रमाण भने सरकारले पेश गरेको छैन।

ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘एन्टी-सेमिटिक’ र चरमपन्थी समर्थकको आरोप लगाउँदै उनीहरूमाथि कडा निगरानी र देशनिकालाको रणनीति अपनाएको छ। अधिकारवादी संस्थाहरूले भने यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले अक्टोबर २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ को बीचमा ४ लाख ४२ हजार ६ सय ३७ जनालाई देशनिकाला गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ लाख ७१ हजारले बढी भए तापनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा घोषणा गरेको ‘वार्षिक १० लाख’ देशनिकाला गर्ने प्रतिज्ञा भन्दा निकै कम देखिएको छ। यो तथ्यांक ट्रम्प प्रशासनको पहिलो औपचारिक अध्यागमन प्रतिवेदन हो, जुन संसदीय बजेट प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

यस पटकको तथ्यांकमा स्वैच्छिक देशनिकालाको संख्या भने समावेश गरिएको छैन। यद्यपि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रेस विज्ञप्तिहरू मार्फत २० लाख भन्दा बढी मानिसहरू आफैं फर्किएको दाबी गर्दै आएको छ, तर त्यसको कुनै नियमित तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

आगामी वर्ष १० लाख मानिस निकाल्ने लक्ष्य राखेको एजेन्सीले सन् २०२७ का लागि भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम बजेट माग गरेको छ। सन् २०२५ मा पारित भएको ‘वान बिग, ब्युटिफुल बिल’ बाट प्राप्त अरबौं डलरको अतिरिक्त कोषका कारण थप बजेट आवश्यक नपर्ने निकायको तर्क छ।

आर्थिक वर्ष २०२५ को यो तथ्यांकमा पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालका अन्तिम महिनाहरू र ट्रम्पको पहिलो वर्षको अधिकांश समय समेटिएको छ। कुल देशनिकाला भएकाहरूमध्ये करिब १ लाख ६७ हजार अर्थात् ३८ प्रतिशतमात्रै आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू छन्। प्रशासनले ‘खराब भन्दा खराब’ व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको दाबी गरिरहँदा ट्रम्पका कट्टर समर्थकहरू भने उनी देशनिकालाको मामिलामा ‘नरम’ बन्दै गएको भन्दै रुष्ट देखिएका छन्।

युएससीआईएसले मे २०२६ अमेरिकाभित्र रोजगारीमा आधारित ग्रिनकार्ड आवेदकहरूका लागि आवेदन फारम आई-४८५ (एडजस्टमेन्ट अफ स्टेटस) दाखिला गर्दा भिसा बुलेटिनको फाइनल एक्सन डेट्स चार्ट प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

यसअघि युएससीआईएसले रोजगारीमा आधारित एडजस्टमेन्ट अफ स्टेटस आवेदनहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा उदार फाइलिङ डेट्स चार्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो।

अब फाइनल एक्सन डेट्स चार्टमा फर्किएसँगै, एजेन्सीले आवेदकहरूको योग्यताको दायरा साँघुरो बनाएको छ। यसको अर्थ, आवेदकहरूले भिसा बुलेटिनको फाइनल एक्सन डेट्स चार्टमा आफ्नो प्रायोरिटी डेट पूर्ण रूपमा करेन्ट नभएसम्म ग्रिनकार्ड आवेदन फारम आई-४८५ बुझाउन पाउने छैनन्।

परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड आवेदकहरूलाई भने भिसा बुलेटिनको फाइलिङ डेट्स चार्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। तर रोजगारमा आधारित आवेदकहरूका लागि लागू गरिएको यो कडा नियमका कारण आवेदन तयारीमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूले ढिलाइको सामना गर्नुपर्नेछ।

मे २०२६ को भिसा बुलेटिन अनुसार विश्वका अधिकांश देशहरूका लागि रोजगारीमा आधारित पहिलो र दोस्रो श्रेणी करेन्ट रहेका छन्। तर भारत र चीनका आवेदकहरू अझै पनि ठूलो ब्याकलगको सामना गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, धेरैजसो देशका लागि रोजगारीमा आधारित तेस्रो श्रेणी (स्किल्ड वर्कर) को प्राथमिकता मिति जुन १, २०२४ तोकिएको छ, भने भारतका लागि नोभेम्बर १५, २०१३ र चीनका लागि जुन १५, २०२१ मा नै रोकिएको छ।

यो परिवर्तन विशेष गरी अमेरिकाभित्र रहेका ती विदेशी पेशेवरहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ, जो ग्रिनकार्ड प्रक्रियामा रहँदा वर्क परमिट र यात्रा दस्तावेज सुरक्षित गर्न भिसा बुलेटिनका फाइलिङ मितिहरूमा निर्भर रहँदै आएका थिए।

फाइनल एक्सन डेटको प्रयोग अनिवार्य गरेर युएससीआईएसले विचाराधीन आवेदनको संख्यालाई वास्तवमै उपलब्ध भिसाको संख्यासँग मिलाउन खोजेको छ। धेरै कामदारहरूका लागि यो नीतिगत परिवर्तनको अर्थ अब भिसा बुलेटिनको फाइनल एक्सन डेट आफ्नो प्रायोरिटी डेटसम्म नपुग्दासम्म प्रतीक्षा सूचीमै रहनुपर्ने हुन्छ।