लण्डन । बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले केम्यान आइल्याण्डका रोजगार तथा अध्यागमन मन्त्री माइकल माइल्ससँग भेटवार्ता गरेका छन्।

ग्रान्ड केम्यानस्थित सरकारी प्रशासन भवनमा भएको उक्त भेटमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा दुवै पक्षले नेपाली श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि दुई देशबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

यसअघि कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले केम्यान आइल्याण्डकी गभर्नर जेन ओवेनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। गभर्नर ओवेन बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयका प्रतिनिधि हुन् र उनी त्यहाँको सरकार प्रमुखको भूमिकामा पनि रहन्छिन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट केम्यान आइल्याण्डमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमण हो।

केम्यान आइल्याण्डमा हाल करिब दुई हजार नेपाली नागरिक बसोबास गर्छन्। उनीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले अप्रिल १४, २०२६ मा जर्ज टाउनमा विशेष घुम्ती राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर सम्पन्न  गरेको छ।

उक्त शिविरमार्फत राहदानी नवीकरण तथा कन्सुलर सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराइएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई ठूलो सहजता भएको दूतावासले जनाएको छ। नेपाली दूतावासमा प्रत्यक्ष पुग्न असहज हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लण्डनस्थित दूतावासले विभिन्न स्थानमा यस्ता घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यस भेटवार्ताले नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा दुवै सरकारबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदाको स्वागत गरेका छन् ।

गत फागुन २१ गतेको चुनावपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतापत्रहरुमा उल्लेखित कतिपय विषयहरुलाई अपनत्व लिँदै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त मस्यौदामा एनआरएनका मुद्दाहरु पनि समेटिएको भन्दै यसले आफूहरुलाई आशावादी बनाएको पूर्व अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १५ नं बुँदामा ‘संवैधानिक र कानुनी सुधारमार्फत गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति (को सुरक्षा) र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

‘मस्यौदामा सरकारले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ‘ब्रेन गेन’ को रूपमा स्वदेशमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ सरकारले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई मुलुकको ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ (खास प्राकृतिक लगानीकर्ता) को मान्यता दिँदै पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी परिचालन गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्न अघि सारेको प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं,’ पूर्व अध्यक्ष आचार्यले भने ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा साथ सार्वजनिक भएको १०० दिनको कार्यक्रममा एनआरएनहरुका मुद्दा छुटे भनी जानकारी गराउँदा आफूले सामाजिक सञ्जालबाट गाली खाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु जहिले पनि सकारात्मक काममा साथ दिन तयार रहेको बताए ।

एनआरएन समुदायको सामूहिक भावनाको कदर गर्दै देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नेपालको समृद्धि र पुनर्निर्माणको साझेदारको रुपमा प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि साथमा लिएर हिड्ने नयाँ सरकारको प्रयासमा पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।

उनले संविधानप्रदत्त एनआरएन नागरिकताको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि नवगठित सरकारसँग माग गरेका छन् । ३० असोज २०८० मा एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्ने आचार्य पहिलो एनआरएन पनि हुन्।