राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)
विगतका अभ्यास र आगामी मार्गचित्र
२०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०५२–२०६२ को माओवादी जनयुद्ध, २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ को संविधान जारी भएसँगै बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकार नेपालका महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन् । जनआन्दोलन २०४६ पछि नेपालले नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु ग¥यो । यो जनआन्दोलनले दशकौंदेखि चल्दै आएको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना ग¥यो । यो नेपाली जनताका लागि ठुलो राजनीतिक उपलब्धि थियो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रता अधिकार सुनिश्चित ग¥यो । नागरिकले पहिलोपटक आफ्नो प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूपमा छान्ने अधिकार पाएका थिए, जसले लोकतन्त्रप्रति विश्वास जगायो ।
२०४६ को राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नपाउँदै २०५२ देखि २०६२–६३ सम्म चलेको नेपाली जनयुद्ध र त्यसपश्चात्को जनआन्दोलन २०६२–६३ ले नेपालको राजनीतिमा ठुला संरचनात्मक परिवर्तन ल्यायो । दशक लामो द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप देशले २०६३ मा राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । गणतन्त्र जनताको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले देशको सर्वोच्च सत्ता जनतामा निहित भएको स्पष्ट ग¥यो । २०६३ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्न सकेन । त्यसैले विश्वकै संवैधानिक इतिहासमा लामो प्रसव पीडापछि नयाँ प्रयोगसहितको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात मात्र २०७२ मा पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त ग¥यो ।
२०७२ सालमा जारी संविधान २०७२ जनताको लामो त्याग, बलिदान र संघर्षको फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धि हो । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था गर्दै तीन तहको शासन व्यवस्थाअन्तर्गत् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना ग¥यो । यसले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयस्तरमै जनसेवा गर्न र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिनसक्ने अधिकार दियो । यसलाई लोकतन्त्रको विकेन्द्रीकरण र जनसहभागिताको महŒवपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । संविधानले मौलिक हकलाई विस्तृत रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राज्य संरचनामा विविधताको प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछिको २०७४ सालको निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत पहिलोपटक तीनै तहका सरकार गठन भए । यसले स्थानीय तहमा विकासका काम छिटो र जनउत्तरदायी ढंगले गर्न सहज बनायो । स्थानीय सरकारमार्फत् विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । २०४६ देखि हालसम्मको नेपाली राजनीतिक यात्रामा जनताले बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक हक विस्तार र समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यी उपलब्धिले जनताको राजनीतिक चेतना, सहभागिता र अधिकारप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाएको छ ।
गलत राजनीतिक अभ्यास
प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी शासन व्यवस्था निर्माण गर्नुको साटो तीन दशकमा राजनीति ‘पद–शक्ति’ र ‘पैसा–बल’केन्द्रित हुँदा विचारको राजनीति कमजोर, युवामा नैराश्यता र भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कार्य सामान्यजस्तै भए । यसबीच युवामा थप आक्रोशको ज्वाला भित्रभित्रै दन्किसक्नु सामान्य नै थियो । युवा–विद्यार्थीमात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलभित्र पनि यो आक्रोश भुसको आगोजस्तै सल्किसकेको छ । यो आगो ज्वालाको रूप लिन र बाहिर आउनमात्र बाँकी थियो । पछिल्ला केही दिनदेखि प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दलका कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वलक्षित प्रदर्शन आक्रोशकै उपज नै हो । २०४६ पछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । यसबाट दशकौंदेखि चल्दै आएको एकदलीय व्यवस्था अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ युग सुरु ग¥यो, तर यसपछिका राजनीतिक अभ्यासमा थुप्रै गम्भीर गल्ती भए, जसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधा पु¥याएको छ । २०४६ पछि दलले जनआकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिए । बारम्बार सरकार निर्माण र ढाल्ने कार्य राजनीतिक दलका दायिŒव जस्तै बने, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयन अस्थिर बनायो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन विकास योजना बन्न सकेनन्, जसको असर जनजीवनमा गहिरो रूपमा देखियो । सोही अस्थिरताका कारण २०५२ देखि उच्च महŒवाकांक्षाका रूपमा माओवादी जनयुद्ध थालनी भयो । २०५२ देखि सुरु माओवाली जनयुद्ध समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेपालको राजनीतिमा गम्भीर गल्तीका रूपमा देखिन्छ । राजनीतिक दलले समयमै संवाद र समाधानको बाटो खोज्न नसक्दा १० वर्षसम्म द्वन्द्व तानियो । यसले हजारौंको ज्यान लियो, पूर्वाधार ध्वस्त ग¥यो र सामाजिक विभाजन गहिरो बनायो ।
नवप्रवर्तनशील विकास राजनीतिले देशलाई दीर्घकालीन समृद्धिको दिशामा लैजान ज्ञान आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलता प्रवर्धन र उत्पादनमुखी लगानी अनिवार्य हुन्छ । वातावरणमैत्री ऊर्जा, दिगो कृषि अभ्यास र जलवायु न्यायकेन्द्रित नीति लागू गरिनुपर्छ ।
माओवादी जनयुद्ध र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा गणतन्त्र घोषणा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता व्यवस्था त गरियो तर यिनको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको आपसी अविश्वास, भागबण्डा र स्वार्थी सोचले संविधान निर्माण प्रक्रिया ढिलो ग¥यो । २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ लाई पनि सर्वसम्मत बनाउन नसक्नु अर्को गम्भीर राजनीतिक त्रुटि हो । यसले मधेश, थारु, जनजातिलगायत समूहमा असन्तोष फैलायो र राजनीतिक द्वन्द्व पुनः जीवित गरायो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत र सुदृढ गर्नुपर्नेमा पछिल्लो दशक राजनीतिक दलले तिनलाई कमजोर पार्दै गए । राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र कमजोर जवाफदेहिताले राज्यसंस्था जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकेनन् । दल आन्तरिक लोकतन्त्रविहीन भए, जसले नेतृत्वमा पिँढीगत हस्तान्तरण रोकियो र जनविश्वास दिनानुदिन खस्कियो । अन्ततः २०७२ पछि राजनीतिक स्थायित्व आएजस्तो देखिए पनि दलबीचको असहयोग, व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटबन्दी कायमै रहँदा सरकार परिवर्तनको खेल निरन्तर भइरहनु, नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु, अस्थिरता बढ्नु र जनअपेक्षा पूरा नहुँदा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ ।
२०४६ देखि हालसम्मको नेपाली राजनीतिक यात्रामा जनताले धेरै आशा गरे पनि दलले गम्भीर गल्ती दोहो¥याउँदै आएका छन् । राजनीतिक स्थायिŒव, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसेवामुखी नेतृत्व अभावले लोकतन्त्रको मूल्य कमजोर बनाएको छ । अब लोकतन्त्र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलले स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितमा जिम्मेवार र दीर्घदृष्टियुक्त राजनीति गर्न जरुरी छ । नवीनतम चिन्तनसहितको राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त समय आएको छ, जुन राजनीतिक इमानदारिता, सबल नेतृत्व, विचारमा आधारित, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन र सुशासनमा आधारित हुन्छ ।
युवा नेतृत्व र विचारकेन्द्रित राजनीति स्थापित गर्न ५० वर्षमाथिका नेतालाई ‘सल्लाहकार भूमिका’मा सीमित गरी कार्यकारी नेतृत्व युवालाई दिनु आवश्यक छ । पार्टी संगठनलाई विचार, नीति र अनुसन्धानमा आधारित बनाएरमात्र सतही नाराबाजीभन्दा प्रभावकारी समाधानमुखी राजनीति सम्भव हुन्छ । नेतृत्व चयनमा उमेरभन्दा बढी शिक्षा, अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिको समझ र समस्या समाधान गर्ने दक्षतालाई मापदण्ड बनाउँदामात्र समाजका बदलिँदै गएका चुनौती सामना गर्न सक्षम, उत्तरदायी र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व तयार गर्न सकिन्छ । नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण, विचारमा आधारित पार्टी संस्कृति र दक्ष, सिपयुक्त, अनुसन्धान तथा प्रविधिमा आधारित नेतृत्व निर्माण नै अबको उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्न शून्य सहिष्णुता नीति अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक पदमा दोषी प्रमाणित भएकालाई आजीवन राजनीतिक निषेध गरिनु अपरिहार्य छ, यसले दण्डहीनता संस्कार तोड्न मद्दत पु¥याउँछ । यससँगै बजेट, टेन्डर, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा ‘अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली’मा राखेर डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले जनताको निगरानी र जवाफदेहिता बढाउँछ । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका र संसद्जस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र राखी तिनको आन्तरिक स्वच्छता कायम गरिनु आवश्यक छ ।
सामाजिक समावेशिता र न्याय
सामाजिक समावेशिता र न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधित्वमा समानता नीति अवलम्बन गरी दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायको निर्णय तहमा अनिवार्य सहभागिता गरिनु जरुरी छ । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गरिनु आवश्यक छ । विविध जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै नेपालीपनमा सबैलाई एकीकृत गर्ने प्रयासले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव मजबुत बनाउँछ । प्रतिनिधित्वमा समानता, समान अवसर र साझा राष्ट्रिय विविधता पहिचान तथा सम्मानसहित साझा नेपालीपनमा एकता अबको आवश्यकता हो ।
(लेखकको यो नीजि विचार हो ।)
The post विगतका अभ्यास र आगामी मार्गचित्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....