काठमाडौं । आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विस्तृत आपत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागले मनसुन अवधिभर मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै चौबिसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र बाढी पूर्वानुमान महाशाखा चौबिसै घण्टा सक्रिय रहने जानकारी दिइन् ।

“तीन दिन सम्मको नियमित मौसम पूर्वानुमान दैनिक बिहान ८ः०० र साँझ ६ः०० बजे सार्वजनिक गरिनेछ भने विशेष अवस्थाहरूमा तीनदेखि पाँच दिनअगावै चेतावनीसहित विशेष बुलेटिन जारी गरिनेछ,” उनले भनिन‍‍्, “भारी वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ, हिमपातजस्ता जोखिमपूर्ण मौसम अवस्थाबारे समयमै जानकारी दिन रङ्ग सूचकसहितको चेतावनी नक्सा पनि प्रकाशन गरिने छ ।”

श्रेष्ठका अनुसार देशभरका स्वचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क वास्तविक समयमा विभागको ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बागमती, बबई र पश्चिम राप्तीमा तीन दिनअगावै बाढी पूर्वानुमान गरिने विभागले जनाएको छ । स–साना नदीमा हुने आकस्मिक बाढीको दुईदेखि ६ घण्टा अगावै सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको र देशव्यापी ठूलो बाढीको सम्भावना भएमा पाँच दिनअगावै पूर्वानुमान जारी गरिने विभागको तयारी छ ।

“जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पु-याउन एसएमएस प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई निःशुल्क सन्देश पठाइनेछ,” श्रेष्ठले भनिन्, “विभागले ११५५ नम्बरको टोल–फ्री सेवामार्फत बाढी (११५५–२) र मौसम (११५५–१) सम्बन्धी जानकारी मनसुन अवधिभर चौबिसै घण्टा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै, आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल (एक्स र फेसबुक) र इमेलमार्फत पनि बुलेटिन तथा चेतावनी नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।”

पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्राथमिक रूपमा जानकारी गराइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विशेष परिस्थितिमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वसाधारणलाई सचेत गराइने विभागको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले विभिन्न कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनीमा परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उनले कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जानकारी केन्द्रमा प्राप्त भइसकेको उनले बताए । केन्द्रले सेवा प्रवाह धेरै हुने त्यस्ता कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रले सातै प्रदेशका एक/एक जिल्लामा अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो । केन्द्रका प्रवक्ता भट्टले दैनिक सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले अब चिडियाखानाको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिडियाखानाको क्षेत्रफल, वन्यजन्तुको सङ्ख्या तथा अन्य सेवा सुविधाका आधारमा चिडियाखानालाई वर्गीकरण गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले ‘चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को मस्यौदा’ उपर राय/सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले गत चैत २४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयानुसारको मस्यौदाउपर १५ दिन भित्र राय/सुझाव उपलव्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

वन्यजन्तुको परस्थानीय संरक्षण, वंशाणु स्रोत संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वन्यजन्तु उद्धार, उद्धार गरी राखिएका वन्यजन्तुको संरक्षण र पुनःस्थापन तथा वन्यजन्तु उपचारलाई सहज एवं व्यवस्थित गर्न सो मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

प्रस्तावित उक्त मस्यौदाअनुसार तीन प्रकारका चिडियाखाना वर्गीकरण गरिएको छ । कम्तीमा ५० हेक्टर क्षेत्रफल र कम्तीमा १०० प्रजातिका वन्यजन्तु राखिने चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानलाई ‘ठूला चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कम्तीमा २० हेक्टर क्षेत्रफल र कम्तीमा ४० प्रजातिका वन्यजन्तु राखिने चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानलाई ‘मझौला चिडियाखाना’ वर्गीकरण गरिएको छ भने कम्तीमा पाँच हेक्टर क्षेत्रफल र कम्तीमा १० प्रजातिका वन्यजन्तु राखिने चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानलाई ‘साना चिडियाखाना’ भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसैगरी, व्यवस्थापनका आधारमा चिडियाखानालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित र संस्था वा अन्य निकायद्वारा व्यवस्थित भनी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय निकाय, प्रदेश स्तरीय निकाय र स्थानीय तहबाट स्थापना र सञ्चालन गरिने चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित र कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्था वा निकायहरूबाट स्थापना र सञ्चालन गरिने चिडियाखाना वा प्राणी उद्यानलाई संस्था वा अन्य निकायद्वारा व्यवस्थित चिडियाखाना भनी वर्गीकरण गरिनेछ ।

मापदण्डको मस्यौदामा ‘चिडियाखाना’ भन्नाले संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशाणु स्रोतको संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले जीवजन्तुहरू परस्थानमा प्रदर्शनीमा राखी व्यवस्थापन गरिएको स्थान भनी उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सो शब्दले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार स्थापना गरिने प्राणी उद्यान (जुलोजिकल गार्डेन) समेतलाई बुझाइनेछ ।

वन्यजन्तुका लागि पाँच स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने मापदण्डको मस्यौदाअनुसार वन्यजन्तुहरुको बासस्थल निर्माण गर्दा वा समूहगत खण्ड व्यवस्था गर्दा वन्यजन्तुलाई उचित आहारा, पोषण र पानीको उपलब्धता, पीडा र रोगव्याधिबाट उन्मुक्ति, आवश्यक औषधोपचार, प्राकृतिक स्वभाव व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण र अनावश्यक भय एवं त्रास नहुने वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

चिडियाखानाको ‘सेक्सन’मा राख्दा वन्यजन्तु प्रजातिको आनीबानीअनुसार भाले र पोथीको जोडी मिलाई राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै, समूहमा रहने प्रजातिहरूलाई समूहमा आवश्यक सङ्ख्यामा भाले–पोथी अनुपात मिलाई राख्नुपर्ने छ । घाइते, बिरामी र तत्काल उद्धार गरिएका वन्यजन्तुलाई प्रदर्शनीमा राख्नु हुँदैन भने वन्यजन्तुको बासस्थलबाट आगन्तुकले अवलोकन गर्ने स्थानसम्मको दूरी कम्तीमा एक दशमलव पाँच मिटर कायम गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि वन्यजन्तुको बासस्थलको बाहिरी घेराबाट एक दशमलव पाँच मिटरको दूरीमा सुरक्षा अवरोध राख्नुपर्ने छ ।

मापदण्डअनुसार वन्यजन्तु उद्धार गर्ने क्रममा, उद्धार गरी ढुवानी/ओसारपसार गर्दा, उद्धार केन्द्र वा चिडियाखानामा रहँदा, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएमा पशु चिकित्सकबाट ‘पोष्टमार्टम’ गरी नेपालका संरक्षित, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरराष्ट्रिय व्यपार नियन्त्रण महासन्धिको अनुसूचीमा सूचीकृत वन्यजन्तुको हकमा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालय कर्मचारीको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

पोष्टमार्टमपछि चिडियाखाना, उद्धार केन्द्र वा डिभिजन वन कार्यालय वा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयका परिसरभित्र यथोचित संस्कारका साथ दाहसंस्कार गरी गहिरो खाडल खनेर झिक्न/निकाल्न नमिल्ने गरी गाड्नु पर्नेछ ।

त्रिवेणी (नवलपरासी) । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरले सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक जीपको छत (हुट) हटाउने अभियान थालिएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कुशलकुमार बर्तौलाका अनुसार जीपको छतमा यात्रु राखेर यात्रा गराउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले अभियान थालिएको हो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा छतमा समेत यात्रु चढाउने कार्यले अत्यधिक भार भइ दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले यो अभियान थालेको प्रमुख बर्तौलाले बताए ।

पहाडी क्षेत्रका अधिकांश सडक एकतर्फी र कच्ची रहेको अवस्थामा सवारीको छतमा समेत यात्रु राखेर हिँडाउने प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अभियानअन्तर्गत पछिल्लो दुई सातामा करिब तीन दर्जन यात्रुवाहक जीपबाट हुट हटाइएको छ । दलदले, चोरमारा र अरुणखोला क्षेत्रबाट पहाडी क्षेत्रमा चल्ने जीपहरूले छतमा यात्रु बोक्ने गरेको पाइएको छ । केही यातायात व्यवसायीहरूले पनि ट्राफिक प्रहरीको अभियानलाई साथ दिँदै स्वेच्छाले हुट हटाउन थालेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको निगरानी, अभियान र नियम उल्लङ्घन हुँदा गरिने कारबाही चालक तथा यात्रुको सुरक्षाकै लागि भएकाले यसमा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालाई अनुरोध गरेको प्रमुख बर्तौलाले बताए । रासस