काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा देशभरि सुरक्षित, आधुनिक र सुलभ यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको छ।

पार्टीले सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा चल्ने कम्तिमा एक सडकले जोड्ने, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समेट्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।

घोषणापत्रअनुसार अब बन्ने सडकहरू कम्तिमा डबल लेनका हुनेछन् भने विगतमा बनेका सिंगल लेन सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइने जनाइएकाे छ ।

साथै मदन भण्डारी र हुलाकी राजमार्गलाई रणनीतिक राजमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाइनेछ।

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग जलमार्ग र सामुद्रिक बन्दरगाहमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच विकास गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।

पार्टीले सडक, रेल, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकीकृत गरी ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ निर्माण गर्ने र सुरक्षित, छिटो तथा आरामदायी यातायात सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। सडक सुरक्षाका लागि पेट्रोलिङ, सुरक्षा पोष्ट, ट्रमा सेन्टर सुविधा र सीसी क्यामराको व्यवस्था गरिनेछ।

सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच सुनिश्चित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल, फास्ट ट्रयाक, विद्युतीय बस सेवा र सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास गरिनेछ।

प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलहरू दैनिक १८ घन्टा सञ्चालन गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिक सुविधासहित विकास गरिने योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरूसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो ।

विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निमाणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ ।

आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थीति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आ.व.मा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ ।

स्थानीय तहबाट चालु आ.व.मा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ,”विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निमाणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो ।

सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ ।

सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबिच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।

तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अब सबै पालिकाले साझा रूपमा बोक्ने भएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको १३औँ बैठकले फोहोर व्यवस्थापनलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरको मात्राका आधारमा सम्बन्धित पालिकाले नै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसअघि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार काठमाडौं महानगरपालिका ले एक्लै बोक्दै आएको थियो। अब भने उपत्यकाका बाँकी १७ नगरपालिकाले पनि वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय साझेदारी गर्ने भएका छन्।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोरमैला ‘ट्रान्स बाउन्ड्री’ अर्थात् सीमा वारपार समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि सबै स्थानीय तहबिच समन्वय अनिवार्य भएको बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरले मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त नभएकाले सबै पालिकाको साझेदारी आवश्यक ठहरिएको हो। यसका लागि छिट्टै स्पष्ट कार्ययोजना (खाका) तयार पारिने जनाइएको छ।

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको मात्र विषय नभएको स्पष्ट पारे। अहिलेसम्म बञ्चरेडाँडाको सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरले व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब फोहोर उत्पादनको अनुपातअनुसार अन्य पालिकाले पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले अघि बढाएका अध्ययन र विकल्पहरूलाई अपनत्व लिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।यसैबिच उपत्यकालाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अन्तर–पालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बुढानीलकण्ठस्थित शिवपुरी डाँडादेखि काठमाडौं र ललितपुर महानगर हुँदै गोदावरीको बोटानिकल गार्डेनसम्म साइकल लेन विस्तार गर्ने प्रारम्भिक रुट तय गरिएको छ। अध्यक्ष महर्जनका अनुसार यसलाई ‘सो–केस प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउन मास्टर प्लान तयार पारिनेछ। परियोजना सफल भएपछि अन्य पालिकामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

त्यस्तै उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जाम र कमजोर कनेक्टिभिटी समाधानका लागि ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ प्रणाली अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। मेट्रो रेल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। सरकार वा दातृ निकायले तयार पारेका मेट्रो रेलसम्बन्धी डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान फोरमले सहयोग गर्ने जनाइएको छ।

साथै उपत्यकाको माटो, भू–संरचना र ऐतिहासिक सम्पदासँग मेल खाने यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मेट्रो रेल निर्माणमा लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालीन यातायात समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूबारे छुट्टै अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकमा सहभागी मेयर तथा उपमेयरहरूले फोहोरमैला, खानेपानी, वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा समस्यामा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ १ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १९७ रुपैयाँ २९ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ८२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ४९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ २८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर दश रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ४७६ रुपैयाँ १९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८४ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ६४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।

The post विदेशी मुद्राको विनिमयदर, महँगियो अस्ट्रेलियन डलर appeared first on RONB post.