ढोरपाटन । बागलुङका ग्रामीण क्षेत्र सुन्तलाले पहेँलै भएका छन् । किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । व्यापारी सुन्तला बगानमै आएर खरिद गर्ने हुँदा हरेक वर्ष न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

बागलुङको काठेखोला, बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी र गलकोट क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादनका हिसाबले प्रसिद्ध छन् । शहरी क्षेत्रमा प्रतिकिलो १२० भन्दा बढी पर्ने सुन्तलालाई व्यापारीले गाउँबाट ४०/५० मै ल्याउने गरेको बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका किसान टोबहादुर खड्काले बताए। व्यापारीका कारण किसान र उपभोत्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

किसानले उत्पादन गरेको सुन्तलालाई सही रूपमा बजारीकरण गर्ने वातावरण तयार नगर्दा किसान र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको खड्का बताउँछन्। आफूले हरेक वर्ष लाखौँको सुन्तला उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । किसानले नै उत्पादन बजारीकरण गर्न सक्ने वातावरण अझै तयार हुन नसकेको खड्का बताउँछन् ।

उनले भने, “सिगानामा सुन्तला धेरै नै उत्पादन हुन्छ, उत्पादनअनुसारको मूल्य पाउन सकिन्थ्यो भने यस क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर माथि उठ्नेमा कुनै शङ्का छैन, तर मूल्य नै पाउन सकेका छैनौँ, साउन, भदौमा गाउँमा आएर व्यापारीले सुन्तलाको बगान नै किन्छन्, हामीले प्रतिकिलो रु ४०÷५० भन्दा बढी पाउने अवस्था छैन, बजारमा किन्ने उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्छन् ।”

अर्का किसान हरिप्रसाद कँडेलले व्यापारीका कारण किसान र उपभोक्ता बढी मारमा परेको बताए । किसानबाट खरिद गरेको सुन्तलाको मूल्य बजारमा पुर्याएर अस्वाभाविक नाफा लिने गरेको उनको भनाइ छ । किसानबाट प्रतिकिलो सुन्तला ८० मा खरिद गरेर बजारमा १०० मा बिक्री गर्दा किसान र उपभोक्ता मारमा नपर्ने उनी बताउँछन् ।

कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष बागलुङमा रु २६ करोड ४६ लाख ५४ हजार सुन्तला उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष चार हजार ७१।६ मेट्रिक टन सुन्तला फलेको थियो । यस वर्ष किसानले बल्ल सुन्तला टिप्न थालेको हुँदा तथ्याङ्क आउन बाँकी छ

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ६० हजार ४०० सय पुगेको थियो भने आज त्यति नै परिमाणको सुन रु दुई लाख ५८ हजार ३०० मा झरेको छ ।

गत मङ्गलबार रु दुई लाख ५९ हजार, बुधबार दुई लाख ५९ हजार ७००, बिहीबार दुई लाख ६० हजार ४०० सय कायम भएको थियो ।

यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि उतारचढाव आएको छ । चाँदी प्रतितोला तीन हजार ८८५ बाट बढ्दै बिहीबार चार हजार ८० सम्म पुगेको थियो । आज एक तोला चाँदीको मूल्य रु चार हजार १०५ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

The post सुन २ लाख ६० हजार नजिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

धनकुटा । गाउँमा नै किबी खपत गर्ने वाइन उद्योग सञ्चालनमा आएपछि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका-२ किबी किसानलाई राहत पुगेको छ ।

स्थानीय दुर्गामणि पौडेलले काठमाडौँबाट फर्किएर वडाको घुमाउनेस्थित तोरीबारीमा रु. १० करोड लागतमा पाँच सय टन किबी खपत गर्ने क्षमताको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरू लाभान्वित भएका हुन् । ठुलो किबी बजारमा सहजै बिक्री भए पनि मझौला तथा साना किबी बजारमा नबिक्ने समस्या छ । तर अहिले वाइन बनाउन उद्योगले ती सबै खरिद गर्न थालेपछि गाउँका ५० परिवारलाई राहत भएको माझ खर्कका किसान टीकाराम गुरुङले जानकारी दिए ।

सात वर्षअघिबाट १० रोपनीमा किबीखेती गर्दै आएका तामाङले उद्योग स्थापनापछि धाएर बजारसम्म लैजानुपर्ने र बजार खोज्नुपर्ने समस्याबाट राहत मिलेको जानकारी दिए । हाल प्रतिकिलो रु. ५० देखि रु ८० सम्ममा उद्योगलाई किबी बेच्दै आएका गुरुङले किबीको मूल्य प्रतिकिलो रु. एक सयभन्दा बढी नभएसम्म किसान मर्कामा परिरहेको हुँदा प्रत्यक्ष अनुदान दिएर किसानलाई राहत दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यसै गरी, विगत १५ वर्षअघि तोरीबारी गाउँमा ३० रोपनीमा किबीखेती गर्दै आएका तिलबहादुर पौडेलले उद्योग स्थापनाले बजारको समस्या समाधान भएको जानकारी दिए । “भाउ तलमाथि त्यस्तै हो तर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ठुलो राहत भएको छ”, पौडेलले भने । उद्योग स्थापनाले सो गाउँका ७० भन्दा बढी किसान लाभान्वित भएको उनले जानकारी दिए ।

वार्षिक रु. १५ लाखसम्मको किबी बेच्दै आएका पौडेलले उद्योग बनेपछि काठमाडौँ, विराटनगर, झापालगायत स्थानमा किबी बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको जानकारी दिए । नगरको यस वडालाई छ वर्षअघि किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि वडाका तोरीबारी, घुमाउने, माझ खर्क, खाप्राङ गाउँका किसान व्यावसायिक किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए ।

किबीको बढ्दो उत्पादनसँगै बजारको समस्या भइरहेका बेला उद्योग स्थापनापछि गाउँका करिब एक सय किबी किसानलाई राहत मिलेको वडाध्यक्ष पदम रखाल मगरले जानकारी दिए।

विसं २०७४ देखि एक सय रोपनीमा किबीखेतीसहित वसन्तपुर तीनजुरे बेभ्रेज प्रालिमार्फत आउने माघबाट ‘तीनजुरे बगान’ नामक किबी वाइन ल्याउने तयारी पूरा भएको उद्योग सञ्चालक दुर्गामणि पौडेलले जानकारी दिए । यो वर्ष आठदेखि १० टन किबी खपत सुरु गरेको उद्योगले आगामी दिनमा कोशी प्रदेशभरिका ५० टन किबी खपत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

स्याङ्जा । यहाँ उत्पादित कागती बिक्री नभएपछि किसानले विकल्पको खोजी गरेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएको कागतीको दानाले बजार नपाएपछि विकल्पका रूपमा कागती पेलेर रस तथा चुक नै बिक्री गर्ने अवस्थामा किसानहरू पुगेका हुन्।

जाडो मौसममा कागती दानाको माग कम हुँदा बजारमा खपत हुन नसकेकाले बिग्रिन नदिनका लागि चुक बनाएको वालिङ–१४ स्थित न्यौपाने नर्सरी कृषि तथा पशुपालन फार्मका सञ्चालक प्रकाश न्यौपानेले बताए। व्यावसायिक रूपमा कागतीखेती गर्नुभएका न्यौपानेले झण्डै छ क्विन्टल कागतीको दाना बिक्री गरे। जाडो लागेसँगै बिक्री नभएको चार क्विन्टल कागतीबाट रस तथा चुक बनाएको हो।

‘कागतीको दाना बोटबाट दैनिक झर्न थाले, यता बजारमा खपत भएन’, उनले भने, ‘दाना कुहाएर फाल्नुभन्दा विकल्पका रूपमा लामो समयसम्म रहने भएकाले चुक र केही समयसम्म रहने भएकाले रसको रूपमा परिणत गरी बिक्री गर्न थालेको छु।’

कागतीको चुकको बजार माग राम्रो रहेकाले पनि वैकल्पिक विधि अपनाइएको हो। चुक प्रतिलिटर रु एक हजार ६०० का दरले बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय अगुवा किसान न्यौपानले जस्तै यस ठाउँमा रहेका अन्य किसानले पनि उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएपछि वैकल्पिक विधि अपनाएका छन्।

वालिङ–१४ र भिरकोट नगरपालिका–९ का व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी, फलफूललगायत सामग्रीको आगामी दिनमा सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा बजारीकरण गर्ने तयारीमा स्थानीय रहेका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी जातका सागसब्जी, सुन्तला, कागती, च्याउ, मह, अकबरे खुर्सानी, अदुवाको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले सहजै बजार नपाएपछि सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने तयारीमा छन्। भौगोलिक र यातायातका दृष्टिले विकटमा रहेकाले पनि बजारीकरणमा समस्या भएको हो।

वालिङ–१४ अमलडाँडाका व्यावसायिक कागतीखेती गर्ने किसान यामप्रसाद पौडेलले साउनदेखि यता झन्डै आठ टन कागतीको दाना बिक्री गरेको बताए। जाडो लागेसँगै कागती बिक्री हुन छाडेपछि एक टन जतिको पेलेर रस बनाएको छ। उनसित अहिले पेलेको रस झन्डै पाँच सय लिटर छ।

‘गर्मीयाममा जस्तो जाडोमा कागतीका दाना बिक्री हुँदैन’, उनले भने, ‘थोरै थोरै बिक्री हुन्छ, बाँकी रहेका कागतीलाई पेलेर रस निकाल्छु र त्यसलाई प्रशोधन गरेर लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ बजारमा रस पनि खपत हुने गरेको छ। अहिले कागतीको माग पनि कम र बजार मूल्य कम पर्ने भएकाले भण्डारण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने हो भने गर्मी लागेसँगै राम्रो मूल्य पर्ने उनको भनाइ छ। रासस

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव माग

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणका लागि माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले ती अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार पारी पेस गर्न भनिएको हो।

त्यस्तो प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बजेट निर्माणका लागि विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

सोही आधारमा माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।

काठमाडौं, ५ पुस नेपालका विभिन्न जलविद्युत्् आयोजना निर्माणमा हाल जेनजी समूह र स्थानीयवासीको नाममा निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकमको मागले परियोजना सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गरेको छ । जेनजी र स्थानीयवासीको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टीलगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् ।

निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकमको दबाबले उत्पादन अवरुद्ध, सरकारप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित

निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको १० प्रतिशत सेयर र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि, पछिल्लो समय कानुनबाहेकको माग, करोडौँ रुपैयाँको दबाब र छुट्टै रोयल्टीको मागले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । नेपालको जलविद्युत् ् क्षेत्रलाई निरन्तर उत्पादन र लगानी सुनिश्चित गर्न, सरकारले तत्काल कानुनको स्पष्ट पालन, सुरक्षा सुनिश्चितता र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था आएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

इप्पान र निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि सरकार यो विषयमा मौन बसिरहेको छ । भोटेकोशी प्रकरण र अन्य आयोजनामा देखिएको दबाबले परियोजना सुरक्षामा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

कानुनविपरीत जेनजी र स्थानीयका नाममा दबाब
नेपाल सरकारले प्रत्येक जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र आयोजना सञ्चालनबाट संकलित रोयल्टी सरकारले तोकेको दरअनुसार बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर पछिल्लो समय सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्र े र रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नै नियमअनुसार छुट्टै रोयल्टी तोक्दै पैसा माग्न थालेका छन् । यसबाहेक, जेनजी समूहले निःशुल्क सेयर, खोलानाला प्रयोग र सरकारी जग्गा उपयोगको नाममा करोडौँ रुपैयाँ माग गर्दै परियोजना सञ्चालनमा बाधा पु¥याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार जलविद्युत्् उत्पादकहरूले सरकारले तोकेको सेयर र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहको नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्ने क्रम बढेको छ । यसले ऊर्जा विकासमा अगाडि बढेको निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हतोत्साहित गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै निर्णयअनुसार रकम तोक्नु र दबाब दिँदा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पारेको छ ।

भोटेकोशी प्रकरण चेतावनीको स्वरूप मात्रै
सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाट भोटेकोशी जलविद्युत्् आयोजनामा जेनजी समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दा विद्युत् उत्पादन ३२ दिनसम्म बन्द भएको थियो । उत्पादन रोकिएपछि प्रत्यक्ष आर्थिक घाटा, कर्मचारी तलब खर्च, उपकरण सञ्चालन र मर्मतको लागतसहित कुल करोडौँको नोक्सान भएको थियो । अन्ततः भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सहमति हु ँदै १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने निर्णय भयो । यसपछि समस्या केही समयका लागि समाधान भए पनि अन्य आयोजनामा समान दबाब देखा परेको छ ।

अन्य आयोजनामा बढ्दो दबाब
भोटेकोशी प्रकरणपछि पनि विभिन्न आयोजनामा निःशुल्क सेयरको माग बढ्दै गएको छ । ३६ मेगावाट बलेफीमा स्थानीय तहले निःशुल्क सेयरसँगै अतिरिक्त रोयल्टी माग गरेको छ । यसैगरी २२ मेगावाट मुनलाइटमा खोलानाला प्रयोगको नाममा करोडौँ रुपैयाँ माग गरिएको छ । त्यस्तै १.५ मेगावाटको सेवामा सरकारी जग्गा उपयोगको शुल्क थप माग भएको छ । १.५ मेगावाटको राइजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला, ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोमा पनि निःशुल्क शेयर, रोयल्टीलगायतको माग गर्न थालिएको छ । यी आयोजनामा पनि कानुनविपरीत दबाब, निःशुल्क सेयर र रकम मागको क्रम बढेको छ, जसले लगानीकर्ता र परियोजना सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

निजी क्षेत्र चिन्तित
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी अवरोध र उत्पादन बन्द हु ँदा आर्थिक घाटा भएको बताए । उनका अनुसार सुरक्षाको चुनौती र सरकारी बेवास्ताले परियोजना अघि बढाउन कठिन बनाएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको कानुनको पालना, सुरक्षा सुनिश्चितता र लगानी वातावरणको स्थायित्व हो ।’ उनले भोटेकोशी प्रकरणपछि पनि समान दबाब देखिनुले निजी क्षेत्र निराश भएको जानकारी दिए । उनले चने। ‘लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउँद यस्ता अनिश्चितता र अवरोधले परियोजना ढिला गर्ने जोखिम बढाउँछ ।’

समुदायको हित र सहभागिता सुनिश्चित गर्न छुट्टै रोयल्टी र लाभांशको माग
सोलुखुम्बु र दोलखाका स्थानीय तहहरूले स्थानीय समुदायको हित र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै रोयल्टी र लाभांशको माग गरेको जिकिर गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले समुदायका लागि उचित लाभ सुनिश्चित गर्न छुट्टै माग राखेका हौँ । तर यस’bout निजी क्षेत्र र सरकारबीच स्पष्ट समन्वय नभएकोले विवाद बढेको छ ।’ स्थानीय तहको यस्तो दृष्टिकोणले निजी लगानीकर्तामा अविश्वास र परियोजना सञ्चालनमा जोखिम बढाएको बताइएको छ ।

सोलुखुम्बु, दोलखालगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुसी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै इप्पान अध्यक्ष कार्की अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यस’bout प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्रीलगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटक पटक आग्रह गरेका छौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई बेवास्ता गरेका छन्, कतिपटक भन्नु, भेट्न पनि नखोज्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

सरकारको भूमिका शंकास्पद
भोटेकोशी प्रकरणपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विद्युत् आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता गठन र ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणको माग पनि गरेको छ । तर अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सरकारको पहल पर्याप्त नभएकोले यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएको छ

उत्पादन र लगानी वातावरणमा प्रभाव
यस्ता अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमा कमी, रोजगारीमा समस्या, राजस्व संकलनमा बाधा र विदेशी तथा स्थानीय लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको ठूलो हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । यदि तत्काल कदम नचालिए देशको ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

The post अवैध मागले संकटमा जलविद्युत् लगानी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....