मार्गचित्रले विशेष गरी वित्तीय पहुँच, बीमा सुरक्षा र पुँजी बजारको आधुनिकीकरणलाई जोड दिएको छ।

१. वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सुधारका योजनाः मार्गचित्रले वित्तीय क्षेत्रमा नियमन क्षमता कमजोर हुनु, गैर-निष्पादित कर्जा बढ्दै जानु र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सीमित हुनुलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा पहिचान गरेको छ। यी समस्या समाधानका लागि दस्तावेजमा देहायका बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ:

• कर्जा केन्द्रीकरणको अन्त्य: सीमित क्षेत्रमा मात्र कर्जा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी लगानीलाई विविधीकरण गर्ने ।

• डिजिटल भुक्तानी र पहुँच: डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै ग्रामीण तहसम्म वित्तीय साक्षरता र पहुँच विस्तार गर्ने ।

• वित्तीय अनुशासन: सरकारी र सार्वजनिक निकायका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ।

२. बीमा र निक्षेप सुरक्षाको सुनिश्चितता

सहकारी र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई मध्यनजर गर्दै मार्गचित्रले बचतकर्ता र बीमितको हित संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ:

• बचत फिर्ता र सुरक्षा कोष: सहकारी क्षेत्रमा निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ताका लागि ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ र ‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गर्ने जस्ता तत्काल सुधारका कदमहरू अगाडि सारिएको छ ।

• सामाजिक सुरक्षा र अनुदान: राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा र अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने र यसको वित्तीय दायित्वको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

३. पुँजी बजार र लगानी प्रवर्द्धनः पूँजी बजारको विकासका लागि वित्तीय उपकरणहरूको विविधीकरण र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, लगानी बोर्डलाई थप स्वायत्त र विशेषज्ञतायुक्त निकायको रूपमा रूपान्तरण गरी ठूलो लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

४. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र पारदर्शिताः मार्गचित्रले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘रियल टाइम’ भुक्तानी प्रणाली र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ लाई प्राथमिकता दिएको छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि वार्षिक रूपमा ‘वित्तीय जोखिम प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो मार्गचित्रले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।