काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्काको पक्राउ र म्याद थप गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानूनसम्मत नदेखिएको जनाएको छ । आदेशमा अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर पनि गर्न सकिने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै खड्का तत्काल रिहा हुने भएका छन् भने अब उनीमाथिको अनुसन्धान बाहिरबाटै अगाडि बढाइनेछ ।

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी सुरक्षा, सडक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य सुदृढ गर्ने भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बीच आज भएको भेटवार्तामा काठमाडौँका सडक, सहरी सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।

छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण, अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा उपयोग, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन, सहरी सरसफाइ र ‘सडक मानवमुक्त’ अभियानजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायसँगको समन्वय अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासमार्फत काठमाडौँलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले महानगरपालिकालाई आवश्यक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउन प्रहरी तयार रहेको जनाउँदै उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीतर्फबाट ‘फोकल पर्सन’ समेत तोकिएको छ।

महानगर र प्रहरीबीचको यो सहकार्यले काठमाडौँमा बढ्दो सहरी चुनौती—ट्राफिक जाम, अतिक्रमण, असुरक्षा र अव्यवस्थित बसोबास—समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दाङ — सरकारी छाप दुरुपयोग तथा कीर्ते हस्ताक्षरमार्फत चोरीका मोटरसाइकल बिक्री वितरण गर्दै आएको आरोपमा प्रहरीले तुलसीपुरबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा सल्यानको बागचौर नगरपालिका–२ का २० वर्षीय दीपक भण्डारी, १९ वर्षीय सरोज घर्ती मगर र १९ वर्षीय राजन बिष्ट रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराका अनुसार उनीहरूलाई शङ्कास्पद गतिविधिका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीका अनुसार वैशाख १ गते साँझ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित माछापुच्छ्रे टोलको एक होटलमा शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट टोली खटाइएको थियो। सो क्रममा उनीहरूको साथबाट विभिन्न सवारी दर्ता किताब र नक्कली सरकारी छाप बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

बरामद सामग्रीमा विभिन्न नम्बरका सवारी दर्ता किताब, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको नक्कली डिजिटल छाप तथा एउटा मोटरसाइकल समेत रहेका छन्। प्रहरीले बरामद कागजात र छाप प्रयोग गरी चोरीका मोटरसाइकललाई वैधानिक देखाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको आशंका गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत जिल्ला अदालत घोराहीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ — सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग करिब तीन घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा सङ्घ–प्रदेश समन्वय, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूबारे गहन अन्तरक्रिया भएको हो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना प्रदेशका समस्या र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले ती जिज्ञासालाई तत्कालनै स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दै अन्तरक्रियात्मक शैलीमा समाधानका सम्भावित उपायहरूबारे छलफल गर्नुभएको सहभागीहरूले बताएका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने पहलसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत जटिलता फुकाउन सङ्घ र प्रदेशबीच साझा संयन्त्रमार्फत तत्काल काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । साथै, प्रदेश सरकार आफैँले गर्नसक्ने सुधारहरू ढिलाइ नगरी अघि बढाउन उहाँले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरू सकारात्मक

छलफलपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सौहार्दपूर्ण र मित्रतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएको बताए ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाभन्दा बढी समय दिएर आफ्ना कुरा सुनेको र आवश्यक सहजीकरणका लागि तत्काल निर्देशन दिएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्यले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेल ले पनि यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

समन्वयमै चुनौती, समाधानतर्फ पहल

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नीतिगत अस्पष्टता, स्रोत बाँडफाँट, अधिकारको व्याख्या र कार्यान्वयन क्षमताजस्ता विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो संवादलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्र र प्रदेशबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य बिना सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको पहलले समन्वय सुदृढ गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कैलाली — कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा गठन भएका टोल विकास संस्थाले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । टोलस्तरमै नागरिकको सहभागिता बढाउँदै विकास निर्माणका काममा उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले यस्तो अभ्यास अघि बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ टोल विकास संस्थाले निर्माण उपभोक्ता समितिको रूपमा काम गरिरहेका छन् । टीकापुर–१ मा सडक ग्राभेल, माटो पटानीजस्ता कामको जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिइएको छ । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठनको परम्परागत प्रणालीभन्दा टोल विकास संस्थामार्फत काम गर्दा गुणस्तर र दिगोपनामा सुधार आएको जनाएको छ ।

वडा नं. १ का सब–इन्जिनियर गम्भीरसिंह साउँदका अनुसार टोलकै नागरिकले योजना कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने हुँदा काम प्रभावकारी र पारदर्शी बनेको छ । “जुन टोलमा काम हुन्छ, त्यहीँको संस्थालाई जिम्मेवारी दिँदा अपनत्व बढेको छ,” उनले भने, ।

नगरपालिकामा हाल २६२ टोल विकास संस्था गठन भएका छन्, जसमध्ये २०९ संस्था दर्ता भइसकेका छन् । यी संस्थामा करिब १२ हजार ९६२ घरधुरी आबद्ध छन् । टोल विकास संस्थाले नियमित बैठकमार्फत समस्या पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो तीन वर्षमा टोल विकास संस्थाले ९५६ योजना निर्माण गरेका छन्, जसमध्ये ७७२ योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । श्रमदानमार्फत मात्रै करिब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको सहकर्मी समाजका कार्यक्रम संयोजक नवराज जैशीले जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी, योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुँदै टोल विकास संस्थाले एक हजार ५८४ योजना माग गरेका छन्, जसमध्ये १४२ योजना पालिकाबाट सम्बोधन भएका छन् ।

टोल विकास संस्थाले पूर्वाधार विकाससँगै बचत तथा ऋण परिचालन, सरसफाइ, वृक्षरोपण, विपद् व्यवस्थापन र आयआर्जनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। संस्थाहरूमा महिला नेतृत्वको सहभागिता समेत बढ्दै गएको छ, जसले सामाजिक सशक्तीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई तालिम, लेखा व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल ८० संस्था आत्मनिर्भर भइसकेका छन् भने बाँकीको क्षमता विकासमा काम भइरहेको छ ।

स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्यको उदाहरणका रूपमा विकसित यो अभ्यासले टीकापुरमा दिगो विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।