काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दायर रिट निवेदनमा फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेको छ। उक्त मिति फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको भोलिपल्ट पर्छ।

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार अदालतले थप सुनुवाइका लागि तत्काल मिति नतोकी साधारण तारेख मात्रै दिएको हो। यसअघि कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासले १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरू तथा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट समेत फरक–फरक निवेदन पेश गरिएको थियो। अदालतले ती सबै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो र सो अनुरूप जवाफहरू दर्ता भइसकेका छन्।

यद्यपि, लिखित जवाफ पेश भइसकेपछि पनि मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छैन। हालसम्म प्रारम्भिक बहस मात्र सम्पन्न भएको र थप सुनुवाइको समयबारे स्पष्टता नआएको जनाइएको छ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि असंवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति निर्णय खारेज गर्न माग दाबी गरिएको छ।

The post प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा फागुन २२ मा राखियो first appeared on Tourism Face.

काठमाडौं— महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरले विशेष गरी महिलाहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाइरहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित भएकाले जलवायुजन्य विपद्का घटनाले सिधै यस क्षेत्रमा धक्का पुर्‍याइरहेका छन्। हिमताल विस्फोट, अनियमित हिमपात, पहिरो, पदमार्ग अवरुद्ध हुनु, पर्यटकीय क्षेत्रमा पानीको अभाव तथा जैविक विविधताको क्षय जस्ता समस्याले पर्यटन गतिविधि घटाउँदै लगेको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन घट्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव महिलाहरूमा पर्ने बताइन्। विशेष गरी ग्रामीण र पर्यटनमा आधारित समुदायमा महिलाहरू अनौपचारिक तथा मौसमी आम्दानीमा निर्भर हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण रोजगारी र आयआर्जनका अवसर गुम्ने अवस्था बढिरहेको उनको भनाइ छ। होमस्टे सञ्चालन, स्थानीय उत्पादन बिक्री, होटल तथा लजमा काम, खाना पकाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वा स्थानीय गाइडको भूमिकामार्फत महिलाहरूले आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर पर्यटन अवरुद्ध हुँदा यी अवसरहरू सुक्दै गएका छन्।

उनले महिलामुखी परिवारहरू अझ बढी जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले बसाइँसराइ बढाएको र रोजगारीका लागि पुरुष बाहिरिँदा महिलामाथि घर, खेतीपाती र सामुदायिक विपद् व्यवस्थापनको ‘त्रिगुणीय बोझ’ थपिएको बताइन्। यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र उनीहरूका लागि जीवनधारा जस्तै बनेको उनले धारणा राखिन्।

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु वित्तपोषण संरचनामा रहेका कमजोरीहरू औंल्याउँदै अधिकांश ‘रेजिलिएन्ट फण्ड’ पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरिन्। उनले यस अवस्थालाई ‘लैङ्गिक संवेदनशीलताविहीन जलवायु वित्तपोषण’ भन्दै आलोचना गरिन्। उनका अनुसार ग्रामीण पर्यटन अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक संरचनामा आधारित भएकाले धेरै महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा बिना नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्।

जलवायु सहनशील पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक र भवन मात्र निर्माण गर्नु पर्याप्त नहुने उनले स्पष्ट पारिन्। बरु महिलामा सीप, पूँजी र पहुँचका माध्यमबाट प्रत्यक्ष लगानी आवश्यक रहेको उनको जोड थियो। महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यमलाई सहज पहुँचयोग्य जलवायु कोष उपलब्ध गराउने, सहकारी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीलाई सामुदायिक सहनशीलतासँग जोड्दै संरक्षण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ। न्युज एजेन्सी नेपाल

The post जलवायु परिवर्तनको मार पर्यटनमा, महिलामाथि दोब्बर असर : मन्त्री श्रेष्ठ first appeared on Tourism Face.