दुई वर्षअघि कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले चुहावट नियन्त्रण गर्दा करिब ३ खर्ब राजस्व प्रणालीमा थप हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस्तै करिब ४० प्रतिशतको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसरी ठूलो मात्रामा भइरहेको कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय छन्। यसरी कर छली नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकाय भए पनि ३ करोडभन्दा माथिको चुहावट नियन्त्रणको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ।

नेपालमा भइरहेका कर छलीका प्रकृति, नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय लगायत विषयमा रहेर बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई सोधे- तपाईं राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएको चार महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यो बीचमा उल्लेखनीय काम केही देखिएनन्। विभागले के गरिरहेको छ?

अहिले राजस्व चुहावटको अनुसन्धानको तरिका पूरै बदलिएको छ। विगतको जस्तो जथाभावी छापा हानेर व्यवसायीलाई तर्साउने गतिविधि अहिले हुँदैन। कुनै व्यवसायीको सन्दर्भमा कसैले दु:ख दिने नियतले, हैरानी दिने नियतले कुनै इर्ष्याको भावनाले उजुरी दियो भने त्यसको हामी सत्यता परीक्षण गर्छौं। स्क्रिनिङ गरेरमात्रै त्यो उजुरीलाई अगाडि बढाउने गरेका छौं। विभागले अहिले बजारलाई आतंकित बनाएको छैन र बनाउँदैन पनि।

सूचनाका आधारमा पहिले हामी प्रमाण तयार गर्छौं, अनिमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अर्थात् अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग ‘इभिडेन्स बेस्ड इन्भेष्टिगेसन’मा रहेर काम गरिरहेको छ। हामीसँग भीसीटीएसदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका तथ्यांक छन्। अनुसन्धानका क्रममा यी तथ्यांकमा भएको गडबड हेर्छौं।

एकातिर ठूलो कारोबार गरिरहेको तर अर्को निकायमा त्यसको तथ्यांक नभएको वा कम फाइल गरेको देखिएकालाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेका छौं। अर्को व्यक्तिको नाममा फर्म राखेर कारोबार गर्ने, नक्कली बिल पेस गर्ने ठूला घरानीयाहरू हाम्रो राडारमा छन्। यसरी कर छली गरेकाहरू केही पक्राउ पनि परेका थिए।

गलत गर्नेहरूविरुद्ध निर्मम हुने र सही तरिकाले कारोबार गरिरहेकाहरूलाई दु:ख नदिने तरिकाले काम भइरहेको छ। खराब त जहाँ पनि सानो संख्याले गर्ने हो। त्यसैले सिंगो सम्बन्धित क्षेत्रलाई दोषी देखाउने पक्षमा विभाग छैन। खराब गर्नेलाई मात्रै कारबाही गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ।

भेप लगायतका केही वस्तु जहिल्यै नियन्त्रणमा लिएको सुनिन्छ। प्रविधिको विकाससँगै कर चुहावट पनि नयाँ तरिका र शैलीमा भएको हुन सक्छ। त्यतातिर विभागले ध्यान नपुर्‍याएको हो?

नेपाल र भारतमा प्रतिबन्धित वा आयातमा कोटा तोकिएका, महंगो मूल्यका वा महंगो राजस्व लाग्ने वस्तुहरू बढी मात्रामा तस्करी हुने गरेको पाइन्छ। भेप भारतमा प्रतिबन्धित छ। त्यसैले भेप, सुनलगायत वस्तुहरू नेपाल ट्रान्जिटका रुपमा ल्याउने गरिन्छ। घडी, मोबाइल, कस्मेटिकलगायत सामान पनि उत्तिकै तस्करी भएर नेपाल भित्रिन्छ।

सामान्यता भेप चीनमा बन्ने, अनि नेपाल हुँदै भारत पुग्ने गरेको अनुमान छ। चीन र भारतका व्यापारिले नेपाली एजेन्टसँग मिलेर भेप ओसारपसार गर्ने गरेको र रकमको कारोबार चाहिँ फेरि दुबई, हङकङ लगायतमा हुने गरेको सुनिन्छ। त्यसले अनुसन्धान थप जटिल बनाएको छ।    

हामीले केही महिनाअघि हिल्साबाट आएको जडिबुटी बोकेको ट्रकमा भेप बरामद गर्‍यौं। त्यो नेपालगञ्जबाट जडिबुटी लिएर ट्रक हुम्ला गएको थियो। तर फर्किने बेला त्यही जटिबुटी हुम्लामा संकलन गरेको प्रमाण बनाएर वनका कर्मचारीले ट्रकमा टाँचा लगाइदिए। ट्रकभित्र ठूलो परिमाणको भेप पनि राखियो।

त्यस क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिले हामीलाई सघाएरै बयान पनि दिइरहेका थिए। तर बिडम्बना उनी जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भागे, धेरै प्रमाण नष्ट भयो। यसले गर्दा मुद्दा कमजोर बन्यो। वनको कर्मचारीलाई भने हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर मुद्दा चलाइसकेका छौं।

भर्खरै हामीले अवैध तरिकाले भित्र्याएको ड्रोन बरामद गर्‍यौं। उसलाई १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिराइएको छ। अब मुद्दा जाने प्रक्रियामा छ। भन्सारबाट कम घोषणा गरेर सामान ल्याउने गरेको पनि पाइन्छ। भर्खरै ९० हजार केजी भनेर ल्याइएकोमा थप ५३ हजार केजी केरा भेटियो। उसलाई हामीले ५३ लाख जरिबाना तिराएका छौं।  

ठूला र जटिल प्रकृतिका राजस्व चुहावटका अनुसन्धान हुँदैनन्। भए पनि टुंगोमा पुग्दैन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि?

यो टिप्पणी सुनिन्छ तर कतिपय सन्दर्भहरू फरक हुन्छन्। सबै ठूलो छलीमा व्यवसायी वा पहुँच भएका व्यक्ति संलग्न हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कतिपयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमाण पुग्दैन। यसले पनि मुद्दा टुंगोमा पुग्न गाह्रो हुन्छ।

हामीकहाँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा तामेलीमा राख्ने चलन छैन रहेछ। तामेलीमा राख्दा उक्त फाइल जहिल्यै अनुसन्धानको राडारमा हुन्छ। अब फेरि तामेलीमा राख्दा पनि मिलेमतोको शंका गर्ने चलन छ।

अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया हो। अहिले धेरै फाइल अगाडि बढेका छन्। मैले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई ‘काम अगाडि बढाउनुस् सबै सामना गर्न तयार छु’ भनिसकेको छु। अहिले व्यापार र सेवा क्षेत्रका केही ठूला छली हामीले निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। छिट्टै टुंगोमा पुग्दैछौं।  

अनुसन्धामा प्रक्रियागत, कानुनी वा पोख्त जनशक्तिको अभावले समस्या ल्याएको छ कि छैन?

केही समयअघिसम्म विभागमा प्रशासन, राजस्वलगायत सबै समूहका कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले राजस्व र अनुसन्धानमा अनुभव बटुलेका कर्मचारी मात्रै हुनुहुन्छ। यसले धेरै हदसम्म सहज भएको छ। तर सानो जनशक्तिले विशाल दायराको काम गर्नुपर्ने वास्तविकता भने छ।

पछिल्लो समय राजस्व चुहावट र छलीको शैली पनि फेरिएको छ। प्रविधिको विकासले गर्दा सबै चिज अब खाता हेरेर, गोदाम वा ढुवानीका क्रममा छापा हानेर वा बिल हेरर मात्रै पत्ता नलाग्ने भइसकेको छ।

केही कानुनी अवरोध पनि छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन धेरै पुरानो छ। तर व्यवसायको प्रकृति धेरै बद्लिइसक्यो। यसले गर्दा ऐनको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले ड्राफ्टको पनि तयारी गर्दैछौं।  

अर्को कुरा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। कम्तीमा आफूले किनमेल गरेको सामानको बिल माग्ने बानी बसाल्नुपर्‍यो। राजस्व अनुसन्धान यी साना नभएर ठूला केसमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। तर छली त सानोबाट पनि भइरहेकै छ।  

अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेकै अवस्थामा विभाग खारेजीको कुरा गर्नु भएको होइन। राजस्व जोडिएका निकायहरू इमान्दार र बलियो भएर काम गर्नसाथ यसको भूमिका आफैं खुम्चिन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग पुन: अर्थ मन्त्रालय मातहत आएको छ। राजस्वसम्बन्धी नै काम गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा काम र कार्यशैलीमा के फरक हुने रहेछ?

राजस्व प्रशासन हेर्ने, नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै हुँदा स्वाभाविक रुपमा परिणाम राम्रो देखिन्छ। काममा केही सहज हुने नै भयो। त्यसको मतलब हिजो असाध्यै गाह्रो थियो भन्ने पनि होइन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय आउनसाथ जनशक्तिको संरचना फेरेका छौं। अहिले राजस्व प्रशासनका विशिष्टकृत कर्मचारीहरू मात्रै यहाँ हुनुहुन्छ। राजस्व बुझेको, यसभित्रका कमीकमजोरी थाहा भएको जनशक्ति भएकाले काममा थप सहज हुने नै भयो।

अर्थमा आएपछि भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानबीच डाटा सेयरिङको तयारी भएको छ। यसरी तीनतिरको डाटा प्रशोधन गरेर हेर्दा धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले यो विभागको आवश्यकता नभएको बताउनुहुन्छ। उहाँ नेतृत्वको आयोगले पनि खारेजीको सिफारिस गरेको थियो। काममा चाहिँ मन्त्रालयबाट कति सहयोग पाउनु भएको छ?  

अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेकै अवस्थामा विभाग खारेजीको कुरा गर्नु भएको होइन। राजस्व जोडिएका निकायहरू इमान्दार र बलियो भएर काम गर्नसाथ यसको भूमिका आफैं खुम्चिन्छ। अर्को कुरा, कर छलीमा भएका सबै बेथिति राजस्व अनुसन्धानमा भएका १४५ कर्मचारीले निमिट्यान्न पार्न सक्ने हुँदैन। यसमा सरोकार राख्ने सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा गर्नुपर्‍यो। व्यवसायीहरू इमान्दार भए, हाम्रा अन्य निकायले राम्रोसँग काम गरे राजस्व अनुसन्धानको भूमिका स्वत: कम हुन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको काम र जिम्मेवारी जति कम हुँदै गयो मुलुक त्यति आर्थिक रुपमा पारदर्शी रहेको सन्देश विश्व बजारमा जान्छ। त्यसैले मेरो पनि अनुरोध छ- सबैले विशेषगरी व्यवसायीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेर हाम्रो भूमिका कमजोर हुने वातावरण बनाउनुस्।

The post ‘राजस्व चुहावटको अनुसन्धानको तरिका बदलिएको छ, जथाभावी छापा हानेर तर्साउने गरेर हुँदैन’ appeared first on BIZMANDU.