News of Nepal
निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मी नखटाउन मन्त्रालयको पत्राचार ‘सम्भावित झडप र आकस्मिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्षेत्रमै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने’
काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्वाचन कार्यमा परिचालन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । निर्वाचनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित झडप, दुर्घटना र नियमित स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, विगतका निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मीहरू मतदान अधिकृत र अन्य निर्वाचन कर्मचारीका रूपमा खटिने गरेका थिए । तर, यसले गर्दा अस्पतालहरूमा आकस्मिक तथा नियमित उपचार सेवा प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । “निर्वाचनका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवामै बढी व्यस्त हुनुपर्छ र झन् बढी तयारीका साथ बस्नुपर्ने हुन्छ,” डा. बुढाथोकीले भने, “त्यसैले यसपटकको निर्वाचन कार्यका लागि उहाँहरूलाई नखटाउन हामीले आयोगलाई औपचारिक अनुरोध गरेका छौँ ।
” मन्त्रालयले निर्वाचन सम्पन्न गर्न निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ठूलो जनशक्ति उपलब्ध रहेकाले उनीहरूलाई नै अधिकतम प्रयोग गर्न सुझाएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई रित्तो बनाएर निर्वाचनमा खटाउँदा नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको तर्क छ ।
उनले थपे, “यदि कुनै विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउनै पर्ने अवस्था आएमा पनि स्वास्थ्य सेवा नरोकिने गरी विकल्प तयार गरेर मात्र खटाउन भनेका छौँ । निर्वाचनका बेला हुन सक्ने राजनीतिक झडप र चोटपटकको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू अस्पतालमा चनाखो भएर बस्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ ।” निर्वाचनलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको तर्फबाट छुट्टै पूर्वतयारी समेत थालेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (HEOC) ले देशभरका हब तथा सेटलाइट अस्पतालहरूलाई ‘अलर्ट’ रहने निर्देशन दिइसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन टोली, एम्बुलेन्स नेटवर्क र रेपिड रेस्पोन्स टिमलाई सक्रिय बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि अप्रिय घटना वा घाइतेहरूको तत्काल उपचारका लागि आवश्यक जनशक्ति र औषधीको व्यवस्थापन समेत भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भने मन्त्रालयको यस पत्रका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि, निर्वाचनको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुँदा आयोगले स्वास्थ्यकर्मीहरूको विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।