चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्मको बजेट खर्चको तथ्यांक हेर्दा देशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीमा रहेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । विशेष गरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएकाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने स्पष्ट छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च चालू आवका निम्ति ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजित भएको मध्ये जम्मा ८.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु भनेको बजेट कार्यान्वयन संयन्त्रमा संरचनागत कमजोरी अझै हट्न नसकेको पुष्टि हो ।

पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको प्रत्यक्ष असर समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन्छ । विकास आयोजना अघि नबढ्दा रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको माग, आपूर्ति शृङ्खला र समग्र आर्थिक गतिशीलता सबै प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतले घट्नु अर्को चिन्ताको विषय हो । पुँजीगत मात्र होइन, समग्र बजेट खर्च पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २८.७४ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु सामान्यतया अस्वाभाविक होइन भनिए पनि, यसको संरचना असन्तुलित देखिन्छ । चालूगत (प्रशासनिक) खर्च ३३.७ प्रतिशत पुगेको छ, यसले सरकारको खर्च प्राथमिकता अझै पनि प्रशासन धान्न केन्द्रित रहेको र विकासमुखी सोच व्यवहारमा कमजोर रहेको देखाउँछ ।

त्यस्तै राजस्व संकलनतर्फको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनामा २७.०६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्नु भनेको लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि पर्नु हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, मंसिर महिनाको लक्ष्यसमेत ७८.७४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र गतिविधि सुस्त रहेको र कर आधार विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको संकेत गर्छ । कर राजस्वतर्फ भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्कको संकलन तुलनात्मकरूपमा ठिक्कै देखिए पनि आयकरको कमजोर अवस्था, ६६.४४ प्रतिशतले निजी क्षेत्रको नाफा, रोजगारी र आयस्तरमा दबाब रहेको पुष्टि गर्छ । त्यस्तै गैरकर राजस्व ५३ प्रतिशतले घट्नु र वैदेशिक अनुदान जम्मा ९.५८ प्रतिशतमा सीमित हुनु भनेको सरकारको वैकल्पिक आम्दानी स्रोतसमेत कमजोर बन्दै गएको अवस्था हो ।

आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको घाटा देखिनु स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाउने कारक बनेको छ । अहिले नै २७ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण अझै बढ्नेछ । राजस्वले चालूगत खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था हुनु दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि खतरनाक संकेत हो । ऋण लिएर चालू खर्च धान्ने प्रवृत्तिले भविष्यका पुस्तामाथि भार थप्नेछ । सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुँदा साना तथा मध्यमस्तरका आयोजना प्रभावित भएका छन् । यिनै आयोजना स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यम हुन् । ती कटौती हुँदा विकास खर्च खुम्चिनु स्वाभाविक हो ।

समग्रमा, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको बजेट खर्च र राजस्व अवस्था सन्तोषजनक छैन । समस्या स्रोत संकलनमा मात्र होइन, खर्च गर्ने इच्छाशक्ति, क्षमता र प्राथमिकतामा पनि छ । अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारीरूपमा तीव्र बनाउने, राजस्व आधार विस्तार गर्ने र खर्च–आम्दानीबीचको खाडल नियन्त्रण गर्ने हो । नत्र भने कागजमै सीमित बजेट, बढ्दो ऋण र सुस्त अर्थतन्त्र नेपालको स्थायी नियति बन्ने जोखिम बढ्दै जानेछ । यदि यो प्रवृत्ति कायम रहे, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । साथै ऋणात्मक हुन्छ कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । यसले गरिबी तथा बेरोजगारीको समस्या झनै बढाउने भएको हुँदा सरकारले यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ, नत्र यो वर्ष पनि ‘बजेट खर्चको वर्ष’ होइन, ‘बजेट घाटाको वर्ष’ बन्नेछ ।