पूर्वमेयर बालेन्द्र साहको काठमाडौं महानगरपालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तहको दाबी असफल भएको देखिएको छ । मुलुकका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगर सबैभन्दा कमजोर भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएको हो । वित्तीय अनुशासनको अभाव तथा विकास योजना तर्जुमामा गरिएको मनपरिको कारण सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।

त्यसको पछिल्लो कारण मेयर साहको सचिवालयको अस्वाभाविक चलखेल र आन्तरिक खिचातानी नै हो । आयोगको मूल्याङ्कनमा विराटनगर पहिलो स्थानमा छ । ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो, भरतपुर तेस्रो, पोखरा चौथो, वीरगन्ज पाँचौं र काठमाडौं अन्तिम स्थानमा रहेको छ । आयोगले स्थानीय तहले गर्ने राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय सुशासनलगायत विषय समेटेको छ ।

मेयरको बागडोर सम्हालेपछि साहले प्रशासनको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि गर्ने व्यवहार प्रमुख कारक हो । मेयर साहले सबै विभागमा विज्ञको नाममा आफ्ना निकटका लाई प्रवेश दिएर हस्तक्षेप गर्नु नै मुख्य कारण हो । कामभन्दा पनि गफ बढी र कर्मचारीलाई त्रास देखाएर राखेको कारण पर्फरमेन्स कमजोर देखिएको हो ।

संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत २२ वटा विषयहरू उल्लेख छन् । त्यसैको आधारमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेको हो । अधिकार सूचीमा नगर प्रहरीदेखि कर, सहकारी, आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापनदेखि भाषा–संस्कृतिलगायत छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार कामपाले ४४ दशमलव ७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यो देशभरिका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर हो । विराटनगरले ७८ दशमलव ११, ललितपुरले ७६ दशमलव ३३, भरतपुरले ६८ दशमलव ४, पोखराले ५८ दशमलव ४, वीरगन्जले ५४ अंक पाएका छन् ।

आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए÷नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको अवस्थालार्ई समेत आधार बनाइएको छ ।

कामपाले आगामी बजेटमा आधार पूरा नगरे झनै सरकारबाट पाउने अनुदान घट्न सक्छ । स्थानीय तहलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्नका लागि संविधानले नै राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित पनि गरेको छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संविधानमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामको संवैधानिक निकाय रहन्छ ।

संविधानले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुजस्ता कमजोरीले महानगरपालिकाको कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारीमा नराम्ररी चुकेको छ । त्यसको जिम्मेवारी कामपाका प्रमुख र उपप्रमुखले लिनुपर्छ । मेयर साहले राजीनामा दिएपछि कार्यबाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएकी सुनिता डंगोलले कमजोर अवस्थालाई सुधार्न धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आजैबाट सुधारका योजनासहित बलियो कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ ।