गत २५ माघमा सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। जसले भाषा, जडान शुल्क र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दश वर्षयता विवाद र अलमलमा परिरहेको इम्बोस्ड नम्बरको विषयमा झनै अन्यौल थपिदिएको छ।

६ वर्षअघि आफैँले गरेको फैसलाविपरीत सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली अंक र अक्षर राखिनुपर्ने चौतर्फी मागको मर्मअनुसार देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न त बाटो खोलिदिएको छ, सँगै अलमलको भुमरीमा पारेको छ। अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले संविधानत: देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा रहेको र सोहीअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा आगजनीबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कारखाना र सवारीधनीको विवरण रहेको सर्भर जलेपछि यो नम्बर प्लेट जडानको काम बन्द छ। यातायात व्यवस्था विभागले स्थगन अवस्थामा राखेको इम्बोस्डको यात्रालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कस्तो गति दिने हो भन्ने पर्खाइको विषय भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम फैसला नभएकाले फैसला के आउला, र त्यसले अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भएका काम, ठेक्का प्रक्रियामा सरकारले गरेको लगानी, अंग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सवारीधनीको सन्दर्भमा के हुने र समग्रमा इम्बोस्ड योजनाकै भविष्य के होला भन्ने प्रश्न अनिर्णीत बनेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा गरिएको आगजनीमा जलेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट। तस्बिर : भाषा शर्मा

सवारीसाधनको निगरानी र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने मूल उद्देश्यसहित सरकारले एक दशकअघि थालनी गरेको इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय विवाद, अलमल र झमेलाको पर्याय बन्दै आएको छ। नागरिकको गोपनीयता भंग हुने आशंकादेखि विविध कुरा मिसाइए पनि इम्बोस्ड-अलमलका मुख्य सरोकारका विषय हुन्- इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा राख्ने कि देवनागरीमा भन्ने भाषा विवाद, महँगो जडान शुल्क र जडानमा सरकारले पर्याप्त समय नदिएर बलजफ्ती गर्दा नागरिकले बेहोर्नुपरेको सास्ती।

पाँच वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको इम्बोस्ड योजना कार्यान्वयनको नौ वर्षे यात्रामा एक प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। देशभर दुईपाङ्ग्रेदेखि चारपाङ्ग्रेसम्मका करिब ५८ लाख सवारीसाधन छन्। यीमध्ये यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म ८० हजार सवारीसाधनमा मात्र यो नम्बर प्लेट जडान गर्न सकेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि १७ जेठ २०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर र बाङ्लादेशको टाइगर आईटीबीच सम्झौता भएको थियो। पाँच वर्षभित्रमा अर्थात् २०७८ सालसम्ममा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सकेर चालु अवस्थाको छपाइ कारखाना सरकारलाई बुझाउनेगरी अमेरिकी डलर चार करोड ३७ लाख ८८ हजार (चार अर्ब ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ)को खरिद सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म एक प्रतिशत मात्र जडान हुनुले इम्बोस्डको दुर्दशा देखाउँछ।

बुझाउनुसाटो बलमिच्याइँ

सवारीसाधनको भइराखेको नम्बर प्लेट हटाएर सरकारले महँगो शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न लगाउँदा नागरिक सुरुदेखि नै बेखुसी थिए। त्यसमाथि, जडान गर्न यातायात कार्यालय जाँदा झन्झटिलो प्रक्रियाले सास्ती दिँदा असन्तुष्टि पनि थियो। जसका कारण धेरै सवारीधनी सरकारको यो योजनालाई बहिष्कार गरेसरह अटेर गरेर बसे।

तर सरकारले न त नागरिकलाई इम्बोस्ड नम्बरको महत्त्व र औचित्य बुझाउन आवश्यक सम्झियो, न शुल्क र जडान प्रक्रियाबारेको गुनासो सुन्यो। विदेशी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिसकेका कारण सरकारले यो योजनामा पैसा मात्र डुब्ने र तयार भएका नम्बर प्लेट खेर जाने चिन्ताले बलमिच्याइँको नीति अवलम्बन गर्‍यो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा नागरिक निरुसाहित हुनुमा यसको बढी शुल्क पनि कारक रहेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले पनि उल्लेख गरेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, तीनपांग्रेलाई २९ सय, चारपांग्रेलाई ३२ सय र हेभी सवारीसाधनलाई ३६ सय रुपैयाँ लाग्छ। सवारीधनीले फारम भर्नुभन्दा अगाडि नै बैंकबाट रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि विभागले इम्बोस्ड छपाइमा पठाएर सम्बन्धित यातायात कार्यालयले जडान गर्ने गरी घुमाउरो व्यवस्था गरिएको थियो। इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न यातायात कार्यालय जाँदा विभिन्न शाखामा लाइन लाग्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई हैरानी त थियो नै, त्यसमै दिन बित्ने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा नागरिक निरुसाहित हुनुमा यसको बढी शुल्क पनि कारक रहेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले पनि उल्लेख गरेको छ। ‘इम्बोस्ड जडानबाट प्राप्त हुने लाभ तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता नगरी लागतभन्दा बढी दरमा दस्तुर निर्धारण गर्दा सेवाग्राही इम्बोस्ड जडानमा उत्प्रेरित हुन नसकेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अर्कातिर, नेपाली भाषाको साटो अंग्रेजी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर बनाइँदा नागरिक र भाषाप्रेमी तप्काबाट निरन्तर आवाज उठाइएको थियो। सरकारले अंग्रेजी लिपि राखेर नागरिकलाई इम्बोस्ड टाँस्न बाध्य पारेपछि दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको छ। अदालतले पहिलो पटक २०७६ सालमा अंग्रेजीमै नम्बर राख्न मिल्ने फैसला गरिदियो। गत २५ माघको अन्तरिम आदेशमा अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर नराख्न भनिदियो।

यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न पुगेका सर्वसाधारण। तस्बिर : बिक्रम राई

सुरुदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक, अक्षर राख्न थालेपछि आफ्नो मौलिक भाषा र लिपिलाई जोगाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो। जसले इम्बोस्डको यात्रामा विवाद गहिरिएको थियो। भाषालगायतका विवादलाई यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव भन्ने विवाद भन्न रुचाउँदैनन्। “विवाद होइन अवरोध भएको हो,” उनी भन्छन्, “इम्बोस्डको विषय विभागले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो, निर्णय त सरकारको हो।” तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क नागरिकलाई महँगो भएको उनी स्विकार्छन्।

यादवका अनुसार, नेपालका सवारीसाधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आल्मुनियमबाट बनेको, रेट्रो-रिफ्लेक्टिभ र स्ट्याम्पिङद्वारा भुक्क उठेको अंक र अक्षर भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्लेट हो। जसमा नेपालको झण्डा, सुरक्षात्मक होलोग्राम र आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस) चिप जडान गरिएको हुन्छ। यस्तो नम्बर प्लेट एकपटक सवारीसाधनमा जडान गरेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न वा नक्कली प्लेट राख्न नसकिने यादव बताउँछन्। भन्छन्, ”कानुन र सुरक्षाको दृष्टिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकै महत्त्वपूर्ण छ, तर यसबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन।”

यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय। तस्बिर : विभागको वेबसाइट

खासगरी डिभाइसले पढ्न सक्ने विशेष किसिमको चिप राखिने यस्तो नम्बर प्लेट सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर यसको नाममै ‘हाइ सेक्युरिटी’ फुर्को पनि गाँसिएको छ। सवारी साधनहरूको चोरी, राजश्व छली, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने, सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले उच्च सुरक्षायुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्ने योजनाअन्तर्गत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य सुरु गरिएको हो। ‘आरएफआईडी गेट’बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटधारी गाडी प्रवेश गरेमा केन्द्रीय सर्भरमा सूचना पुग्ने भएकाले गाडी कहाँ पुगेको छ भनेर ‘रियल टाइम’मा हेर्न मिल्छ। जसका कारण सवारीसाधनलाई निगरानी गर्न र गाडी नै चोरी भएमा पनि समात्न सकिन्छ।

गत ३ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार भन्दै १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

नम्बर प्लेट जडानको काम समयमा नसकिएपछि कम्पनीलाई दुईपटक म्याद थपिसकिएको छ। पहिलो पटक गत ११ मंसिरसम्म थपिएको म्याद सकिएपछि पुनः तीन वर्ष थपेर ११ मंसिर २०८५ सम्मका लागि लम्ब्याइएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईले जानकारी दिए। सरकारले हालसम्म कम्पनीलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।

प्रक्रिया अगाडि बढेर राज्यकोषको केही रकम खर्च समेत भइसकेको योजना भएकाले सरकारले नयाँ नम्बर टाँस्न जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म पनि सवारीधनीलाई जोडबल गरिरह्यो, नागरिकलाई बुझाएर यो नयाँ प्रविधि आत्मसात् गराउने बाटोमा गएन। गत ३ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार भन्दै १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएकाले सबै सवारीधनीले यथाशीघ्र प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचनामा भनिएको थियो।

अचम्म चाहिँ, यस्ता नम्बर प्लेट पढ्न सडकमा राख्नुपर्ने प्रविधिको बन्दोबस्त नगरी सवारीसाधनमा प्लेट जडान गराउन हदैसम्मको जोडबल सरकारले गरेको थियो।

उक्त सूचनाले नागरिकलाई अत्यायो। कसैगरी सरकारको इम्बोस्डको पासोले नछोड्ने बुझाइपछि पहिले बेवास्ता गर्दै बसेका सवारीधनीहरू पनि यातायात कार्यालयमा पुग्न थाले। कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न जानेहरूको दिनहुँ लामो लाइन लाग्न थाल्यो। राजस्व बुझाएर एउटा प्लेट टाँस्न पनि विभिन्न ठाउँमा घण्टौँ लाइनमा उभिनुपर्दा सास्ती भएको भन्दै मानिसहरूमा गुनासो र आक्रोश बढेको थियो।

सवारीधनीका यस्ता गुनासो र दिक्दारी व्यक्तिगत तवरमा आएका कारण सरकारसम्म प्रखर रूपमा पुग्न सकेन। तर यातायात व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले ९ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरेर राजस्व असुलीको उद्देश्यले मात्र नम्बर प्लेट जडान गर्न खोजिएको कार्यमा सहभागी नहुने भनेको थियो। सवारीसाधनका लागि भौतिक पूर्वाधार र नम्बर प्लेट पढ्न सक्ने आवश्यक प्रविधिको विकास गर्न महासंघले यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

पर्याप्त तयारीबिनाको थालनी

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम ५ भदौ २०७४ देखि सुरु भएको हो।

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराईको सरकार छँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषय उल्लेख थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा १३ असार २०७२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। समितिलाई हाई सेक्युरिटी नम्बर प्लेट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। साथै, आरएफआईडी प्रविधि कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।

१२ साउन २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७८ को अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची २ संशोधन गरेको थियो, जसबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबारे निर्णय गरिएको थियो।

सम्झौतापत्रमा यातायात विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र आपूर्तिकर्ताका तर्फबाट मिसेल गफिनले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा ‘उच्च सुरक्षासहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, वितरण र त्यससँग सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माण’ भनिएको छ।

१० जेठ २०७३ मा यातायात व्यवस्था विभागले बोलपत्र स्वीकृत भएको पत्र आपूर्तिकर्तालाई पठाएको थियो। १२ साउन २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७८ को अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची २ संशोधन गरेको थियो, जसबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबारे निर्णय गरिएको थियो। ऐनको दफा १७८ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले जुनसुकै सरकारले आफूलाई मन लागेको विषयलाई जुनसुकै बेला राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। मूल ऐनमा भने इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छैन। ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदामा इम्बोस्डबारे स्पष्ट लेखिएको थियो। तर त्यो विधेयक संसदमा पुग्न सकेन।

इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना २२ कात्तिक २०७८ को राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो। जसमा नयाँ सवारी दर्तामा सोही वर्षको १ मंसिरदेखि, सवारी नामसारीमा १ फागुनदेखि र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा १ जेठ २०७९ देखि इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने उल्लेख थियो। तर सरकार त्यसमा सफल हुन सकेन।

नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको भाषा, जडान शुल्क आदिमा देखिएको विवाद, आवश्यक प्रविधि नल्याई नम्बर प्लेट बाँड्ने हतारोलगायतका विषय हेर्दा सरकारले सबै पक्षमा विचार नगरी, सबै सरोकारवालासँग छलफल नगरी र पर्याप्त तयारीबिना यो योजना अगाडि बढाएको देखिन्छ।

दुईथरी आदेशले बढाएको अन्योल

सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बरबारे ६ वर्षअघि र अहिले दिएका दुईथरी आदेशले अन्योल थपेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिँदा त्यसमा राखिएको चिपले व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्ने भन्ने अफवाह फैलिएको थियो। त्यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका-३ का भरतकुमार बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिने चिपबाट नागरिकको गोपनीयता भंग हुने कुरा सुनेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। यस्तो चिप नराख्न र नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्नुपर्ने आदेशको माग गरी ६ फागुन २०७४ मा उनले रिट हालेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमा २७ मंसिर २०७६ मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो देशबाहिरबाट हेर्न मिल्ने र गोपनीयता भंग हुने नदेखिएको भनेको थियो। यस्तै, सर्वोच्चले राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका उदाहरण दिँदै अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट राख्दा सार्वभौमसत्ताको दृष्टिले कुनै अप्ठेरो नरहेको व्याख्या गरेको थियो। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।

सवारी साधनमा पाँच हजार नम्बर प्लेट जडान गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा नागरिकको गोपनीयतासँगै देवनागिरी लिपिमा हुनुपर्ने प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। २०७६ सालमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेपछि अंग्रेजी भाषामै राख्न सकिनेगरी बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि १ साउन २०७७ देखि जडान थालिएको थियो।

जेन-जी आन्दोलनमा तोडफोड गरिएको मीनभवनस्थित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ कारखाना। तस्बिर : भाषा शर्मा

अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइरहेकै बेला यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो रिट निवेदन दायर भयो, गत १४ पुसमा। निवेदककै मागबमोजिम २५ माघमा कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नम्बर प्लेटमा देवनागिरी लिपि नै राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संशोधन भएको कानुनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक देवनागरी लिपिमा लेख्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। २० साउनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिबाट भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडानको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

गत १ भदौमा भाषा आयोगले पनि नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमै राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

नयाँ जडान, पुरानै हैसियत

अहिले सडकमा दुईथरी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधन गुडेका देखिन्छन्- नेपालीमा लेखिएका साधारण नम्बर प्लेट भएका र अंग्रेजी अंक-अक्षरका इम्बोस्डधारी। हालसम्म धेरै सरकारी गाडीमा र केही निजी सवारीसाधन गरी ८० हजारमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेका छन्। तर, आधुनिक नम्बर प्लेट जडान भएका यी सवारीसाधनको नयाँ प्रविधिअनुसार अनुगमन हुँदैन। किनकि, यससम्बन्धी प्रविधिको व्यवस्था मिलाइएकै छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनको अनुगमन-निरीक्षण गर्न आरएफआईडी गेट बनाउनुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा यस्तो प्रवेशद्वार बनाउनै बाँकी छ।

यो स्थितिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएका र साधारण नम्बर प्लेट भएका गाडीमा कुनै अन्तर नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक यादव बताउँछन्। जेन-जी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौको आगजनीमा यातायातको सर्भर जलेकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।

विभागमा देशभरिका सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांक पनि छैन। “संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशमै विवरण राख्ने गरिएको छ। सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएसम्म एकीकृत र यकिन तथ्यांक राख्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

इम्बोस्ड नम्बरमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो। चैत २०८० मा अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागबाट त्यससम्बन्धी फाइल मगाएको थियो।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले पनि इम्बोस्ड नम्बरबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठाएको बेरुजुबारे उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी साधनमा आरएफआईडी गेट जडान गरी सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने उद्देश्य भए पनि गेट निर्माण भएको छैन।’

सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीचको खरिद सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडित सवारीसाधनको अनुगमन र निरीक्षण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाँच र बाहिर पाँच गरी १० स्थानमा आरएफआईडी गेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको थियो। यस्तै, सडकमा नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई १० वटा ‘ह्यान्ड हेल्ड डिभाइस’ दिनुपर्ने पनि उल्लेख थियो। तर यस्तो गेट हालसम्म उपत्यकाभित्र नागार्जुन र नागढुंगामा गरी दुईवटा मात्र निर्माण गरिएका छन्।

इम्बोस्ड नम्बरमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो। चैत २०८० मा अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागबाट त्यससम्बन्धी फाइल मगाएको थियो। यससम्बन्धमा अहिले के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सोध्दा अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धानको विषय गोप्य रहने भएकाले जानकारी दिन नमिल्ने बताए।

सरकारले नागरिकलाई बलजफ्ती लादेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि र विरोध भइरहेकै अवस्थामा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा यसको कारखाना आगजनीको निशानामा पर्‍यो। छपाइ कारखाना जलेको र अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले यातायात व्यवस्था विभाग इम्बोस्ड प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको मुख ताकेर बसेको छ।

अहिलेसम्मका घटनाक्रमले इम्बोस्डमा भइरहेको अलमलले देश र नागरिकलाई नै भार पार्ने देखिएकाले यो विषय अल्झाएर राख्नु सरकारको कमजोरी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन्। “यो जति लम्बिँदै गयो उति नै सरकारको लागत बढ्ने देखिन्छ। सरकारको लागत बढ्नु भनेको नागरिकमाथि भार पर्नु हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले नागरिकलाई इम्बोस्डको अर्थ बुझाउन नसक्दा अहिलेसम्म झमेला लम्बियो, अब यो गाँठो फुक्नुपर्छ।”

आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा धनुषा ३ बाट एमालेकी जुलीकुमारी महतो चुनावी मैदानमा छिन्। त्यही क्षेत्रमा एमालेका जनकपुरधाम उपमहानगर कमिटी सचिव राजुकुमार साहले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका छन्। तर अचम्म, स्वतन्त्र उम्मेदवार साहले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिद्वन्द्वी जुलीकुमारीकै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। हुन पनि साह आफू जित्नुभन्दा पनि जुलीलाई चुनावमा सहयोग पुर्‍याउनै उम्मेदवार भएका हुन्।

धनुषा ४ मा एमाले उपमहासचिव तथा जुलीका पति रघुवीर महासेठ उम्मेदवार छन्। त्यस क्षेत्रमा पनि एमालेकै कार्यकर्ता अनिलकुमार चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। जुली र रघुवीर दुवैको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एमाले कार्यकर्ता अरू पनि छन्। झट्ट हेर्दा पार्टीको उम्मेदवार छँदाछँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएको वा विद्रोह गरेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता फरक छ। तर, उनीहरू एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारसँगको सल्लाहमै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन्। रघुवीर मन्त्री भएको बेला उनका स्वकीय सचिव रहेका एमाले कार्यकर्ता किरण कार्की भन्छन्, “ती डमी उम्मेदवार हुन्।”

चुनाव प्रचारमा जुलीकुमारी महतो। तस्बीर : जुलीकुमारीको फेसबुक पेज

डमी उम्मेवारको ध्याउन्न पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउने नै हुन्छ। धनुषामा त एउटै उम्मेदवारका १० जनासम्म ‘डमी’ छन्। यो जिल्ला देशभरमै सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको जिल्लामध्ये पर्छ। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनुषामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै छन्। धनुषाका चार निर्वाचन क्षेत्रका कुल १५८ उम्मेदवारमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार १०६ जना छन्। यो कुल उम्मेदवारको ६७.०९ प्रतिशत हो। क्षेत्र नम्बर १ मा जम्मा ४२ उम्मेदवारमध्ये १३ जना विभिन्न दलका उम्मेदवार छन् भने बाँकी २९ जना स्वतन्त्र छन्।

राजुकुमार साह र अनिलकुमार चौधरी। तस्बिर : निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट

क्षेत्र नम्बर २ का ३४ जना उम्मेदवारमध्ये १० जना दलका र २४ जना स्वतन्त्र छन्। क्षेत्र नम्बर ३ का ४५ जना उम्मेदवारमध्ये १६ जना दलका र २९ स्वतन्त्र छन्। त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ४ का ३७ उम्मेदवारमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार २४ र दलीय उम्मेदवारको संख्या १३ छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत रहेका हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साह भन्छन्, “धनुषामा मात्र होइन, पूरै मधेस प्रदेशमै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रचलन बढी छ। यसरी उठ्नेमध्ये ९५ प्रतिशत डमी हुन्।”

मधेस प्रदेशकै अर्को जिल्ला रौतहटका १४२ जना उम्मेदवारमध्ये ७७ जना स्वतन्त्र छन् भने महोत्तरीका १३९ जना उम्मेदवारमध्ये ८३ जना स्वतन्त्र छन्। सिरहाका १३८ जना उम्मेदवारमध्ये ८५ जना स्वतन्त्र, सर्लाहीका १३१ जना उम्मेदवारमध्ये ७० जना स्वतन्त्र, बाराका ११० जना उम्मेदवारमध्ये ४७ जना स्वतन्त्र, पर्साका १०७ जना उम्मेदवारमध्ये ४६ जना स्वतन्त्र र सप्तरीका १०२ जना उम्मेदवारमध्ये ४० जना स्वतन्त्र छन्। मधेस प्रदेशमा जम्मा एक हजार २७ उम्मेदवारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५५४ जना स्वतन्त्र छन्।

अरू प्रदेशमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आँकडाअनुसार कोसीमा ४९५ जनामध्ये ९१, बागमतीमा ७३१ जनामध्ये २३१, गण्डकीमा २३४ जनामध्ये ३०, लुम्बिनीमा ५८२ जनामध्ये १९७, कर्णालीमा १३१ जनामध्ये १२ र सुदूरपश्चिममा २०६ जनामध्ये २८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। यस हिसाबले यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये एक हजार १४३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।

यसरी स्वतन्त्रका नाममा उम्मेदवारी दिएकामध्ये राजनीतिक दल र तिनका आधिकारिक उम्मेदवारले अघि सारेका डमीहरूकै दबदबा छ। डमी उम्मेदवारले पाउने सुविधा पनि आफैँले उपयोग गर्न दल र उम्मेदवारले नै योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमध्ये कतिपय दलले टिकट नदिएको झोकमा बागी उठ्छन्। दलभित्र पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४१ मा एक जना उम्मेदवारको एक जना प्रतिनिधिले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा ५२ मा मतगणनास्थलमा उम्मेदवारको एक जना प्रतिनिधिले प्रवेश पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १४ मा दल वा उम्मेदवारले बढीमा दुई वटा दुईतीन वा चारपांग्रे सवारीसाधन तथा त्यस्ता साधन नचल्ने ठाउँमा चार वटासम्म घोडा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक निर्वाचन आयोगले २१ फागुनको निर्वाचनमा सुगम क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाखसम्म र दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवार हुँदा पाइने यिनै सुविधा उपयोग गर्न राजनीतिक दलकै उम्मेदवारले आफ्ना विश्वासपात्रलाई डमी उम्मेदवारका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। नेकपाका केन्द्रीय साह थप्छन्, “उम्मेदवारले पाउने विभिन्न सुविधा र सहुलियत उपयोग गर्न उम्मेदवारहरूले नै आफ्ना विश्वासपात्रलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्।”

स्वतन्त्र उम्मेदवारी : थरीथरीका स्वार्थ

हरेक निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने चलन नयाँ होइन। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन तिम्सिनाका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणले बढेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेपछि त्यो देखेर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “आमनागरिकले दललाई राम्रो दृष्टिले हेर्न नसकेको बेला स्वतन्त्रबाट उठ्दा जितिन्छ भनेर उत्साहित भएका पनि हुन सक्छन्।”

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमध्ये कतिपय दलले टिकट नदिएको झोकमा बागी उठ्छन्। दलभित्र पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुने प्रवृत्ति बढेकाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यस्तै, कति ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीको भोट घटाउन सक्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठाउने गरेका छन्। यस्ता उम्मेदवारलाई करौँती उम्मेदवार पनि भनिन्छ।

कतिपयले राजनीतिक दल र आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारसँग मोलमोलाइ गर्न पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेका छन्। केहीले चाहिँ आफूलाई चिनाउन र चर्चामा आउन पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेका छन्। केहीको ध्याउन्न भने उम्मेदवार बनेर चन्दा संकलन गर्ने रहेको हुन्छ।

चुनावी अभियानमा रघुवीर महासेठ। तस्बिर : महासेठको फेसबुक पेज

स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये चुनाव जित्नेको संख्या भने ठूलो छैन। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा एक हजार ९४४ उम्मेदवारमध्ये ४९२ स्वतन्त्र थिए। तीमध्ये नौ राजनीतिक दलबाट १६४ उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा स्वतन्त्र रूपमा हुम्ला १ बाट छक्कबहादुर लामाले मात्र जित हात पारेका थिए। त्यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई हजार ४११ उम्मेदवारमध्ये ९३० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। तीमध्ये १२ राजनीतिक दलका १६० जनाले चुनाव जितेका थिए। त्यस चुनावमा विजय हासिल गर्ने स्वतन्त्रहरूमा रौतहट २ बाट किरणकुमार साह, रौतहट ३ बाट प्रभु साह, मोरङ ५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही ४ बाट अमरेशकुमार सिंह र बर्दिया २ बाट लालवीर चौधरी थिए।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तिम्सिना जुनसुकै कारणले उम्मेदवार भए पनि आयोगले उम्मेदवारहरू कसरी उठे, किन उठे भनेर खोजी गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुँदा १० हजार रुपैयाँ जमानत राख्नुपर्छ। उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाउन सके मात्र त्यसरी राखेको जमानत फिर्ता हुन्छ। तर, अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारको जमानत जफत हुन्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “जमानत नै जफत हुने जानीजानी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा आकर्षण त्यत्तिकै बढेको होइन। यसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण हुन्छ।”

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तिम्सिना जुनसुकै कारणले उम्मेदवार भए पनि आयोगले उम्मेदवारहरू कसरी उठे, किन उठे भनेर खोजी गर्न नमिल्ने बताउँछन्। कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवार हुन आउनेलाई दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले डमी उम्मेदवार नचिन्ने तर धेरै उम्मेदवार हुँदा आयोगको कार्यबोझ बढ्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, “धेरै उम्मेदवार हुँदा मतपत्र छपाइ खर्च बढ्छ। चिह्न बढी हुन्छ। जनशक्ति धेरै चाहिन्छ।”

उम्मेदवारको संख्या धेरै हुँदा राज्यलाई प्राविधिक र आर्थिक भार पर्ने भएकाले अनावश्यक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि उम्मेदवारको जमानत रकम बढाएर १० हजार पुर्‍याएको तर त्यसबाट पनि सुधार नभएको पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, “अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्, तर यहाँ जसरी बाढी नै लाग्दैन।”