पार्टीको विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै २ वैशाख २०८३ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पार्टीभित्रै दुई पक्षबीचको विवाद र कलह छताछुल्ल भएको छ। खड्काले १४ र ३० चैत २०८२ मा उपसभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेडरप्याड प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले खड्का हाल उपसभापतिमा नरहेको भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर, खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट आएको समिति नै आधिकारिक नभएकाले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सकेन। पहिलादेखि विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको समूहले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गरेर ३० पुस २०८२ मा गगनकुमार थापालाई सभापति चयन गर्‍यो। तर, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएन। अर्कातिर, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूह पनि महाधिवेशनमा सहभागी भएन। विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्व आधिकारिक भए पनि यतिखेर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्।

विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गरेको देउवा समूह आफू आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। थापा समूहले पनि आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेर आयोगमा निवेदन दियो। गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिएको विरुद्ध ४ माघमा देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गयो। अदालतले बहस सुरु गरे पनि अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको छिनोफानो नभएसम्म आफू नै आधिकारिक कांग्रेसको उपसभापति रहेको खड्काको दाबी छ। यसरी कांग्रेस अहिले देखिने गरी थापा, देउवा र कोइराला समूहमा विभाजित छ।

२ वैशाखमा सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक। तस्बिर स्रोत : नेपाल फोटो लाइब्रेरी।

पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसभित्रको कलह अदालतको इजलासमा मात्र सीमित छैन, सडक र सार्वजनिक वृत्तसम्म फैलिएको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म उदार लोकतन्त्रका लागि अग्रमोर्चामा लड्दै आएको कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक कलहमा फसेर फुटको सँघारमा पुगेको छ।

प्रजातन्त्र र बहुदल ल्याउने अनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेसम्मको यात्रामा कांग्रेसबाट अहिलेसम्म ६ जना प्रधानमन्त्री बने– मातृकाप्रसाद कोइराला दुई पटक, बीपी कोइराला एक पटक, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पटक, गिरिजाप्रसाद कोइराला चार पटक, सुशील कोइराला एक पटक र शेरबहादुर देउवा पाँच पटक। कांग्रेसले १५ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। यसबीचमा कांग्रेसभित्र कोइराला बिरासतका विरुद्ध पनि संघर्ष चल्यो।

२०१५ सालको आमचुनावमै कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको  थियो। २०४८ सालको चुनावमा पनि कांग्रेर ११० सिट जितेर बहुमत ल्याए पनि कांग्रेसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। २०५१ सालमा भएको चुनावमा मतदाताले कांग्रेसलाई ८३ सिट जिताएर दोस्रो दल बनाएर सचेत गराएका थिए। २०५६ सालको आमचुनावमा फेरि कांग्रेसले १११ सिटसहित बहुमत हासिल गर्‍यो। मतदाताले पहिला सचेत गराएर फेरि पहिलो दल बनाए पनि कांग्रेस सच्चिएन। देशमा माओवादी द्वन्द्व चर्किनुमा कांग्रेसको अकर्मण्यताको पनि भूमिका थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा मतदाताले तत्कालीन नयाँ दल नेकपा (माओवादी)लाई पहिलो दल बनाए। कांग्रेस ३७ सिटमा खुम्चिएर दोस्रो दल बन्यो। पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, १०५ सिट ल्याएर कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म उदार लोकतन्त्रका लागि अग्रमोर्चामा लड्दै आएको कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक कलहमा फसेर फुटको सँघारमा पुगेको छ।

दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। त्यसका लागि कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। नयाँ संविधानपछि देश संघीय व्यवस्थामा गयो, तर संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न कांग्रेसले कुनै गतिलो पहल गरेन। यसपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा २३ सिट जितेर कांग्रेस तेस्रो दल बन्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा ६३ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले सिद्धान्त नै नमिल्ने कम्युनिस्ट दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो। यो कांग्रेसको उल्टो यात्रा थियो। नेताहरू सत्तास्वार्थमा रुमल्लिँदा कांग्रेसले आमनागरिकबाट विश्वास गुमाउँदै गयो। सत्तामा रहँदा हरेक नियुक्तिमा पैसाको चलखेल, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि विभिन्न अनियमितताका काण्डमा कांग्रेस नेताहरू मुछिँदै गए। संविधान संशोधन गर्ने बहाना बनाएर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सियो।

कांग्रेसलगायत पुराना दलहरूको पुरानै रबैयाविरुद्ध देशमा जेन-जी आन्दोलन भएको भयो। जेन-जी आन्दोलनमा कांग्रेस र यसका नेताहरू निसानामा परेपछि कांग्रेसभित्र युवाहरूले विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजे, त्यसपछि कांग्रेस झनै आन्तरिक किचलोमा फसेको छ। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस कमजोर हुनु भनेको देशको लोकतान्त्रिक धार नै कमजोर भएको विश्लेषण गर्छन्। भन्छन्, “रास्वपाको शक्तिशाली सरकार भएको बेला प्रमुख विपक्षीका रूपमा देशलाई बलियो कांग्रेसको खाँचो छ।”

आन्तरिक कलह र कमजोर प्रतिपक्ष

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै भौतिक आक्रमण मात्रै भएन, निवासमा आगजनीसमेत भयो। आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस मुख्यालय तोडफोड गर्नेदेखि थुप्रै नेताको निवासमा क्षति पुर्‍याइयो।

जेन-जी आन्दोलनको निसानामा परेर कमजोर भएको कांग्रेस आन्तरिक रूपमा एकजुट हुनुपर्नेमा झनै छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ। २१ फागुनको चुनावमा समेत कांग्रेस नेता एकजुट हुन सकेनन्। विशेष महाधिवेशनबाट पाखा पारिएका धेरैजसो नेता चुनावमा कांग्रेसको पक्षमा सक्रिय भएनन्। सभापति थापाले असन्तुष्ट नेतालाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेनन्। अन्ततः २१ फागुनको चुनावको टिकट वितरणले समेत कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहलाई मलजल गर्‍यो। टिकट वितरणमा थापा नेतृत्व हाबी भएका कारण देउवा पक्षका अधिकांश नेता चुनावमा सहभागी बनेनन्। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिएका सभापति थापा आफैँ सर्लाही ४ बाट पराजित भए। देशभित्र र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि लामो संघर्ष गरेको कांग्रेस पछिल्लो जेन-जी आन्दोलन र २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाटै हराउने बिन्दुमा पुगेको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ३८ सिट जितेको छ।

कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवा। तस्बिर : बिक्रम राई

प्रतिपक्षका रूपमा खरो आवाज उठाउन सक्ने धेरैजसो प्रभावशाली नेता पराजित भएकाले सदनमा पनि कांग्रेस निम्छरो हुन पुगेको कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान बताउँछन्। उनी थप्छन्, “संसद्‌मा कांग्रेस कमजोर प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ।”

फुटको सँघारमा

जेन-जी आन्दोलन र गएको चुनावमा भोगेको पराजयको निर्मम समीक्षा गरेर एकजुट हुनुपर्ने बेला कांग्रेस आन्तरिक कलहले फुटको सँघारमा पुगेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार्छन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “कांग्रेस फुटको सँघारमा छ। लोकतन्त्रको पक्षमा लड्दै आएको कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बनाइराख्न अदृश्य शक्तिले षड्यन्त्र गरेको छ, जसको भुमरीमा यतिखेर कांग्रेस परेको छ।”

लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएको कांग्रेसले कसैको दबाब नमान्दा अहिलेको अवस्था आएको विश्वकर्माको दाबी छ। भन्छन्, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अगुवाइ गर्ने कांग्रेसलाई कमजोर बनाइयो भने अरू दल पनि कमजोर हुन्छन् भनेर पटकथा रचियो र जेन-जी आन्दोलन गराइयो। त्यसपछि कांग्रेसलाई अझै कमजोर बनाउन विशेष महाधिवेशन गराइयो। अन्ततः कांग्रेस दुई टुक्रा हुने अवस्थामा पुगेको छ।”

अहिले कांग्रेसमा एकातिर क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झिएको छ भने अर्कातिर पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि दुई पक्ष खुलेरै एकअर्काको विरोधमा उत्रिएका छन्। कलहकै कारण अहिलेसम्म कांग्रेसले संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन।

२० पुसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य पक्षका सबै कुरा मान्न तयार रहेको घोषणा गरिसके पनि जबरजस्ती विशेष महाधिवेशन गरिनुमा अदृश्य शक्तिको हात रहेको उनको दाबी छ। “कांग्रेस यसरी कमजोर बन्नु भनेको एउटा दल मात्र होइन, संसदीय राजनीति नै कमजोर बन्नु हो,” नेता विश्वकर्मा भन्छन्, “कांग्रेसमा भएको यस समस्याले राजनीतिक दलहरूबीच पनि वैमनस्य बढाउँछ। कांग्रेसमा जस्तै एमाले र अन्य दलमा पनि यो रोग सर्न सक्छ।”

अहिले कांग्रेसमा एकातिर क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झिएको छ भने अर्कातिर पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि दुई पक्ष खुलेरै एकअर्काको विरोधमा उत्रिएका छन्। कलहकै कारण अहिलेसम्म कांग्रेसले संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन।

भृकुटीमण्डपमा आयोजित कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन। तस्बिर : बिक्रम राई

आफ्नै नेता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्दा बोल्न नसकेको कांग्रेस, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि चुपचाप छ। गगनले आफूलाई साँघुरो घेरामा राखेर पुराना नेतालाई बेवास्ता गर्दा कांग्रेस आसन्न फुटबाट बच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेताहरू बताउँछन्।

कांग्रेसलाई इतिहासकै कमजोर मोडमा ल्याउन विशेष महाधिवेशनबाट आएका गगन थापा पक्षको प्रमुख भूमिका रहेको कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानको दाबी छ। “चुनावमा नराम्रो पराजयपछि अग्रज नेताहरूसँग छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगनले कसैसँग छलफल गरेनन्,” नेता प्रधान भन्छन्, “गगनले अग्रजलाई बेवास्ता गरेपछि एकताको बाटोमा हिँड्नुपर्ने कांग्रेस झनै क्षयीकरण भयो। कांग्रेस जोगाउन गगनले जे-जस्तो पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा उनी चुके।”

विशेष महाधिवेशनको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलामा कांग्रेसको भविष्य रहेको नेता मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन्। भन्छन्, “अदालतको फैसला नआई बोल्ने अवस्था छैन।”

अदालतले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको देउवा नेतृत्वको समूहका पक्षमा फैसला गरे असन्तुष्ट पक्ष चोइटिने र विशेष महाधिवेशनका पक्षमा फैसला गरे पुराना नेताको ठूलो समूह अलग हुने अवस्था छ।

नेता विश्वकर्मा भने अदालतले जस्तो निर्णय गरे पनि फुट निश्चित जस्तै भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको देउवा नेतृत्वको समूहका पक्षमा फैसला गरे असन्तुष्ट पक्ष चोइटिने र विशेष महाधिवेशनका पक्षमा फैसला गरे पुराना नेताको ठूलो समूह अलग हुने अवस्था छ।

उता, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर बृहत् एकताका पक्षमा उभिन कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो बेला उत्पन्न आन्तरिक विवादले पार्टी मात्रै होइन, सिंगो मुलुकको लोकतन्त्र र व्यवस्थाप्रति नै असर पुग्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। तसर्थ, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा तल्लो तहदेखि शीर्ष तहसम्मै एकता अपरिहार्य छ।’

कांग्रेस यतिबेला धराशायी भएको र यो अवस्था निम्तिनुमा थापा र देउवा दुवै पक्षको भूमिका रहेको राजनीतिक विश्लेषक वाग्लेको भनाइ छ। “विभाजन र एकता कांग्रेसका वंशाणुगत विशेषता भए पनि अहिलेको अवस्थामा एकजुट हुन नसक्नु चाहिँ दु:खद छ,” वाग्ले भन्छन्, “निर्वाचनमा पराजित भएपछि आफ्ना कमजोरी कहाँ भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्नेमा चुनावपछि पनि आरोप-प्रत्यारोपमै लागिरहँदा पार्टी धरापमा पुग्यो।”

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच एकताको विषयमा अनौपचारिक छलफल हुन थालेको छ। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएर बनेका दुई घटकबीच पुन: एकताको विषयमा कुराकानी हुन थालेको हो।

वामपन्थी एकता आवश्यक रहेकोबारे विभिन्न समयमा नेताहरूले बोल्दै आएकामा गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि दुई वाम दल फेरि एकताको प्रयासमा लागेका हुन्। पछिल्लो समय दुवै दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूबीच भेटघाट बाक्लिएको छ।

यसै साता एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन्। नेकपाको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको जारी बैठकमा एमालेसँग छलफल भइरहेको विषयमा सदस्यहरूले दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए।

चुनावी धक्कापछि नेतृत्वको अस्तित्व जोगाउने स्वार्थका लागि एकता गर्न खोजिएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले एकताको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेकपाका नेता बेदुराम भुसाल एकताबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको, एमालेका एकदुई नेता दाहाललाई भेट्न आएको बताउँछन्। “यही साता लेखराज भट्टजी अर्का एक साथीसहित प्रचण्डसँग भेट्न पुग्नुभएको थियो। आज (बिहीबार)को बैठकमा प्रचण्डले भट्टजीले मिलेर जानुपर्छ भनेर बताउनुभएको छ भनेर जानकारी गराउनुभयो,” उनी भन्छन्।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य नेकपाका नेताहरूसँग भएका भेटघाटमा एकताको विषयमा अनौपचारिक कुराकानी हुने गरेको बताउँछन्।

जेन-जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा उपचारमा रहेको बेला नेकपाका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसालसहितका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए। उनीहरूले ओलीसँगको भेटमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यबारे छलफल गरेका थिए। श्रेष्ठ भन्छन्, “एकताको विषयमा कुराकानी सधैँ चल्दै आएको हो। यसपटक ओलीसँग स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न भेटेको हो।”

चुनावी धक्कापछि नेतृत्वको अस्तित्व जोगाउने स्वार्थका लागि एकता गर्न खोजिएको भन्दै एमालेकै नेताहरूले एकताको प्रयासमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विचार र सिद्धान्तविहीन एकता भए पार्टीका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। ‘हिजो पद प्राप्तिका लागि एकता गरियो, आज सायद आफ्नो गुम्दो अस्तित्व जोगाउन। तर, पार्टी एकता स्पष्ट विचार र सिद्धान्तका लागि गर्ने कि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि?’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेको वास्तविक आवश्यकता भनेको पार्टीको पुनर्निर्माण गर्दै क्षमतावान् र दक्ष व्यक्तिहरू, विशेषगरी युवाहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउनु हो। यसो नगरिए पार्टी झन् साँघुरिँदै जाने निश्चित छ।’

चुनावी परिणामपछि एमाले र नेकपा दुवैमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाड्न तीव्र दबाब परेको छ।

विगतमा माओवादी र एमालेबीचको एकता पनि वैचारिक आधारविना गरिएकै कारण विफल भएको उनले लेखेका छन्। हिजो मौन बस्नु आफूहरूको गल्ती भएको र आज पनि नबोल्नु गम्भीर मूर्खता हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

एकतामा ओली र दाहाल स्वार्थ

चुनावी परिणामपछि एमाले र नेकपा दुवैमा पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाड्न तीव्र दबाब परेको छ।

एमालेको भावी नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धी रहेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि अब ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको एमालेका एक नेता बताउँछन्। “सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईहरू ओलीले पद छाड्नुपर्छ भनेर सडकमै पुगिसक्नुभएको छ। विष्णु पौडेल उहाँहरूको पछि पछि हुनुहुन्छ,” ती नेता भन्छन्, “पोखरेल पनि ओलीबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। तर, ओलीलाई नै परिस्थितिबारे अवगत गराएर आफैँ छाड्न लगाउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।”

पछिल्लो समय माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूबाहेक एमालेभित्र अधिकांश नेता ओलीले पद छाड्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा भने ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा छन्।

पार्टीमा एक्लिँदै गएका ओलीले एकता गरेर आफू अझै राजनीतिमा सान्दर्भिक भएको देखाउन खोजेको एमालेका ती नेताको भनाइ छ।

एमालेमा अध्यक्ष ओलीले पद नछाडे विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारी पनि भएको छ। भ्रातृसंगठनका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गरिसकेका छन्।

नेकपाले एमालेसँग एकता गर्न खोज्नुमा दाहालको पनि स्वार्थ देखिन्छ। एकपछि अर्को चुनावमा कमजोर हुँदै गएको शक्तिलाई थप क्षयीकरण हुन नदिन उनी एकता गर्ने पक्षमा छन्।

एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई नेकपासँग एकता गर्ने परिस्थिति निर्माण नभएको र अहिले नै त्यसतर्फ जाने बेला पनि नभएको बताउँछन्। “मिल्ने भनिएका दुई हुन् कि तीन, पहिले त आफू आफू नै सुध्रिनुपर्‍यो। सुधारिएको एमाले र सुधारिएको नेकपाबीच मात्रै एकताबारे छलफल हुन्छ। अहिले दुवै दल समस्याग्रस्त छन्, समस्या नै समस्या बोकेका पार्टी मिलेर के हुन्छ?” उनी भन्छन्।

नेकपाले एमालेसँग एकता गर्न खोज्नुमा दाहालको पनि स्वार्थ देखिन्छ। एकपछि अर्को चुनावमा कमजोर हुँदै गएको शक्तिलाई थप क्षयीकरण हुन नदिन उनी एकता गर्ने पक्षमा छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू एमालेसँग मिलेर संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्ने चाहना दाहालको रहेको बताउने गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेको २५ सिट र नेकपाको १७ सिट छ। एकता भएमा नयाँ दलसँग सांसद संख्या ४२ पुग्नेछ। अहिले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ३८ जना सांसद छन्।

२६ वटा वाम घटक मिसाएर ठूलो दल बनाएको दाबी दाहालले गर्दै आए पनि चुनावी नतिजामा त्यो प्रकट हुन सकेन। सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै रुकुम पूर्व पुगेर चुनाव जितेका दाहालको दलका अधिकांश नेता भने पराजित भए।

एमाले उपमहासचिव भट्टराई पार्टी एकता हतारमा गर्ने विषय नभएको बताउँछन्। “विगतको अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ। विधान, कार्यक्रम, संगठनसहित सबै कुरामा पहिले राम्रोसँग छलफल हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उही नेतृत्व, ढाँचा र कार्यक्रमले शक्ति आर्जन गर्न सकिँदैन।”

२२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएर भोलिपल्टदेखि बैठक सञ्चालन गरेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल बसेको कुर्सी सांसदहरूकै जस्तो थियो। विगतमा भने सभामुखका लागि सांसदको भन्दा अलि आरामदायी र विशेष किसिमको कुर्सी प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो क्रम यसपटक सभामुखको निर्वाचन हुनुअघिसम्म पनि चलेको थियो।

तर, यसपालि नयाँ संसद् आएसँगै सभामुख अर्यालकै चाहनाअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले सभामुख र सांसदहरूलाई समान कुर्सीको व्यवस्था मिलायो।

प्रतिनिधिसभा हलमा फेरिएको कुर्सीबारेको समाचार आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सभामुख अर्यालको सादगीको बखान गर्दै वाहवाही भयो। उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छाए।

सभामुख पदको शपथ ग्रहणका क्रममा डीपी अर्याल। तस्बिरहरू : बिक्रम राई

तर, विगत हेर्दा सभामुख अर्यालको छवि चर्चा गरिए जस्तो चम्किलो छैन। सहकारीको रकम अपचलनदेखि म्यानपावर व्यवसायमार्फत विद्यार्थी ठगीसम्मका आरोप उनलाई लागेका छन्। यही विवादित पृष्ठभूमिले सभामुख पदको गरिमा र सदनमा अर्यालले गर्ने कामकारबाहीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।

विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा अर्यालको आबद्धता छ। जुन सभामुख भएपछि त्यागेको घोषणा उनले हालसम्म गरेका छैनन्। व्यापारिक विगतका कारण संसद्ले बनाउने ऐन-कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने संशय पनि गरिएको छ।

व्यवसायबाट राजनीतिमा छलाङ

२०४९ सालतिर धादिङको मैदीबाट १८ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएका अर्यालले सुरुआती दिनमा रेस्टुराँमा काम गरे। त्यसको केही समयपछि टुरिस्ट गाइड भएर काम गरेका उनी २०५३ सालमा रोजगारीका लागि जापान गए।

करिब आठ वर्ष जापान बसेर फर्किएपछि अर्यालले रेमिटेन्स कम्पनी, म्यानपावर, पर्यटन, सहकारी, शिक्षालगायत व्यवसायमा हात हाले। इजीलिंक रेमिटेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भए। सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स नामक कम्पनी चलाए। योकोहामा जापनिज ल्याङ्ग्वेज एकेडेमी, हेम्स स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थामा लगानी गरे। जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भए। हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष भए।

यिनै व्यापार, व्यवसाय र सहकारी क्षेत्रमा सक्रियता बढाइरहेका बेला उनी राजनीतिमा आए। अर्याल सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संस्थापक उपाध्यक्ष भए।

राजनीतिमा लागेको छोटै समयमा एकपछि अर्को फड्को मार्दै पार्टी र संसदीय राजनीतिमा अर्यालले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे। पार्टी स्थापना हुनुअघि नै लामिछानेलाई साथ दिँदै आएका अर्यालले राजनीतिमा आएपछि लामिछानेका विश्वासपात्रका रूपमा छत्रछाया पाइरहे।

सभामुख निर्वाचित भएपछि डीपी अर्याल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२०७९ सालमा पार्टी स्थापनाको केही महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपा २० सिट जित्दै संसद्को चौथो शक्ति बन्यो। त्यसक्रममा अर्याल समानुपातिकतर्फ खस-आर्य कोटाबाट सांसद बने। रास्वपा गठबन्धन सरकारमा जाँदा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।

२३-२४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको प्रभाव बढ्दा अर्याल पनि बलियो देखिए। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावमा काठमाडौँ ९ बाट निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ थप बढ्यो। चुनावमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा संगठनभित्र उनी अझ प्रभावशाली बने।

लामिछाने नागरिकता र सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ पर्दा र थुनामा जाँदा पार्टीको नेतृत्व अर्यालको काँधमा थियो। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई संकटबाट जोगाएका थिए।

सांसद, मन्त्री हुँदै अन्ततः २२ चैत २०८२ मा अर्याल प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्च पद सभामुखमा निर्वाचित भए। राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै उनले प्राप्त गरेको यस्तो सफलता जोकोहीले पाउँदैन। तर, यही राजनीतिक सफलतासँगै विवादित विगतले संसद्‌मा सभामुख अर्यालले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई परीक्षामा राखेको छ।

विवादित पृष्ठभूमि

अर्याल २०७७ देखि २०७९ सम्म ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ का उपाध्यक्ष थिए। उनकै कार्यकालमा सहकारी संस्थाभित्र आर्थिक अनियमितताका संकेत देखिइसकेका थिए। सूर्य गुरुङ नेतृत्वको उक्त सहकारीका बचतकर्ताले २०७९ सालतिर सहकारी विभागमा उजुरी दिएको देखिन्छ। तर, त्यसबेला ती उजुरी सानो मात्रामा भएकाले अर्याललगायत सञ्चालकले यसलाई सामान्य रूपमा लिए।

त्यसपछि सहकारीमा अर्यालले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई भित्र्याए। राई सहकारी ठगी प्रकरणका चर्चित पात्र हुन्। पछि राईलाई सहकारी सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर अर्याल राजनीतिमा आए। यही बेलादेखि सहकारीका बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्‍यो। राई तिनै व्यक्ति हुन्, जो रवि लामिछानेसँगको साझेदारीमा टेलिभिजन च्यानल चलाउँदा विभिन्न सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन भएको आरोपमा फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमै लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका छन्।

सहकारी विभागमा बचतकर्ताले आफ्नो रकम सञ्चालकले हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिइसकेका थिए। सहकारी अपचलनमा अर्यालविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग २०७९ सालमा संसद्‍मा उठेको थियो। उनले भने रकम अपचलन नगरेको दाबी गर्दै आए। उनी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीलाई सहकारी विभागले माघ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

उक्त सहकारी संस्थामा रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी सदस्य थिए। बुर्लाकोटी र रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुली अर्यालका व्यापारिक साझेदार हुन्। अर्याल र पराजुली स्वयम्भू स्टार ब्यांक्वेटका सञ्चालक हुन्। अर्याल यस ब्यांक्वेटका अध्यक्ष छन्। यस्तै, अर्याल र बुर्लाकोटी सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स तथा नागरिक टेक प्रालिका साझेदार देखिन्छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ९ चैत २०७७ मा बुझाइएको विवरणअनुसार अर्याल सुमिरे टुर्सका अध्यक्ष हुन्।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख हेर्दा अर्याल योजला नेपाल, जेएस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पिपुल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आबद्ध छन्। यस्तै, उनी पालिका क्षमता विकास केन्द्रका संस्थापक हुन्।

राधेश्याम अधिकारीबाहेकका संसदीय मामिलाका अरू जानकारहरू पनि सभामुख अर्यालको व्यापारिक पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने संकेत गर्छन्।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा अर्याल उपाध्यक्ष रहेका बेला सचिव रहेका उत्तम अधिकारी अध्यक्ष र एकदुई जनाका कारण मात्र सहकारी संकटमा नपरेको बताउँछन्। “एउटा साधारणसभाबाट अर्को साधारणसभा हुँदासम्म सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार सञ्चालक समितिकै हातमा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सहकारी यस्तो अवस्थामा पुग्नुका गुणदोष सञ्चालकमा रहेका हामी सबै पदाधिकारीको भागमा पर्छ। सहकारी समस्याग्रस्त भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सचिव, कोषाध्यक्ष वा अध्यक्षको मात्र हुने, डीपीजीलाई नहुने भन्ने हुँदैन।”

अर्याल विगतमा वैदेशिक रोजगारी र भिसा प्रकरणमा पनि जोडिएको देखिन्छ। सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा यो कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार ३० कात्तिक २०७१ मा मलेसिया पठाइदिने बहानामा सात जना श्रमिकलाई ठगेको आरोपमा उक्त कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको थियो। अर्यालले उक्त कम्पनीमा सिधै लगानी नगरे पनि एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको बुझिन्छ।

सोही कम्पनीले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को-अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत जापानमा श्रमिक पठाउने क्रममा एजेन्टहरूसँग समन्वय र जापानी पक्षसँग सम्पर्क गराउने भूमिकामा उनी देखिएका थिए।

अर्याल ३ माघ २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी र रेमिटेन्स व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिलाई श्रममन्त्री बनाएर मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाइएको भनेर सरकारको आलोचना भएको थियो।

अर्याल मन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबारे पनि प्रश्न उठेको थियो। सम्पत्ति विवरणमा उनले काठमाडौँ, भक्तपुरसहित १२ ठाउँमा पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा, काठमाडौँमा घर, १० तोला हीरा, १५० तोला सुन, १०० तोला चाँदी, बैंक खातामा नगद रहेको देखाएका थिए। उनले निजी कमाइ र व्यापारबाट सम्पत्ति जोडेको उल्लेख गरेका थिए। त्यसबेला उनको सम्पत्तिबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

सभामुख भएपछि भने अर्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सभामुखकी प्रमुख स्वकीय सचिव मुना कुँवर एकदुई दिनभित्रै सभामुख अर्यालले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको बताउँछिन्।

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

सभामुख नैतिकवान् हुनुपर्ने र सो पदमा निर्विवाद व्यक्ति रहनुपर्ने मान्यता छ। सभामुखले संसद्‌मा तटस्थ रहनुपर्ने भएकाले यो पद सम्हालेपछि राजनीतिक दलको सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सभामुख अर्यालले म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, होटललगायत निजी व्यापार-व्यवसायको आबद्धता छाडेका छैनन्।

यसले कानुन निर्माणलगायत संसदीय कामकारबाहीमा सभामुख अर्यालको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने आशंका भइरहेको छ। यस्तो शंका हुनु स्वाभाविक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। “सभामुख विवादरहित र नैतिकवान् हुनुपर्छ। अहिलेका सभामुखको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “यसले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।”

सभामुख अर्यालकी प्रमुख स्वकीय सचिव कुँवर भने सभामुखले आफू संलग्न भएका क्षेत्रहरूबाट अलग हुनुपर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताउँछिन्। संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व हुने सवालमा सभामुख अर्याल सजग रहेको र आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। “सभामुख अर्यालले कानुन, ऐन र नियममा तोकिएअनुसार संसद्‌मा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ,” उनी भन्छिन्, “जहाँसम्म संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुरा छ, त्यसमा सभामुखज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले  निष्पक्षता कायम राख्ने बताउनुभएको छ।”

नैतिकताको कसीमा सभामुख

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

संसदीय मामिलाबारे अनुभवी पत्रकार हरिबहादुर थापा वर्तमान सभामुखको पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। व्यापारिक र विवादित पृष्ठभूमिका कारण सभामुख अर्यालको संसदीय कार्यसम्पादनबारे संशय भएको उनको भनाइ छ। “केही अपवादबाहेक विगतका सभामुखको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र नैतिकवान् छवि थियो, जसका कारण आदर र कदर छुट्टै हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “अहिलेका सभामुखको राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमि बढी देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन।”

राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमिका तथा नैतिकवान् व्यक्ति सभामुख भए सदनमा प्रभावशाली भूमिका देखिने थापा बताउँछन्।

थापाले भने जस्तो २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए। २००७ सालको क्रान्तिका नेता रहेका भट्टराईको निष्पक्षताका कारण उनको सभामुख कार्यकाल प्रभावकारी भयो। कतिसम्म भने, विपक्षीले समेत उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन।

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै सांसद दमननाथ ढुंगाना सभामुख थिए। २०४७ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका उनी विषयगत ज्ञान र राजनीतिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिका कारण सभामुखको भूमिकामा खरो उत्रिएको थापा बताउँछन्। ढुंगानाको निष्पक्ष भूमिकाले सदनमा प्रतिपक्षीलाई ठाउँ दिँदा उनकै दल कांग्रेस भने चिढिने गर्थ्यो। “सभामुख ढुंगानाले विपक्षीको कुरा बढी सुन्नुभयो भनेर त्यसबेला कांग्रेसकै सांसदहरूले आलोचना गर्थे,” थापा भन्छन्, “संसद् भनेको विपक्षको पनि हो, उनीहरूको आवाज बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो।”

पछि, सुवास नेम्बाङले पनि संविधानसभाका अध्यक्ष तथा संसद्का सभामुखका रूपमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संसदीय प्रक्रियामा उनको सन्तुलित र व्यावहारिक भूमिकाका कारण उनी आदर्श सभामुखका रूपमा स्मरणीय रहे।

अर्याल भने यस्ता अपवाद सभामुख बने, जो व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। यसअघिका कुनै पनि सभामुखको व्यापारसँग नसनाता थिएन।

सभामुखमा राजनीतिक हैसियत, उच्च नैतिकता, कानुनी ज्ञान पनि आवश्यक पर्ने र यी कुराबाटै संसद्को गरिमा कायम रहने थापा बताउँछन्। भन्छन्, “अनुभवी, नैतिकवान् र अलि सिनियर व्यक्ति सभामुख भयो भने संसद्को स्वरूप फरक हुन्छ।”

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

अधिवक्तासमेत रहेकी जेन-जी अभियन्ता तनुजा पाण्डे आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको संसद् र सरकारमा जानेहरू पहिलेभन्दा बढी नैतिकवान्, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिनु दुःखद भएको बताउँछन्। “कानुनीसँगै नैतिक दृष्टिले हेर्दा सभामुख वा उपसभामुख पद ग्रहण गर्दा निष्पक्षता सुनिश्चित होस् भनेर पार्टीसमेत त्याग्नुपर्छ। तर, अहिले सभामुखको विवादित पृष्ठभूमिका कारण निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ।”