काठमाडौं । त्रिशुली थ्रीबी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको ठेक्का तोडिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपबाट नबिल बैंकले चिनियाँ अदालतमा मुद्दा जितेर काउन्टर ग्यारेन्टीको पैसा ल्याएको छ ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँग त्रिशूली थ्री–बी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेपछि चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइटले नेपाली बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

चिनियाँ ठकेदारको काउन्टर ग्यारेन्टीबापत नबिल बैंकले पाउनुपर्ने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चीनको चाइना एभरब्राइट बैंकले दिन अस्वीकार गरेपछि नबिल बैंकले चीनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको त्रिशुली थ्री–बी परियोजनाको निर्माणको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपले पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयरसहित स्थापना भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको निर्माण ३ वर्षमा सक्ने गरी सुइफासँग २०७४ फागुन ३० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०७७ मा फागुन २९ गते नै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहनामा काम नगरेपछि त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीले २०८० मंसिर ३० गते ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो ।

उक्त निमार्ण सम्झौतामा नबिल बैंकले एड्भान्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी गरेर ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर (हालको विनियम दर अनुसार १ अर्ब ४ करोड नेपाली रुपैयाँ) को बैंक ग्यारेन्टी सम्झौता थियो । ठेक्का सम्झौता तोडेसँगै आयोजनाले नबिल बैंकसँग बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरी भुक्तानी लियो भने नबिल बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम चिनियाँ बैंकसँग दाबी गरे पनि उसले भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्यो ।

ठेकेदार कम्पनीले काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी नगर्न चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरि अन्तरिम आदेश जारी लिएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ बैंकले भुक्तानी दिएन । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नबिल बैंकको पक्षमा आदेश आउँदा नबिल बैंकले उक्त रकम पाएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए । बैंकले चिनियाँ अदालतमा मुद्दा जितेर २ वर्षमा नै उक्त रकम ल्याएको ज्ञवालीले बताए ।

आयोजनाका लागि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीसँग नेपालबाट नबिल बैंकले बैंक ग्यारेन्टीको सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइट बैंकले दिएको थियो ।
२०८० मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेर तत्काल बैंक ग्यारेन्टीको रकम दाबी गरिएको त्रिसुली जलविद्युत आयोजनाले तत्कालै भुक्तानी पाएको थियो ।

आयोजनामा विदेशी मुद्राको ग्यारेन्टी नबिल बैंकको थियो भने नेपाली मुद्राको लागि लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविकका लक्ष्मी बैंक) ले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो । नबिल बैंकसँग एड्भान्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी गरेर ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सम्झौता थियो । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग १९ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीको सम्झौता भएको थियो ।

चिनियाँ निमार्ण कम्पनीसँको ठेक्का सम्झौत तोडेसँगै कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी जफतका लागि तुरुन्त बैंकसँग दाबी गरेको र एक सातामै लक्ष्मी सनराइज बैंकले भुक्तानी समेत गरेको थियो ।

तर, ठेक्का तोडिएसँगै काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन माग गर्दै ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ अदालतमा गएको थियो । अदालतबाट काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम तत्काल नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चिनियाँ बैंक ‘चाइना एभरब्राइट बैंक’ले नबिल बैंकलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिएन ।

त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई ग्यारेन्टी बापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको तर चिनियाँ बैंकबाट भुक्तानी नपाएपछि बैंकले सो रकमलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले चीनको ‘छेन्दु चोङकिङ फाइनान्सियल कोर्ट’मा हालेको मुद्दामाथि नबिल बैंकले प्रतिरक्षा गरी मुद्दा जितेको थियो । त्यसपछि पुनरावेदनमा अर्कोए मुद्धा यहि डिसेम्बर पहिलो साता जितेको र आइतबार चिनियाा बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीको ७४ लाख ५० हजार अमेरीकी डलर बराबरको रकम भुक्तानी पाएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए । १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी रकम चिनमा मुघा जितेर २ वर्षमा नै ल्याएको उनले बताए ।

३७ मेगावाट जडित क्षमता रहेको त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत राखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैंले यो कम्पनीको आईपीओ भरेर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

यता, ठेकेदारको बदमासीले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको पहिलो परियोजना नै अलपत्र परेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी सुइफाले ईपीसी मोडलमा ठेक्का पाएको थियो । सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिक, हाइड्रोमेकानिकलसमेत सबै काम गर्ने गरी सम्पूर्ण ठेक्का कम्पनीले पाएको थियो । २०८० मंसिरमा ठेक्का रद्द गर्दा आयोजनाको प्रगति ६६ प्रतिशत मात्रै थियो ।
निमार्ण अवधिको ब्याज समेत गरेर ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख अनुमानित लागत रहेको परियोजनामा ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक ५ अर्ब ७६ करोड ऋण मध्ये ४ अर्ब ६० करोड नबिल बैंकको नेतृत्वमा नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी १ अर्ब १६ करोड ऋण पनि सोही सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरुले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, आयोजनाको निमार्ण अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत समेत बढ्दै गएको छ।