काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुन निर्माणको ढाँचा, भाषा र शब्दमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन सुरु भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित समितिको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा उनले पदबहाली गर्दा आफूले कानुनी भाषालाई सबैले बुझ्नसक्ने सरल र एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए।

कानुन कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सकिएमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री सिन्हाले मसिनोसँग शब्द र भाषा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले कानुन तर्जुमा गर्न समय लाग्ने गरेको बताए।

मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेका १२१ वटा कानुन निर्माणको मस्यौदालाई अगाडि बढाउने काम भइरहको जानकारी दिए। उनले विधायन ऐन, २०८१ चैतको पहिलो साता जारी भएकाले सोही मितिदेखि एकवर्षभित्र तोकिएका प्रत्योजित विधायन प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले त्यसमा सबै सरोकार भएका पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरे।

मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ चैत ३ गते प्रमाणीकरण भई जारी भएपश्चात् विधायन ऐनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यका सन्दर्भमा परिपत्र गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा विषयविज्ञ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकार भएका तथा साझा अधिकारका विषयमा विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकमा सरोकार भएकाको प्रतिक्रिया लिनुका साथै विषयगत समितिमा छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई परिमार्जनका क्रममा समावेश गरिएको छ।

सरोकार भएकाहरू तथा विषयगत समितिमा छलफल नगरी मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति माग भई आएका विधेयकउपर सरोकार भएकाहरू तथा विषयगत समितिमा छलफल गरी पठाउन फाइल फिर्ता पठाउने गरिएको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए।

विधेयकको मस्यौदा तथा ऐनको दफा (६) को उपदफा (२) मा उल्लिखित विवरणसहित र्वसाधारणको रायका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सात दिनदेखि ३० दिनसम्म सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम विधेयक वेभसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ।