ललितपुर- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा वैशाख २ र ३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न बैठकले गत भदौ २४ गतेका घटनाको पर्याप्त छानबिन नभएकाले उक्त घटनाको पुनःनिष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सम्पत्ति छानविन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी बताए।

‘बैठकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानमा नीहित मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ, सरकारका सकारात्मक र कानुनसम्मत काममा सहयोग गर्ने तर लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदममा कडा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको धारणा छ’, उनले भने।

उनले कांग्रेसले विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताए।

बैठकले भ्रातृ संस्थाहरूको अवस्था अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै प्रवासस्थित जनसम्पर्क समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए।

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको छ। रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा बिहीबारदेखि रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको हो। मुद्दामाथि शुक्रबार सुनुवाइ जारी रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।

विशेष महाधिवेशनले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति भग गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिन माग गर्दै तत्कालीन संस्थापन पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैध ठहर गर्‍यो।

त्यसपछि आयोगको त्यो निर्णयविरूद्ध देउवासहित तत्कालीन कार्यसमितिका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले विशेष अधिवेशलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

चैत २७ मा कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मलल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा समेत मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको थियो। सुनवाइपछि इजलासले विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिने आदेशमात्रै जारी गरेको थियो।