काठमाडौँ- नेकपा एमालेले शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रीय आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले विद्यार्थी संख्या र आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

घोषणापत्रमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालयलाई गाभ्ने, दरबन्दी पुनःसंरचना गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा आवासीय व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास र मर्यादा सुनिश्चित गर्दै उच्च योग्य जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने एमालेको भनाइ छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई कानुनी आधार दिने तथा विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

एमालेले विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक तहदेखि सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।

यसैगरी, सबै किशोरीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने तथा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

शिक्षालाई भर्ना र परीक्षा केन्द्रित प्रणालीबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनशील सोच विकास गर्ने दिशामा लैजाने एमालेको योजना छ। व्यावहारिक, नैतिक र डिजिटलमैत्री पाठ्यक्रम विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा ग्रामीण नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। शिक्षा अनुसन्धान, उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्ति घटाउने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने एमालेको प्रतिबद्धता छ।

‘रघुजी पन्तले शून्यमा पुर्‍याइदिए’ शिक्षा विधेयक