ललितपुर- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनकानिम्ति आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आज ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल पर्यटन गोष्ठी’ मा उनले निर्वाचनलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए।

अर्थमन्त्रीले अब आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुने समय आएको बताउँदै राजनीतिक अस्थिरताको बहसबाट सरकारलाई बाहिर निकाल्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए।

उनले पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा दिने अघिल्लो सरकारको प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे।

सरकारले दशको अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति पनि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि विविध नीतिगत काम भएका जानकारी दिए।

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा विगतको तुलनामा गुणस्तर बढेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ठूला पुराना तथा नयाँ दलहरूको प्रतिबद्धतापत्रमा विशेषगरी युवाको बढ्दो आकांक्षाको स्पष्ट प्रभाव देखिएको बताएका हुन्।

उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का घोषणापत्र सर्सर्ती अध्ययन गर्दा लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी देखिए पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

‘म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा ‘उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक!’ भन्ने महाकवि देवकोटाको पंक्ति उद्धृत गरेको व्यक्ति भएकाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई अन्यथा मान्दिनँ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

भट्टराईले संसदमा पटकपटक ‘दुई अंकको वृद्धि दर, दुई दशक निरन्तर’ लाई राष्ट्रिय नारा बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म देशको अर्थतन्त्रले ‘टेक-अफ’ लिन नसक्ने र युवाको बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने धारणा राख्दै आएको स्मरण गराएका छन्। अहिले सबै दलले त्यस्तो लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

तर उनले ती लक्ष्य हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार अनिवार्य रहेको औँल्याएका छन्। आन्तरिक रूपमा दिगो राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै, बाह्य रूपमा दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रसँग नेपाललाई ‘गतिशील पुल’ का रूपमा जोड्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्।

यी सुधारबिना घोषणापत्रका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै हुने चेतावनी उनले दिएका छन्। प्रमुख दलहरू यी विषयमा मौन बस्नु वा विपक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।

कमसेकम रास्वपाले झिनो स्वरमा भए पनि यी मुद्दा उठाएको भन्दै उनले केही आशा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनबाट स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरी यी संरचनात्मक सुधार कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नयाँ समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने अन्यथा यो निर्वाचन पनि कर्मकाण्डमै सीमित हुने उनको निष्कर्ष छ।

काठमाडौँ- तपाईँ टिकटक कत्तिको चलाउनुहुन्छ? रमाइलोका लागि चलाउँदै आउनुभएका टिकटकलाई अब राष्ट्रिय रूपमा योगदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

राष्ट्रिय महायज्ञका रूपमा लिइएको निर्वाचनलाई टिकटक बनाएरै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै, त्यसबाट आकर्षक पुरस्कारसमेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

रमाइलोका लागि हेरिन वा बनाइने टिकटक बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन, प्रचारप्रसार गर्ने र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ। युवामाझ लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न लागेको छ।

यही फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने अभियान चलाउने भएको छ।

राष्ट्रिय महत्त्वको निर्वाचनलाई भव्य, सभ्य बनाउनका लागि आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षाका लागि यस खालको प्रतियोगिता अगाडि बढाउन लागेको हो।

निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा आधारित भएर एक मिनेटबराबरको टिकटक भिडियो बनाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने छ। यही फागुन १७ गतेसम्म आयोगको इमेलमा समेत टिकटक पठाउनुपर्नेछ।

आयोगमा प्राप्त भएका सबै टिकटक भिडियोमा सबैभन्दा बढी भ्युअर्स भएका टिकटकलाई आयोगले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ। आयोगले त्यस्ता टिकटकलाई धेरै भ्युअर्स भएका पहिलो टिकटकलाई रु ५० हजार, दोस्रोलाई रु ३० हजार र तेस्रोलाई रु २० हजारका दरले पुरस्कृत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ।

टिकटक भिडियो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिवेशमा तयार पार्नुपर्नेछ। भिडियो संवादमूलक एवं सन्देशमूलक हुनुपर्नेछ। आफ्ने मौलिक, अडियो र अभिनय भएको भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको सामान्य जानकारी, निर्वाचनको आवश्यकता, महत्व र मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, मतदाताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिइएको हुनुपर्नेछ।

यस्तै, मतदाताको अधिकार र कर्तव्य, मतदाताले कस्तो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीजस्ता छुट्टाछुट्टै विषयवस्तुमा आधारित भएर भिडियो बनाउनुपर्नेछ।

कुनै एक व्यक्तिले एउटा विषयमा एउटा भिडियो पठाउन सक्नेछन्। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समावेश भएर भिडियो निर्माण गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यसरी प्राप्त भएका भिडियोमा आयोगको अधिकार रहनेछ। भिडियो सन्देशलाई आयोगले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्न स्क्नेछ।

तोकिएको सर्तहरूको पालना नभएका र म्याद नाघी प्राप्त भएका भिडियोहरू स्वीकार गरिनेछ। उत्कृष्ट भिडियोको छनोट स्वतन्त्र विज्ञ तथा आयोगबाट हुने सूचनामा उल्लेख छ।

काठमाडौँ- प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन्।

आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रजस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ।

कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’को नारा दिएको छ। त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट लक्ष्य लिएको छ। उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट , बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ। यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थान गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ।

‘नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ’, सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यर्थाथता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ।

कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ। अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बैंकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ।

नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ।

बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तर्राष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युत्सहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ। त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ।

कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ।

विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।

जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ।

हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ। आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ।

स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुनजाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ।

‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजनसमेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ।

हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ।

सुनकोशी-मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ।

नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा विषय समावेश गरेको छ। हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ।

त्यसैगरी,२१०० सालसम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ। विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिनेबित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ।

यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउनेबित्तिकै सबैभन्दा देखिनेगरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ।

नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ। उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ। यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलकोे योजना छ।

जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अप्लकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ।

यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ। यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।