प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। चुनावी घोषणापत्र विविध आधारमा बनाइन्छ। आधार कुन हुने भन्ने कुरा राजनीतिक दलले नै तय गर्ने कुरा हो। जनताले त नतिजा खोज्ने हुन्। त्यसकै लागि मत व्यक्त गर्ने हुन्। यसैमा आधारित भएर यो लेख लेखिएको छ। लेखमा नेपालका राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधार के के हुन्, के भए हुने थियो जस्ता प्रश्नको लेखाजोखा गरिएको छ।

आस्थाको कसीमा

घोषणापत्रको एउटा आधार हो, आस्था। त्यस्ता घोषणापत्रमा दलको अन्तिम उद्देश्य लेखिन्छ। साम्यवादी दल भए वर्गविहीन समाज बनाउने। राज्यविहीन समाज बनाउने। शोषणविहीन समाज बनाउने। प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल भए न्यायपूर्ण समाज बनाउने। स्वतन्त्र समाज बनाउने। व्यक्तिगत तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्ने। उदार प्रजातान्त्रिक दल भए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भनेर लेख्ने।

यो कसीमा हाम्रा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू अलमलिएको देखिन्छ। मार्क्स-एंगेल्सको घोषणापत्रले भनेझैँ नेपालका साम्यवादीहरूले भन्न सक्दैनन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा केन्द्रीय नेतृत्व बलवान् हुन्छ, जनवादी केन्द्रीयता लागु हुन्छ, धनी वर्ग शोषक हुन्छन्, अनि सर्वहारा वर्गको रक्षक हामी यसरी हुन्छौँ भन्ने कुरा देखिँदैन। उल्टै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार, वाक्-स्वतन्त्रता, विकेन्द्रीकरणको कुरा हुन्छ। यो लेखाइले मार्क्स-एंगेल्सको घोषणापत्रको खिल्ली उडाउँछ। नेपालमा साम्यवादी दल छ र भन्ने कुरा देखाउँछ।

प्रजातन्त्रवादी दलका घोषणापत्रमा स्रोतको कुरा लेखिन्छ। जनबल हो कि धनबल हो? प्राकृतिक सम्पदाको बल हो कि सांस्कृतिक सम्पदाको? ती सम्पदाबाट रोजगारी यसरी सुनिश्चित हुन्छ। विकास यसरी हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यसरी सुनिश्चित हुन्छ। सम्पत्तिको अधिकार यसरी सुनिश्चित हुन्छ। वाक्-स्वतन्त्रता यसरी कायम हुन्छ। विकेन्द्रीकरण यसरी सुनिश्चित गरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा यसरी सुरक्षित गरिन्छ। यो कसीबाट हेर्दा प्रजातान्त्रिक दलका घोषणापत्रहरू पनि अलमलमा देखिन्छ।

यही कुरा मध्य धार, दायाँउन्मुख धार र बायाँउन्मुख धारका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि देखिन्छ। यो कसीमा हेर्दा नेपाली राजनीतिक दलहरू आदर्शमा नटेकी घोषणापत्र लेख्छन् वा लेखाउँछन् भन्ने देखिन्छ। किनकि, साम्यवादी घोषणापत्रले जनताका गाँस, वास, कपास सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातान्त्रिक दलका घोषणापत्रले तिमीलाई सक्षम बनाउन मेरो दलले यो काम गर्छ भन्नुपर्ने हुन्छ। मध्य धार, दायाँउन्मुख धार, बायाँउन्मुख धारका दलका घोषणापत्रमा पनि यो भनक आउनुपर्छ। तर, मेरो खोजमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा यो कुरा बलियो ढंगमा आएको देखिँदैन।

नीतिगत कसीमा

प्रतिनिधिसभा चुनावले सांसद बनाउने हो। सांसदले नीति र ऐन बनाउँछन्। विधिविधान बनाउने हुनाले उनलाई विधायक भनेको हो। ऐन बनेपछि त्यसका आधारमा नियमावली र कार्यविधि भने सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछन्। त्यसैले त्यहाँका कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिएको हो। नीति र ऐन छँदै छ। दलको स्वरूप र चाहनाअनुसार नियमावली र कार्यविधि बनाऊ, अनि जनसेवा गर। तर दुर्भाग्य चाहिँ, सांसद भएपछि नीति यो बनाउँछौँ भनेर दलको घोषणापत्रमा आएको छैन। शिक्षामा यो नीति र नियम थियो, अब यस्तो बनाउँछौँ। स्वास्थ्यमा यो नीति थियो, अब यस्तो बनाउँछौँ। निर्माणमा, रोजगारीमा यो थियो, अब यो बनाउँछौँ। अनि सरकारमा गयौँ भने कर्मचारीतन्त्रलाई यो नीति र ऐन कार्यान्वयन गर्न यो नियमावली र यो कार्यविधि बनाउन लगाउँछौँ। यसरी घोषणापत्र लेखिनुपर्ने हो। यो कसीमा हेर्दा कुनै पनि दलका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्र वा करारनामा खरो उत्रिएका छैनन्। अर्थात् घोषणापत्रले चुनावका प्रत्याशीहरू विधायक हुन् कि सरकार हुन्? प्रतिपक्षी हुन् कि सरकारका साझेदार हुन्? कर्मचारीहरू जनताका मालिक हुन् कि सेवक हुन्? यी प्रश्नका उत्तर कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा परेको देखिँदैन।

कार्यगत कसीमा

माइजन मधेसी समुदायको जातीय संसद् हो। भेजा मगरहरूको जातीय संसद् हो। ख्याला थारूहरूको जातीय संसद् हो। थकाली बाह्रगाउँलेको संसद् हो। यो संसद्को लिखित घोषणापत्र थिएन। छैन। नहुन पनि सक्छ। तर, कार्यगत रूपमा बलियो कसी छ। समुदायले दिएको म्यान्डेटअनुसार आफ्नो कार्यकालमा त्यो काम भएकै हुनुपर्छ। नभए कार्यसमिति सजायको भागी हुन्छ। यी संसदीय व्यवस्थाका कल्पनाकारहरू जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि बनेका, बनाइएका नेपाली सम्पदा हुन्। तर, घोषणापत्र जारी गर्ने दलहरू यसबारे गैह्रजिम्मेवार छन्। त्यसैले भाषण गर्छन्– कर्मचारीले सघाएन। विपक्षी दलले गर्न दिएन। आदि-इत्यादि। हाम्रा जातीय सांसदहरू यस मानेमा अब्बल थिए र छन्। यस कसीमा हेर्दा दलहरूले ल्याउने गरेका योजना घोषणापत्र भन्न नमिल्ने दस्तावेज हुन्। मत्ता हात्तीको बाहिरी दाँतजस्ता देखावटी।

छेकारो काट्नेमा

सांसद बन्न चुनावी मैदानमा उत्रेकाहरूले भौतिक विकासका कुरा गर्छन्, तर सम्बन्धित क्षेत्रको मात्रै। सांसद देशका हुने रे अनि विकासका प्रतिबद्धता स्थानीय दायरामा सीमित भएर गर्ने। स्थानीय बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउनेजस्ता काम त स्थानीय सरकारका होलान् नि। यो कुरा उम्मेदवारहरूलाई थाहा भएको देखिन्न। यो कसीबाट हेर्दा पालिकाका प्रतिनिधि, सांसदका प्रत्याशी, सांसद, मन्त्री तथा मन्त्रीका प्रत्याशी एकै कोटिका देखिन्छन्। अर्थात्, घोषणापत्रमा आफ्नो भूमिका र सीमाको स्पष्टता नै छैन।

कति हो सांसदको प्रत्याशीको सीमा? कति हो सांसदको सीमा? कति हो मन्त्रीको सीमा? कति हो प्रधानमन्त्रीको सीमा? प्रश्न हो, घोषणापत्रहरू सीमाहीन बनेका छन्, बनाइएका छन्। व्यवस्थापनको जानकारी नभएका। सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले दलितको व्यवस्थापनको तागत पनि नबुझेका। आधुनिक व्यवस्थापनको भाषा पनि नजानेका। दलितको परम्परागत अभ्यासमा लुकेको शक्ति विकेन्द्रीकरण नबुझेका। अर्थात् दमाहाका लागि तामाको भाँडा बनाउने विश्वकर्माले छाला मोर्दैन भन्ने नजानेका। दमाहाको मुखमा छाला मोर्ने मिजारले दमाहा बजाउन जान्दैन भन्ने नजानेका। दमाहा बजाउन जान्ने परियारले भाँडा बनाउन र छाला मोर्न जान्दैन भनी नबुझेका। आधुनिक शब्दावलीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि नजानेका। शक्ति विकेन्द्रीकरण पनि थाहा नपाएका। उल्टै छेकारो मारेर पालिकाको काम गर्छु भन्ने बानी लागेका। अर्थात् पालिकामार्फत यो यो काम गराउने नीति ल्याउँछु भनी घोषणापत्रमा नलेख्नेहरू। यो यो काम यसरी गराउँछु भन्ने संस्कार तथा संस्कृति नबनाएकाहरू। यो कुरा पालिकाका प्रतिनिधिले पनि बुझेका छैनन्। सांसदले पनि बुझेका छैनन् भन्ने देखिन्छ। यो कुरामा घोषणापत्रहरू चुप छन्।

संविधान टेक्नेमा

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा तीनखम्बे अर्थनीति छ– सरकारी, निजी, सहकारी। घोषणापत्रले यसलाई टेकेको भए घोषणापत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्ने? कुन कुनमा सरकारी लगानी? कुन कुनमा सहकारी? कुन कुनमा निजी र सहकारीको साझा लगानी हुने? कुन कुनमा निजी र सरकारीको साझा लगानी हुने? यी र यस्ता कुराको किटानी चिन्तन आउनुपर्थ्यो। तर, घोषणापत्रले यसरी बोलेकै छैनन्। ‘निजी क्षेत्रलाई प्रात्साहन गरिनेछ’ भन्ने शब्द चाहिँ सबैको घोषणापत्रमा परेको छ।

त्यस्तै, संविधानलाई उद्धृत गरेर यो यो धारा वा उपधारालाई यसरी कार्यान्वयन गर्न हाम्रो राजनीतिक दलले यसो गर्छ भनी घोषणापत्रमा लेखेको देखिन्न। यो धारा वा उपधारा संशोधन गर्छौं भनेको पनि देखिन्न। यसको अर्थ हो, घोषणापत्र तथा संविधानबीचको पनि खास सम्बन्ध देखिँदैन। संविधानको अनुसूची आठअन्तर्गतका काम पालिकाले गरे/नगरेको कुरा यसरी हेर्छौं, अनुसूची ९ का कुरा लागू गरिए कि गरिएनन् भनी यसरी रेखदेख गर्छौं भनी उल्लेख गरिएको देखिँदैन।

जनचासो समेट्नेमा

जनता थरीथरी छौँ। खान पाउने पनि छौँ। नपाउने पनि छौँ। एकअर्कामा सघाउने ग्रामीण तथा देहाती संस्कार पनि त्यहीँ छ। उद्यम गर्न जान्नेहरू पनि त्यहीँ छन्। व्यापारी पनि त्यहीँ छन्। घोषणापत्रले यो कुरा बुझेको देखिन्न। जमिन नहुनेले कसरी गुजारा चलाउने? थोरै जमिन हुनेले कसरी कमाउने? धेरै जमिन हुनेले कसरी नहुने वा थोरै हुनेसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। अर्थात् वनमा यसरी कमाउने। बगरमा यसरी कमाउने। सुक्खा जमिनमा यसरी कमाउने। धापिलो जमिनमा यसरी कमाउने। बसाइँ सरेर खाली भएको जमिनमा यसो गर्ने भन्ने कुरा घोषणापत्रमा छैनन्। जसरीतसरी किसानले उब्जाएको बालीलाई उद्योगमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्येक पालिकामा यस्ता उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले बजार खोज्छ। यो पालिकामा किसान नमर्ने यी यी बजार हुन्छन् भन्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा छैनन्। अन्तरपालिका सहकार्यमा यी यी काम हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। यसको अर्थ हो, जनताको चासो र घोषणापत्रको भनाइमा सिधा सम्बन्ध छैन।

मेरो ठम्याइमा

घोषणापत्र भनेको गर्छु भन्ने अठोटको दस्तावेज हो। दलले घोषणा गरे दलको। व्यक्तिले गरे व्यक्तिको। घोषणापत्र भनेको मार्गचित्र हो। स्पष्ट उद्देश्य भएको। रणनीति भएको। कार्यनीति भएको। कार्यक्रम भएको। तदनुसार काम भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने आधार भएको। हिजोको इतिहासमा जोडिएको। भोलिको सपनामा जोडिएको। आजको यथार्थ बदल्ने संकल्प भएको। हाम्रा दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा के यी सबै कुरा छन् त? नभए राख्न सकिन्छ त?

एक पटक मनन गरौँ– कहाँ टेकेर घोषणापत्र बनाउने हो? जनचासोमा टेके यथार्थवादी घोषणापत्र बन्छ। संविधानमा टेके कार्यक्रम संस्थागत गर्ने दीर्घकालीन आधार बन्छ। शक्ति पृथकीकरणका कुरा नजाने छेकारो काट्ने संस्कृतिको निरन्तरता हुन्छ। प्रतिबद्धता पूरा नगरे सजाय भोग्छौँ भने जिम्मेवारी लिने संस्कृति बन्छ। कसको कामको सीमा कति भन्ने नीतिगत आधार बुझे विकेन्द्रीकरणले गति लिन्छ। आस्थामा आधारित भए दलहरूको सालनाल खुट्टिन्छ। जनताले ‘जो आए पनि उस्तै हो’ भनी बोकेको निराशाले संस्थागत आशा जगाउँछ। दलहरूमा आस्थागत विचलन हराउँछ। सैद्धान्तिक आधार बलियो हुन्छ। प्रश्न हो– दलहरूले कस्तो घोषणापत्र बनाउने? कस्तो प्रतिज्ञापत्र लेख्ने? कस्तो करारनामा तयार पार्ने? अर्थात् टेक्ने आधार के हुने? दलहरूले सोचून्।

२३ र २४ भदौका दिनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासमा केवल दुई ‘मिति’ होइनन्; लोकतन्त्रको आत्मामा परेको गहिरा चोट हुन्। सडकमा बगेको रगत, अस्पतालका ढोकामा सन्तान पर्खिरहेका परिवारहरू, र सुरक्षा होइन; भयको प्रतीक बनेको राज्य। यी दृश्य भावनात्मक स्मृति मात्र होइनन्; राज्य-नागरिक सम्बन्धको नैतिक परीक्षा हुन्।

आज हामी चुनावको सँघारमा छौँ। संक्रमणकालीन नागरिक सरकार निर्माण भइसकेपछि मुलुकलाई पुनः वैधानिक बाटोमा फर्काउने प्रयास हुँदै छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देखाएको धैर्य, साहस र नेतृत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन। राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रीहरूको राजीनामा र अनेक दबाबबीच पनि देश चुनावको दिशातर्फ अघि बढ्नु सामान्य उपलब्धि होइन।

म २३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी एक युवा। केही इन्चले मात्र सुरक्षाकर्मीको गोली लाग्नबाट बँचेकी।

२४ भदौमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअगाडि जेन-जी आन्दोलनकारीहरू। तस्बिर : बिक्रम राई

म पूर्ण रूपमा निर्वाचनको पक्षमा छु। समयमै निष्पक्ष निर्वाचन चाहन्छु। स्वयं पनि आफ्नो ठाउँबाट चुनावकेन्द्रित अभियानमा सक्रिय छु। तर, सत्य अर्को पनि छ। चुनाव आवश्यक छ, तर न्यायविना अधुरो छ।

सीमितताभित्र पनि गर्न सकिने, गर्नैपर्ने केही काम छन्, जसको महत्त्व निर्वाचनभन्दा कम छैन।

यो अन्तरिम सरकार हो। कार्यकाल छोटो छ। कानुनी र राजनीतिक सीमितताहरू छन्। यी कुरा हामी बुझ्छौँ। तर, सीमितताको अर्थ ‘आँखा चिम्लिने’ होइन। सीमितता बहाना बन्न सक्दैन। सीमितताभित्र पनि गर्न सकिने, गर्नैपर्ने केही काम छन्, जसको महत्त्व निर्वाचनभन्दा कम छैन। राज्यको वैधता चुनावले दिन सक्छ। तर, लोकतन्त्रको नैतिकता न्यायले मात्र बचाउँछ।

कार्की आयोगको राजनीति

५ असोजमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जेन-जी घटना जाँचबुझ आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। त्यसपछि एक महिनाका लागि म्याद थपिएकामा दोस्रो पटक २० दिन र हालै मात्र २५ दिनका लागि कार्यावधि लम्ब्याइएको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति थप्दै जानु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन। यो नागरिकमा अन्योल र डर पैदा गर्ने गम्भीर संकेत हो। किनकि, इतिहासले हामीलाई नेपालमा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन्, बुझाइन्छन्, अन्त्यमा ‘कर्मकाण्ड’ मा सीमित हुन्छन् भन्ने पीडादायी पाठ पढाएको छ।

निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्नका लागि कार्की प्रतिवेदन पनि यही नियतितर्फ धकेल्ने प्रपञ्च हो भने यो एउटा आयोगको असफलता होइन; राज्यकै नैतिक पतन हो। चुनावको नाममा न्याय ‘पछि’ सार्ने खतरनाक खेल हो।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी लेखक वन।

हामी भन्छौँ– प्रतिवेदनका आधारमा हुने अभियोजन, कानुनी कारबाहीको दायित्व अब बन्ने निर्वाचित संसद् र सरकारको जिम्मेवारी हुन सक्छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी आजकै सरकारको हो।

२३ र २४ भदौजस्तो घटनामा पनि राज्य तुरुन्त जवाफदेही हुन सक्दैन भने नागरिकले राज्यसँग भरोसा राख्ने आधार बाँकी रहँदैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायको पहिलो पाइला हो। पीडित परिवारको आशा हो। त्यो घाइते नागरिकको आत्मसम्मान हो। राज्यको नैतिकताको आधार हो। किनकि, लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन। उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसैले चुनावका नाममा लोकतन्त्र र न्याय हार्नु हुन्न।

यदि २३ र २४ भदौजस्तो घटनामा पनि राज्य तुरुन्त जवाफदेही हुन सक्दैन भने नागरिकले राज्यसँग भरोसा राख्ने आधार बाँकी रहँदैन। किनकि, जेन-जी आन्दोलनकारीका लागि यो माग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। प्रतिशोध होइन। कार्यसूची पनि होइन। यो त हाम्रो साधारण नागरिक अधिकार हो। किनकि, हामी सत्य जान्ने हक राख्छौँ।

७ फागुन (प्रजातन्त्र दिवस)मा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

के न्यायविना चुनावको वैधता टिक्ला?

भ्रष्टाचारविरुद्ध घातक मौनता

७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको भाषणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बडो मननयोग्य विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। जेन-जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन जनताका गुनासा सुन्न असफल संरचनामाथिको प्रश्न भएको मनन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेदको अन्त्य, सुशासन र समन्याय खोजेको बताउनुभएको छ। र, भन्नुभएको छ, ‘म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु— युवालाई तिरष्कार गरेर कुनै राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन। युवामा ऊर्जा छ, नैतिक क्रोध छ र परिवर्तनको आकांक्षा छ। उसले नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार सहँदैन। त्यो असन्तोषलाई दबाएर होइन, सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्छ।’

भाषण त सुन्दर छ। तर, व्यवहारमा सरकार के गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिक आवेगले नै यो सरकार जन्माएको हुनाले हामीसँग तत्कालका लागि कम्तीमा एउटा अपेक्षा थियो– भ्रष्टाचारका आरोप लगाइएकाहरूको फाइल खोल्ने, अनुसन्धान गर्ने। राज्यले अब भ्रष्टाचारीलाई लुकाउँदैन भन्ने भरोसा दिने। तर, कार्की सरकारले आजसम्म कुन कुन फाइल खोल्यो?  कुन कुन मुद्दा अघि बढेका छन्? कुन भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक जवाफदेही खोजिएको छ? सरकारले यति न्यूनतम नैतिक साहस पनि देखाउन सक्दैन भने जेन-जी आन्दोलनपछिको सरकार र पुरानै सरकारबीच के भिन्नता रह्यो र? आज हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ।

‘विधिको शासन आवश्यक छ, तर प्रक्रियाको नाममा नागरिकलाई अल्झाएर राख्नु, ढिलासुस्ती, हैरानी र प्रताडना दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास होइन। यो त बेथिति हो।’ यो पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषणकै अंश हो।

प्रधानमन्त्रीलाई यस सत्यबोधका लागि धन्यवाद भन्नैपर्छ। तर, यसको उत्तर इतिहासले अरूसँगै उहाँलाई पनि सोध्नेछ। त्यतिबेला ‘मैले निर्वाचन गराएँ, सत्ता हस्तान्तरण गरेँ’ भन्ने जवाफ प्रक्रियाकै नाममा नवयुवालाई अल्झाएर बेथिति कायम राख्ने प्रपञ्च मानिनेछ।

कार्कीलाई अरूजस्तै पात्रका रूपमा इतिहासले सम्झिने त होइन? डर यसैको छ। अर्को डर यिनै मागका लागि फेरि नवयुवाले विद्रोह गर्नु नपरोस् भन्ने पनि हो।