काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा घोषणापत्रका नाममा प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र, बाचापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् । तर ती दलहरूका घोषणापत्रले विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुविधाका प्याकेजहरू घोषणा गर्दा राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने आधारहरू भने स्पष्ट पारेका छैनन् । कर छुट, अनुदान वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र रोजगारी कार्यक्रमजस्ता प्रतिबद्धताले मतदाता आकर्षित गर्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा छैन राजस्व वृद्धिका स्पष्ट आधार

तर यिनै कार्यक्रमले राजस्व संकलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? दलहरूले राजस्व वृद्धि गर्ने दाबी गरे पनि प्रतिवद्धताहरूबीच वित्तीय अनुशासन र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमबीचको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपालको राजस्व संकलनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले बहन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक सुस्ती, आयातमा गिरावट र लगानी घट्दा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दबाब बढेको छ ।

अधिकांश दलहरूले साना तथा मध्यम उद्योग, किसान र मध्यम वर्गलाई कर छुट, ब्याज अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा राहत, निश्चित वस्तुमा कर घटाउने, आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । यी कार्यक्रमले तत्कालीन रूपमा व्यवसाय र उपभोक्तालाई राहत दिने भएपनि छोटो अवधिमा कर संकलनमा गिरावट आउने जोखिम देखिन्छ ।

भ्याट दरमा छुट वा स्थगनले उपभोग बढाउन मद्दत गर्न सक्छ, तर संकलनको कुल परिमाण घट्न सक्छ । यद्यपि, केही दलले कर आधार विस्तार, करछली नियन्त्रण र डिजिटल कर प्रशासनमार्फत दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि सम्भव हुने तर्क गरेका छन् । करदर घटाएर दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गरिने दाबी पनि गरिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार, निःशुल्क शिक्षा, युवा रोजगारी कार्यक्रम, सार्वजनिक यातायात अनुदान र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि प्रमुख आकर्षण बनेका छन् ।

सामाजिक खर्च वृद्धि जनतामुखी र समावेशी नीति हो । तर यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नगरेमा बजेट घाटा बढ्ने जोखिम रहन्छ । गैरकर राजस्वअन्तर्गत लाभांश, सेवा शुल्क, सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा सामाजिक खर्च विस्तारले राजस्व–व्यय सन्तुलन बिगार्ने खतरा रहेको छ । यदि कर संकलन अपेक्षित दरमा नबढेमा संघीय सरकारलाई आन्तरिक ऋण वा वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ । यसले दीर्घकालीन ऋण दायित्व बढाउने सम्भावना हुन जान्छ ।

केही दलले निर्वाचनअघिका पुँजीगत आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने, प्राथमिकता नपरेका योजना स्थगित गर्ने वा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा ढिलाइ र पुँजीगत खर्च घट्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने सम्भावना बढ्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आयात, निर्माण र रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा कर संकलनमा पनि कमी ल्याउन सक्छ । नेपालको संघीय संरचनाअनुसार संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ ।

यदि संघीयस्तरमा राजस्व लक्ष्य पूरा नभएमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा कमी हुन जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा निर्भरता राखेकाले अनुदान कटौतीले तल्लो तहमा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । यसले निर्वाचनपछिको शासन व्यवस्थामा चुनौती थप्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको समयमा कर प्रशासन लचिलो बनाउने, बक्यौता असुलीमा ढिलाइ, करछुट घोषणा जस्ता निर्णयले तत्काल राजस्व संकलन घट्न सक्ने खतरा उत्पन्न हुन जान्छ । निर्वाचन प्रतिबद्धतामा दलहरूले राजस्व वृद्धि गर्ने दाबी गरे पनि करछुट, सामाजिक खर्च विस्तार र लोकप्रिय कार्यक्रमबीच वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

माघसम्ममा ६ खर्ब ६९ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नेपाल सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ६ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड ३९ हजार रुपैयाँको तुलनामा ३ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि, वृद्धि सकारात्मक देखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा प्रगति सन्तोषजनक छैन । माघ मसान्तसम्म ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करा ेड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ ।

वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा संकलन ४४ दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा आधाभन्दा कम राजस्व उठ्नुले बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेट्न कठिन हुने संकेत गरेको छ । राजस्वको संरचना हेर्दा आयकर र गैरकर बाहेकका अधिकांश शीर्षकमा वृद्धि देखिएको छ ।

तर समग्र वृद्धिदर ३ दशमलव ४५ प्रतिशतमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रको गति अझै सुस्त रहेको संकेत हो । भन्सार विभागमार्फत माघसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा यो ७९ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र हो ।

निर्यात (निकासी) तर्फ उच्च वृद्धिदर देखिए पनि कुल राजस्वमा यसको हिस्सा सानो छ । भन्सार राजस्वमा देखिएको सुधार आयात व्यापार केही चलायमान भएको संकेत मानिए पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि अझ तीव्र विस्तार आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको १ खर्ब ८२ अर्ब ६० करोडको तुलनामा ७ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढी हो । तर २ खर्ब १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा यो अझै कम हो ।

आन्तरिक उत्पादन, बिक्री र सेवाबाट ७ दशमलव ८० प्रतिशत तथा पैठारीतर्फ ७ दशमलव ४२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १० दशमलव ८८ प्रतिशतले बढी हो । लक्ष्य १ खर्ब १५ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रहेकामा प्राप्ति अझै कम छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ १० दशमलव ०५ प्रतिशत र पैठारीतर्फ १३ दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । यसले मदिरा, सुर्ती तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको कारोबार केही बढेको संकेत गर्छ ।

आयकरमा गिरावट
आयकर संकलन १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ८१ प्रतिशतले कम हो । माघसम्मको लक्ष्य २ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले आयकर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । ब्याज करमा उल्लेख्य गिरावट देखिनुले बैंकिङ कारोबार र लगानी वातावरण कमजोर रहेको संकेत गर्दछ ।

गैरकर राजस्वमा तीव्र संकुचन
गैर–कर राजस्व १४ दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । लक्ष्य ८७ अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेकामा प्राप्ति उल्लेख्य रूपमा कम छ । यद्यपि शिक्षा सेवाशुल्क जस्ता केही साना शीर्षकमा ६१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, समग्र गैरकर राजस्वमा आएको गिरावटले कुल राजस्व वृद्धिलाई कमजोर बनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व दबाबमा
विभागीय रूपमा भन्सार विभागले २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै ८ दशमलव ०४ प्रतिशत वृद्धि देखाएको छ । लक्ष्य ३ खर्ब ३२ अर्ब ११ करोड रहेकामा ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक राजश्व विभागले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन ४ दशमलव २१ प्रतिशतले बढी हो । तर ३ खर्ब ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र हो ।

The post राजस्व संकलन कमजोर, चालू खर्च धान्नै मुस्किल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....