काठमाडौं । भारतले बंगलादेशमा भइरहेको घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेश विदेश मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर बंगलादेशमा भइरहेको घटनाप्रति चासो व्यक्त गर्दै नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको हो ।

बंगलादेशमा भारतविरुद्ध नाराबाजी, अल्पसंख्यक हिन्दूधर्मावलम्बीमाथि सांघातिक आक्रमणलगायतका गतिविधि भइरहेका बेला भारतले चासो राख्दै निगरानी गरिरहेको जनाएको हो ।

‘भारतले बङ्गलादेशमा विकसित हुँदै गएको अवस्थामाथि नजिकबाट निगरानी राखिरहेको छ । हाम्रा अधिकारीहरू बङ्गलादेशी अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् र अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका आक्रमणप्रति हाम्रो गहिरो चिन्ता उनीहरूलाई अवगत गराएका छन्। दिपु चन्द्र दासको बर्बर हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइयोस् भन्ने आग्रह पनि हामीले गरेका छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बंगलादेशका सञ्चार माध्यमले भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भने, ‘यस घटनासम्बन्धी बङ्गलादेशका केही सञ्चारमाध्यममा फैलाइएको भ्रामक प्रचारप्रति हामीले ध्यान दिएका छौँ ।’

बंगलादेशमा भएको घटनाबारे भारतले जारी गरेकाे विज्ञप्ति 

वास्तविकता के हो भने डिसेम्बर २० मा करिब २०–२५ जना युवाहरू नयाँ दिल्लीस्थित बङ्गलादेश उच्चायोग अगाडि भेला भएका थिए र मयमनसिंहमा दिपु चन्द्र दासको क्रूर हत्याको विरोध गर्दै नारा लगाएका थिए। साथै उनीहरूले बङ्गलादेशका सबै अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षणको माग पनि गरेका थिए।

कुनै पनि समयमा घेराबार (फेन्स) तोड्ने वा सुरक्षा स्थिति सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको थिएन। घटनास्थलमा तैनाथ प्रहरीले केही मिनेटमै समूहलाई तितरबितर गराएको थियो। यी घटनासम्बन्धी दृश्य प्रमाण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। भियना सम्मेलनअनुसार आफ्नो भूमिमा रहेका विदेशी दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारत प्रतिबद्ध छ।

भारतले बङ्गलादेशमा विकसित हुँदै गएको अवस्थामाथि नजिकबाट निगरानी राखिरहेको छ। हाम्रा अधिकारीहरू बङ्गलादेशी अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् र अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका आक्रमणप्रति हाम्रो गहिरो चिन्ता उनीहरूलाई अवगत गराएका छन्। दिपु चन्द्र दासको बर्बर हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइयोस् भन्ने आग्रह पनि हामीले गरेका छौँ।

नयाँ दिल्ली
डिसेम्बर २१, २०२५

काठमाडाैं । युरोपेली संघ (ईयू) का नेताहरूले आइतबार युक्रेनलाई २०२६–२०२७ दुई वर्षका लागि ९० अर्ब युरो (लगभग १०५ बिलियन डलर)को ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्। यस निर्णयले युक्रेनको सैन्य र आर्थिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै युद्धको बीचमा देशलाई वित्तीय सहायता दिने लक्ष्य राखेको हो।

पहिले ईयू नेताहरू रूसका २१० अर्ब युरो सम्पत्तिहरू प्रयोग गरेर यो समर्थन गर्ने योजना बनाउने प्रयत्नमा थिए, तर बेल्जियम लगायत केही देशहरूले कानुनी जोखिम र भुक्तानी दाबीको समस्याका कारण यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। त्यसैले अन्ततः ईयूले युरोपियन बजेटको प्रत्याभूति लिएर साझा ऋण जारी गरेर पैसा जुटाउने निर्णय गरेको छ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की ले यसलाई ‘महत्त्वपूर्ण समर्थन’ र ‘हाम्रो लचकता बढाउने’ कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनले भनेका छन् कि यो ऋणले आगामी वर्षहरूमा युक्रेनको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ र यदि रूसले युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ भने त्यसबाट ऋण फिर्ता गर्ने विषयलाई जोडिएको छ।

यता रूसले भने योजना बदलिएकोमा खुशी प्रकट गर्दै भनेको छ कि ईयूले उनकाे सम्पत्तिहरूलाई वैध रूपमा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेकोमा “कानुन र सामान्य बुद्धिको जीत” भएको दाबी गरेको छ।

ईयूभित्र यस निर्णयमा सबै देशहरू एकमत थिएनन्। हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणराज्य ले साझा ऋणमा सहभागी नहुने बहस गरे पनि अन्ततः उनीहरूले पनि प्याकेजलाई अवरुद्ध नगर्ने सहमति दिएका छन्।

युक्रेनले अब वित्तीय थप संकटको सामना गर्न सक्ने सम्भावना कम भएको छ, तर रूस-युक्रेन युद्धलाई अन्त्य गर्ने प्रयास अझै जारी छ र यो ऋण निर्णयले पनि राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले ठूलो प्रभाव पार्नेछ।