काठमाडौं । बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरुको पछिल्लो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीको आकार विस्तारसँगै गुणस्तरीय जोखिम तीव्र रुपमा बढ्दै गएको देखाएको छ। यी संस्थाहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। जसले निष्क्रिय कर्जाको उच्च दरलाई देखाउँछ।

खराब कर्जाको दर ५.४२ प्रतिशत पुग्नु सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो। यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पनि उच्च हो। ५ प्रतिशतभन्दा माथिको नन–परफर्मिङ लोन (एनपीएल) दरलाई उच्च जोखिमको तह मानिन्छ।

नेपालमा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जा ११.८६ प्रतिशत पुग्नु वित्तीय स्थायित्वकै लागि गम्भीर संकेत हो। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको ५.२६ प्रतिशत र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुको ५.७५ प्रतिशत खराब कर्जा दरले प्रणालीगत जोखिम फैलिँदै गएको देखाउँछ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत बराबर रकम छुट्याउनुपरेको छ। जसले बैंकहरुको नाफा, पुँजी पर्याप्तता र नयाँ कर्जा प्रवाह क्षमतामा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा निक्षेपको अनुपात १२६.४७ प्रतिशत र कर्जाको अनुपात ९४.८६ प्रतिशत पुगेको छ। सतही रुपमा हेर्दा यो वित्तीय गहिराइको संकेतजस्तो देखिए पनि कर्जाको गुणस्तर र क्षेत्रगत वितरणले भने संरचनात्मक असन्तुलन उजागर गरेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप ७७ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ९१ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सीडी रेसियो ७४.२९ प्रतिशत कायम छ।

तरलता अभावको समस्या तत्काल नदेखिए पनि कर्जाको गुणस्तर खस्कँदा बैंकहरु जोखिम न्यूनीकरण मोडमा गएका छन्। कुल पुँजी र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १२.५७ प्रतिशत रहनु नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि भए पनि बढ्दो एनपीएले भविष्यमा पुँजी क्षयको जोखिम बढाउन सक्छ।

खराब कर्जाको मूल कारण कर्जाको संरचना र अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन आधारसँग जोडिएको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार उपभोग्य कर्जा १२ खर्ब ६१ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कृषि तथा वन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ३ खर्ब ५४ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँको तुलनामा साढे तीन गुणाभन्दा बढी हो। यसले बैंकिङ कर्जा उपभोग र आयातमुखी गतिविधिमा केन्द्रित भएको पुष्टि गर्छ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा १० खर्ब ४० अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नु पनि यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। उत्पादनमूलक मानिने कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैरखाद्य उत्पादन क्षेत्रमा कुल कर्जा ९ खर्ब ६५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित छ।

जब कर्जा आयातमा आधारित व्यापार र उपभोगमा बढी केन्द्रित हुन्छ तब त्यसले दीर्घकालीन आम्दानी सिर्जना नगरी चक्रीय जोखिम बढाउँछ। आर्थिक सुस्तता आउँदा यस्ता क्षेत्रको नगद प्रवाह छिटो प्रभावित हुन्छ र ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमता घट्छ।

अहिले बजारमा नगद प्रवाहको चक्र कमजोर हुनु र ऋणीहरुको आम्दानी घट्नु नै खराब कर्जाको वृद्धिको प्रमुख कारणका रुपमा देखिएको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा न्यून निक्षेपमा ३.५६ प्रतिशत र कर्जामा ७.१२ प्रतिशत हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा माग नबढ्नुले लगानी मनोबल कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

निक्षेप संरचनामा मुद्दति निक्षेप ४२.५६ प्रतिशत र बचत निक्षेप ४१.०८ प्रतिशत छ। यसले बैंकहरुसँग स्रोत पर्याप्त रहेको देखाउँछ तर गुणस्तरीय परियोजना अभाव र उच्च जोखिमका कारण कर्जा प्रवाह सावधानीपूर्ण बनेको छ। यदि खराब कर्जा दर थप बढेमा बैंकहरुले अझै बढी प्रावधान छुट्याउनुपर्नेछ। जसले पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा दबाब पार्दै कर्जा विस्तार संकुचित गराउन सक्छ। यसलाई ‘क्रेडिट क्रन्च’ को प्रारम्भिक संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ।

वित्तीय पहुँचमा प्रादेशिक असन्तुलनले पनि जोखिम बढाएको छ। बागमती प्रदेशमा २ हजार २७९ शाखा सञ्चालनमा रहँदा कर्णालीमा मात्र २४३ शाखा छन्। बागमतीमा प्रतिशाखा २ हजार ६८४ जनसंख्या सेवा पाउँदा कर्णालीमा प्रतिशाखा ६ हजार ९४८ जनसंख्या निर्भर छन्। यस्तो असन्तुलनले औपचारिक वित्तीय सेवा पहुँच सीमित राख्दै अनौपचारिक ऋण प्रवाह र जोखिमयुक्त कर्जा व्यवहार बढाउन सक्छ।